कॉलेजियम व्यवस्थेचे पालन झालेच पाहिजे – सर्वोच्च न्यायालय

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली : समाजातील काही वर्ग कॉलेजियम व्यवस्थेविरोधात मत व्यक्त करतात म्हणून तो कायदा बंद होणार नाही. या कायद्याचे पालन झालेच पाहिजे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सल्ला दिला आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्या. अभय. एस. ओक आणि न्या. विक्रमनाथ यांच्या खंडपीठासमोर बंगळुरूच्या अॅडव्होकेट्स असोसिएशनने न्यायालयीन नियुक्तीच्या मुदतीचे उल्लंघन केल्याबद्दल केंद्राविरुद्ध दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.

 

सुनावणीवेळी न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांना सांगितले की, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम प्रणाली तयार करणाऱ्या घटनापीठाच्या निर्णयांचे पालन केले पाहिजे. केंद्र सरकारतर्फे काही न्यायाधीशांच्या कॉलेजियम व्यवस्थेविरोधातील मतांचा वापर कॉलेजियमने केलेल्या शिफारशींना मंजुरी न देण्यासाठी केला जात आहे. संसदेने तयार केलेल्या कायद्यांशी सहमत नसलेला एक वर्ग समाजात आहे. त्या आधारावर न्यायालयाने अशा कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवावी का, असा सवाल न्यायलयाने विचारला. कोणता कायदे पाळण्याविषयी समाजातील प्रत्येकाने निर्णय घेण्यास प्रारंभ केला तर अव्यवस्था निर्माण होईल, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.

 

सध्या न्यायाधिशांच्या नियुक्त्यांची कॉलेजियम व्यवस्था आणि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग हे मुद्दे ऐरणीवर आले आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी त्याविषयी रोखठोक मते व्यक्त केली आहे. त्यामुळे कॉलेजियम व्यवस्थेवरून केंद्र सरकार विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय असा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.