भारताने यंदाच्या ‘प्रजासत्ताक दिना’ला प्रमुख अतिथी म्हणून मध्य आशियाई देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांना आमंत्रित केले आहे. ‘विस्तारित शेजारी’ म्हणून मध्य आशिया भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहेच. परंतु, त्याचबरोबर आपल्यासाठी या पाचही देशांचे विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळेच त्यापैकी प्रत्येकावर स्वतंत्रपणे नजर टाकणे गरजेचे आहे. म्हणून आजच्या भागात माहिती करुन घेऊया कझाखस्तानची...
मध्य आशियातील पाच देशांमध्ये कझाखस्तानला विशेष महत्त्व आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने प्रदेशातील सर्वात मोठा, नैसर्गिक संपत्तीने संपन्न, आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध, शांतताप्रिय आणि विविधतापूर्ण असा हा देश. गेल्या काही वर्षांत, तो आंतरराष्ट्रीय पटलावरील एक सक्रीय खेळाडू बनला आहे. भारताचे कझाखस्तानसोबत पूर्वापार संबंध आहेत. मात्र, अलीकडच्या काळात दोहोंतील सहकार्य विस्तारताना दिसत आहे.
कझाखस्तान: ओळख आणि महत्त्व
१९९१ साली सोव्हिएत विघटनानंतर कझाखस्तान स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून उदयाला आला. सुमारे २७ लक्ष चौरस किमी क्षेत्रफळ असलेला हा देश आकारमानाच्या दृष्टीने प्रदेशात पहिल्या आणि जगात नवव्या क्रमांकावर आहे. त्याचबरोबर, हा जगातील सर्वात मोठा भूवेष्टित (लॅण्डलॉक्ड) देश आहे. कझाखस्तान ’द्वि-खंडीय’ (ट्रान्स-कॉन्टिनेंटल) भूभाग असून, त्यापैकी दहा टक्के युरोपमध्ये आणि उर्वरित ९० टक्के आशियात मोडतो. त्याच्या उत्तरेला रशिया, पूर्वेला चीन आणि दक्षिणेला किर्गिझस्तान, उझबेकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान असे तीन मध्य आशियाई देश आहेत.कझाखस्तान आणि रशिया यांच्यामध्ये सुमारे साडे सात हजार किमीची सीमारेषा आहे, जी जगातील दुसर्या क्रमांकाची लांब आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. शिवाय, या देशाजवळ रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाची दोन भूवेष्टित जलाशये आहेत. पश्चिमेला कॅस्पियन समुद्र आहे, जो तेल व वायू साठे आणि संपर्कतेमुळे महत्त्वाचा आहे आणि दक्षिणेला अरल सागर आहे, जो बराचसा आटल्यामुळे, हवामानबदल, जैवविविधतेचा र्हाससारख्या समस्यांमुळे चर्चेत आहे. कझाखस्तानला भू-राजकीयदृष्ट्या मोक्याचे स्थान लाभले आहे. द्वी-खंडीय क्षेत्र, रशिया आणि चीन दोन्हीशी जोडणारी सीमा, मध्य आशियाई देशांबरोबरची निकटता आणि कॅस्पियन समुद्राचे स्थान, या सर्व घटकांमुळे आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरखंडीय संपर्कतेमध्ये या देशाला महत्त्व आहे. आज युरेशियन प्रदेशातील जवळजवळ सर्वच वाहतूक कॉरिडोर्स आणि ऊर्जा पाईपलाईन्स कझाखस्तानातून जातात.
कझाखस्तानमध्ये विपुल नैसर्गिक संसाधने सापडतात; ज्यात ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या खनिज तेल, नैसर्गिक वायू आणि युरेनियम यांचाही समावेश आहे. हा देश युरेनियमच्या उत्पादनात जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. २०१८ मध्ये जगाच्या युरेनियम उत्पादनात कझाखस्तानचा वाटा सुमारे ४० टक्के होता. तसेच, तेलसाठ्यांमध्ये हा देश जगातील ११व्या स्थानावर आहे. मात्र, येथील अंतर्गत वापर मर्यादित असल्यामुळे जवळजवळ ८५ टक्के तेल निर्यात होते. याव्यतिरिक्त, लोहखनिज, कोळसा, सोने, चांदी, तांबे, जस्त, टंगस्टन आणि बराईट यांसारखी अनेक खनिजे येथे सापडतात. कझाखस्तान ही मध्य आशियातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात, येथील दरडोई एकूण घरगुती उत्पादनात (पर कॅपिटा जीडीपी) सुमारे २० पटींनी वाढ झाली असून, आता या देशाने जागतिक बँकेनुसार ‘सरासरीपेक्षा अधिक उत्पन्न’ देशांच्या गटात प्रवेश केला आहे. हे जरी खरे असले, तरी आजही येथील अर्थव्यवस्था मुख्यत्वेकरून ऊर्जा संसाधनांवरच अवलंबून आहे.
