भ्रष्ट्राचारविरोधी लढ्यात भारत

                                

 

 

 

गेल्या सात वर्षांपासून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने प्रत्येक क्षेत्रातील भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी यथोचित प्रयत्न केल्याचे आपणांस दिसून येते. वास्तव आणि ध्येय यांची सांगड घालून भ्रष्टचारमुक्त राष्ट्र साकारण्यासाठी व योग्य त्या उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्राधान्य असल्याचे त्यांच्या कृतीवरून दिसून आले आहे. भ्रष्टाचार संपवून प्रत्येक क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्याची सरकारची तयारीही त्यांच्या दैनंदिन कृतीतून दिसून आली आहे. त्यामुळेच २०१४ पासून ते आजवर केंद्रासह भारतातील अनेक राज्यांत सत्ता असूनही सरकारवर गंभीर स्वरूपाच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले नाहीत व जे काही आरोप झाले, त्यांना न्यायालयीन चौकशीअंती ‘क्लीन चीट’ मिळाल्याचेदेखील दिसून आले आहे. भारतातील भ्रष्टाचाराचा निर्देशांक गेल्या सात वर्षांत कमी झाला आहे. मात्र, त्यात अधिक सुधारणा होणेदेखील आवश्यक आहे.

 

नुकताच ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’ने ’करप्शन परसेप्शन इंडेक्स’नामक अहवाल जारी केला आहे. यानुसार भ्रष्टाचारात भारताच्या क्रमवारीत एका स्थानाने सुधारणा झाली आहे. जगातील १८० देशांच्या यादीत भारताचे स्थान आता २५वे झाले आहे. मात्र, १०० गुणांच्या स्केलवर देण्यात येणार्‍या गुणांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. भारताची गुणसंख्या पूर्वीप्रमाणे ४० इतकीच आहे. ‘रालोआ’ सरकारने २०१४ मध्ये सत्ता हाती घेतल्यापासून भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यात सुधारणा होत आहे, हेच या अहवालावरून दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, २०१३ मध्ये भारताचा भ्रष्टाचाराचा ‘स्कोअर’ ३६ होता, जो २०१४-१५ मध्ये ३८ वर गेला होता. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, वाढत्या क्रमाने क्रमवारी चांगली होत आहे. ज्या वेगाने सर्वच क्षेत्रात सुधारणा होत असल्याचे सांगितले जात आहे, त्या गतीने भ्रष्टाचार रोखण्यातदेखील सुधारणा होणे नक्कीच आवश्यक आहे.

 

अहवालानुसार जगातील इतर राष्ट्रांचा विचार केल्यास दक्षिण सुदान तळाशी आहे आणि डेन्मार्क सर्वोत्तम स्थितीत आहे. अमेरिकेच्या स्थानात कोणताही बदल झालेला नाही. आताही तो २७व्या स्थानावर आहे. ‘सीपीआय’च्या मते, एका दशकात १३१ देशांनी भ्रष्टाचार रोखण्यात लक्षणीय प्रगती केलेली नाही. पण, यामुळे भारतात भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत लवकरच चांगली परिस्थिती निर्माण होणार असण्याची किमान शक्यता तरी आता दिसायला लागली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, घोटाळे नसणे याचा अर्थ भ्रष्टाचाराला आळा बसला आहे आणि आता सामान्य माणसाची लाच देण्यापासून मुक्तता झाली आहे, असा घेता येणार नाही. मात्र, सामान्य माणसाला त्याचे अधिकार आणि हक्क यांची जाणीव होऊन सरकारी कामात पारदर्शकता आणण्याचे प्रयत्न शासन स्तरावर सुरू आहेत. त्यामुळे भारताच्या दृष्टिकोनातून हा अहवाल नक्कीच सकारात्मक आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

 

भ्रष्टाचाराचा इतिहास पाहिला तर भारतात त्याची सुरुवात ब्रिटिश काळातच झाली होती. इंग्रजांचे भ्रष्टाचाराबाबतचे धोरण कमी-अधिक प्रमाणात स्वतंत्र भारतातही अवलंबले गेले होते. त्याचे वाण हे सर्व भागात पसरले. आता भ्रष्टाचार हा असाध्य रोग मानला गेला आहे, ज्यावर औषध नाही. गंमत म्हणजे, यावर सर्वांकडून चर्चा आणि निषेध होतो, पण त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी कोणीही मनापासून पुढे येत नाही. स्वातंत्र्यानंतर १९४८ मध्ये ‘जीप घोटाळा’ झाल्यानंतर १९५१ मध्ये मुदाल प्रकरण चव्हाट्यावर आले, ज्याची देशभर चर्चा झाली. मात्र, काँग्रेसच्या राजवटीत काही घोटाळे होत राहिले, त्यानंतर दहा वर्षांनी १९६२ मध्ये भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी, तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी ‘संतनाम समिती’ची स्थापना केली होती. समितीने आपल्या टिप्पणीत म्हटले होते की, गेल्या सोळा वर्षांत मंत्र्यांनी बेकायदेशीरपणे पैसा मिळवून भरपूर संपत्ती निर्माण केली आहे. यानंतर १९७१ मध्ये ‘नागरवाला घोटाळा’ आणि त्यानंतर १९८६ मध्ये प्रसिद्ध ‘बोफोर्स घोटाळा’ झाला, ज्यामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर दलालीचा आरोप करण्यात आला होता. ‘संपुआ’ एक आणि दोन काळात भारतात झालेल्या भ्रष्टाचाराची तर जगभर चर्चा झाली होती. असे असताना भारतात आता भ्रष्टचार थोपविण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांना यश मिळत असल्याचे द्योतक म्हणून ‘सीपीआय’च्या अहवालाकडे पाहावयास हवे. भ्रष्टचारविरोधी लढ्यात भारत आता ताकदीने उतरला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.