ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण होणारच

 

नवी दिल्ली  : ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण थांबवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीने वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिराशेजारी असलेल्या मशीद संकुलाच्या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, न्यायलयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

 

 

वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी ज्ञानवापी मशिदीचे व्हिडीओ सर्वेक्षण १७ मे पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वेक्षणादरम्यान कोणी आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याविरोधात कारवाई करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने स्थानिक प्रशासनास दिले होते.

 

 

वाराणसी दिवाणी न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या खटल्यात यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश देण्यासाठी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी या प्रकरणाचा उल्लेख केला. याप्रकरणी तात्काळ सुनावणी करण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र, सरन्यायाधीशांनी याविषयी तात्काळ सुनावणी करण्याची विनंती फेटाळून लावली. ते म्हणाले, हे प्रकरण अचानकपणे सुनावणीसाठी आले आहे. याविषयीचे कागदपत्रे अद्याप पाहिलेली नाही आणि कागदपत्रांचे अध्ययन केल्याशिवाय याप्रकणी कोणत्याही प्रकारचा आदेश देता येणार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

 

दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर आजपासून (शनिवारी) ज्ञानवापी परिसराच्या सर्वेक्षणास प्रारंभ होणार आहे. त्यासाठी शुक्रवारी सर्व पक्षकारांची बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये अ‍ॅडव्होकेट कमिशनर आणि जिल्हा न्यायदंडाधिकारी यांनी त्यांना संबोधित केले. यावेळी दोन्ही पक्षांना सर्वेक्षणाविषयीची नोटीस देण्यात आली असून शनिवारी सकाळी ७.३० वाजता दोन्ही पक्षांना ज्ञानवापी संकुलाच्या द्वार क्र. ४ वर हजर राहण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर सकाळी ८ ते दुपारी १२ या वेळात सर्वेक्षण होणार आहे.

 

 

 

 

 संकुलाच्या सर्वेक्षणाचे आदेश देणारे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) रवि कुमार दिवाकर यांनी खटल्याच्या आदेशात स्वत:च्या आणि कुटुंबाच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले की, दिवाणी खटल्यामध्ये आयोगाची कार्यवाही ही अतिशय सामान्य प्रक्रिया असे, ती प्रत्येक दिवाणी खटल्यात केली जाते. त्याचप्रमाणे क्वचितच एखाद्या वकिलाती आयुक्तांना हटवण्याची चर्चा झाली असेल. मात्र या प्रकरणात भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यात आले होते. आयोगाच्या कामकाजासाठी मी ज्ञानवापी येथे जाऊ नये, असे माझ्या आईने सांगितले होते. त्यामुळे अद्यापही आपली व आपल्या कुटुंबियांच्या सुरक्षेची काळजी वाटत असल्याचे त्यांनी आदेशात नमूद केले आहे.

 

 

श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाहच्या बाबतीतही आता सर्वेक्षणासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. श्रीकृष्णाचे वंशज असल्याचा दावा करणाऱ्या मनीष यादव यांनी मथुरा दिवाणी अर्ज केला आहे. दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांच्या न्यायालयात दिलेल्या अर्जात शाही ईदगाहच्या आतमध्ये वकील आयुक्त नेमून व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावर १ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.