सुमारे १८ दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या कझाखस्तानात १३० पेक्षा अधिक भाषिक गट राहतात; ज्यामध्ये सुमारे ६३ टक्के कझाख आणि २३ टक्के रशियन भाषिक आहेत. कझाख आणि रशियन या दोन्ही भाषांना अधिकृत भाषेचा दर्जा आहे. येथील जवळजवळ ७० टक्के लोकसंख्या इस्लामधर्मीय आहे. मात्र, राजकारण संपूर्णतः धर्मनिरपेक्ष आहे. येथील लोकांची पारंपरिक जीवनशैली भटकी-विमुक्त असून, त्यांनी अजूनही त्याचे जतन केले आहे.
कझाखस्तान : इतिहास आणि वर्तमान
या भूभागाने अनादी काळापासून आशिया आणि युरोप खंडातील दुव्याची भूमिका निभावली आहे. प्राचीन काळात ‘सिल्क रोड’च्या अनेक शाखांपैकी एक शाखा येथील विस्तृत गवताळ प्रदेशातून जात असे. इतिहासात अनेक राज्यकर्त्यांनी या प्रदेशावर आक्रमणे केली, तरीही येथील विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीमुळे इथली भटकी जीवनशैली आणि पशुपालनाधारित अर्थव्यवस्था टिकून राहिली. १९व्या शतकाच्या सुरुवातीला झारने हा प्रदेश रशियन साम्राज्याला जोडला.१९१७च्या बोल्शेविक क्रांतीनंतर संपूर्ण मध्य आशिया सोव्हिएत संघात सामील झाला. १९३६ मध्ये कझाखस्तानला गणराज्याचा दर्जा मिळाला. या प्रांताला भाषिक-गटावर आधारित नाव आणि ठरावीक सीमारेषा लाभण्याची इतिहासात ही पहिलीच वेळ. सोव्हिएत काळात येथे उद्योगधंदे, दळणवळण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास झाला. मात्र, त्याचबरोबर रशियन भाषा आणि संस्कृतीचा प्रभाव देखील वाढला. रशियन लोकांच्या मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरामुळे येथील सामाजिक समीकरणे बदलली.१९९१ साली सोव्हिएत संघापासून स्वतंत्र झाल्यानंतर कझाखस्तानने लोकशाही आधारित राज्यव्यवस्था आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला, असे असूनही सोव्हिएत काळातील प्रमुख नुरसुल्तान नझरबायेव हेच राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले आणि स्वातंत्र्यानंतर सुमार २८ वर्षे तेच या पदावर टिकून होते. त्यांनी राष्ट्राला विकसनशील देशांच्या पंक्तीत आणून बसवले. तसेच, त्यांच्याच नेतृत्वाखाली सरकारने भाषिक-सांस्कृतिक विविधतेच्या आधारावर बहु-सांस्कृतिक (मल्टी-कल्चरल) समाज-निर्मिती आणि विविध वंशांमध्ये शांततापूर्ण संवाद, यावर भर दिला. २०१८ मध्ये नझरबायेव यांनी अचानक राष्ट्राध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आणि तत्कालीन सेनेट-प्रमुख कासीम-जोमार्त टोकायेव राष्ट्राध्यक्ष झाले.
