हवामानबदल आणि ‘जी २०’

महत्त्वाचे म्हणजे, जाहीरनाम्यात हवामान कृतीशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर स्पष्ट लक्ष केंद्रित केले आहे. ऊर्जा-संबंधित कार्बन उत्सर्जनात ‘जी २०’ देशांचा वाटा ८१ टक्के आणि जागतिक ऊर्जा वापरात ७७ टक्के आहे. ‘जी २०’ परिषदेने हवामान बदलाविषयीच्या चर्चेत नेतृत्व दर्शवावे, असे अपेक्षित आहे आणि परिषदेच्या जाहीरनाम्यातून जागतिक हवामान बदलांसंदर्भातील कृतीविषयक अनेक बदल सूचित होतात. या वर्षीची नेत्यांची शिखर परिषददेखील २७ व्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेतील वाटाघाटींशी जुळणारी आहे. या जाहीरनाम्याने यंदाच्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेच्या वाटाघाटींतील काही प्रमुख निष्पत्तींचा आणि पुढील मार्गक्रमणाचा टप्पादेखील निश्चित केला जाईल. त्यामुळे, ‘जी २०’ परिषदेतील नेत्यांच्या जाहीरनाम्यात काही महत्त्वाच्या विधानांचा गांभीर्याने विचार आवश्यक आहे.

या जाहीरनाम्यात सरकार, वित्तीय क्षेत्र आणि खासगी उद्योगांना हवामान बदलातील जोखीम अधिक दृश्यमान करण्यास आणि या संदर्भात त्यांनी कृती करण्याकरिता- आवश्यक गुंतवणूक करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची वाढीव गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे. हे महत्त्वाचे मुद्दे २७ व्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेच्या वाटाघाटीतही मांडले गेले आहेत आणि जरी कोणतेही ठोस परिणाम साध्य करण्यासाठी अद्याप बराच पल्ला गाठायचा असला तरी ‘जी-२०’द्वारे या मुद्द्यांचे झालेले पुष्टीकरण या विकसित होत असलेल्या अजेंड्याशी दृढ ऐक्य दर्शवते. विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी वित्त उपलब्ध होण्यातील बहुपक्षीय विकास बँकांच्या (एमडीबी) भूमिकेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे, मात्र केवळ संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयाप्रति वित्तपुरवठा करण्यासंदर्भातच त्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे आणि विशेषतः हवामान वित्तपुरवठ्याकरिता करण्यात आलेला नाही.

हवामानबदल रोखण्याकरिता आवश्यक कृती योजण्यासाठी खासगी वित्तपुरवठा उपलब्ध होण्याकरिता ‘एमडीबी’ची महत्त्वाची भूमिका आहे, यावर वाढते एकमत होत आहे. मात्र, हवामानातील गुंतवणुकीच्या नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ‘एमडीबी’च्या सध्याच्या रचनेत भरीव सुधारणा होणे आवश्यक आहे. ‘जी २०’ मधील विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये अशी भीती आहे की, हवामान विषयीच्या गुंतवणुकीवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याने, एकूण शाश्वत विकास ध्येयाप्रतिच्या वित्तपुरवठ्याकडे ‘एमडीबी’कडून कमी वित्तपुरवठाहोऊ शकतो. हा मुद्दा ‘जी २०’चे अध्यक्षपद भूषविणार्‍या भारताला हाताळावा लागेल. हवामान आणि शाश्वत विकास ध्येयाप्रति वित्तपुरवठा यांची स्पष्ट व्याख्या आणि या दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये जास्तीत जास्त समन्वय साधण्यासाठी ‘एमडीबी’च्या भूमिकेची स्पष्ट ओळख आवश्यक आहे.