कच्च्या मालाच्या दरवाढीने उद्योगांची वाट खडतर

भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात पोलाद क्षेत्राचा वाटा दोन टक्के आहे. दोन दशलक्ष रोजगार उपलब्ध होत असल्यामुळे या क्षेत्रातील उलाढाल भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करते. केंद्रीय अर्थसंकल्पातही कच्च्या मालाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आली. पण, लहान उद्योगांना त्याचा लाभ मिळत नसल्याची चर्चा आहे. निर्बंध शिथिलतेनंतर उद्योगांची भरभराट होण्याची आशा होती. मात्र, उद्योगांसमोर कच्च्या मालाचे वाढलेले दर मोठी समस्या आहे.

युक्रेन व रशिया युद्धामुळे, परदेशातून कच्च्या मालाची आयात रोडावल्याने त्याचा थेट परिणाम लघुउद्योगांना होणार्‍या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर झाला. गेल्या वर्षभरात देशातील स्टीलच्या किमती तिप्पट झाल्या. लोहखनिज, कोळशाची वाढती किंमत आणि कमतरता हे एक प्रमुख कारण आहे.



त्यामुळे जागतिक स्तरावर आणि भारतात स्टीलच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली. याचा फटका लघुउद्योग क्षेत्राला बसत आहे. स्टीलच्या वाढत्या किमती बघता लघुउद्योगांना काम देणार्‍या मोठ्या उद्योगांकडून त्या तुलनेने दर वाढवणे अपेक्षित असताना अनेकदा दरवाढीची मागणी फेटाळल्यामुळे एकतर ‘ऑर्डर’ सोडावी लागते किंवा नुकसान सोसावे लागते. त्यामुळे अनेक लघुउद्योजकांनी मर्यादित उत्पन्नावर भर दिला आहे.