कझाखस्तानचे परराष्ट्र संबंध
गेल्या ३० वर्षांत कझाखस्तान गतिमान अर्थव्यवस्था, शांततापूर्ण समाज आणि मजबूत परराष्ट्र धोरणासह जागतिक पटलावर उदयाला आला आहे. या देशाच्या विदेशनीतीचे शिल्पकार तेथील प्रथम राष्ट्राध्यक्ष नझरबायेव होते, असे म्हणता येईल. त्यांनी अवलंबलेल्या अत्यंत ‘संतुलित’ अशा विदेशनीतीला ‘मल्टी-व्हेक्टर’ असे म्हटले जाते. स्वातंत्र्योत्तर काळात देश अवघड अशा आर्थिक परिवर्तनातून जात असल्यामुळे त्यांनी सर्वच प्रमुख सत्तांशी मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले; ज्यात रशिया, चीन, अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, युरोपीय संघ, टर्की, भारत इत्यादींचा उल्लेख करता येईल.रशिया हा नेहमीच कझाखस्तानचा प्रमुख राजनैतिक आणि सुरक्षा सहकारी राहिला आहे. भूवेष्टित असल्यामुळे हा देश व्यापार आणि पारगमनासाठी मुख्यतः रशियावर अवलंबून आहे. तसेच स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात तंत्रज्ञानाची मदतही प्रामुख्याने तिथूनच येत होती. पारंपरिकरित्या, हा कझाखस्तानचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देखील आहे. तसेच येथे रशियाचा लष्करी तळ व सुविधाही आहेत. रशिया-प्रणित संघटना ‘युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन’ आणि ‘कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ यातही कझाखस्तान सक्रिय सदस्य आहे.बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत कझाखस्तान आणि चीन यांच्यातील जवळीकही लक्षणीय आहे. विशेष म्हणजे, चीनचा बहु-आयामी प्रकल्प ‘बेल्ट अॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय)ची घोषणा चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी २०१३ मध्ये कझाखस्तानची राजधानी अस्तानामध्येच केली होती. आज हा ‘बीआरआय’मधील महत्त्वाचा भागीदार आहे. चीनहून युरोपला जाणारा रेल्वेमार्ग कझाखस्तानातून जातो. तसेच, पाईपलाईनद्वारे येथील तेल आणि नैसर्गिक वायू मोठ्या प्रमाणावर चीनला निर्यात होते. सध्या, चीन त्यांचा प्रमुख व्यापार आणि तंत्रज्ञान सहकारीही झाला आहे.
कझाखस्तानची जागतिक पातळीवरील विस्तारणारी भूमिका मुख्यतः त्याच्या बहु-राष्ट्रीय सहभागितेतून स्पष्ट होते. संयुक्त राष्ट्र संघटना, शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ), युरोपीय सुरक्षा सहकार्य संघटना, इस्लामी देशांची संघटना, यांसारख्या जागतिक व प्रादेशिक संघटनांत तो सक्रिय आहे. कझाखस्तानने पुढाकार घेऊन ‘आशियातील परस्पर संवाद आणि विश्वास-निर्माण परिषद’ (सिका) आणि ‘जागतिक आणि पारंपरिक धर्म-नेत्यांची महासभा’ असे दोन आंतरराष्ट्रीय उपक्रम सुरु केले आहेत. त्याचबरोबर ‘शांतता-बांधणी’ आणि ‘चर्चेतून विवादाचे निराकरण’ या क्षेत्रातील त्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे.२०१७-१८ ही दोन वर्षं कझाखस्तानने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची (युएनएससी) अस्थायी सदस्यता भूषवली. हा बहुमान मिळवणारा हा मध्य आशियातील पहिला देश ठरला. तसेच अफगाणिस्तान विषयातही त्यांनी अनेक पाऊले उचलली आहेत. अफगाणिस्तानचे प्रादेशिक विलिनीकरण, व्यापार, शिक्षण, मानवीय मदत इत्यादी विषयांत त्यांनी भूमिका बजावली आहे. तालिबानचा पुनरोदय आणि त्यायोगे डोके वर काढलेली सुरक्षा आव्हाने, या पार्श्वभूमीवर, आता कझाखस्तानचे महत्त्व वाढले आहे.
भारत-कझाखस्तान संबंध
भारत आणि कझाखस्तान यांच्यात पूर्वापार व्यापारी आणि सांस्कृतिक संबंध राहिले आहेत. १९९१ मध्ये कझाखस्तानला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्याला मान्यता देणार्या पहिल्या काही देशांत भारताचा समावेश होता. प्रथम राष्ट्राध्यक्ष नझरबायेव यांनी एकूण पाच वेळा नवी दिल्लीला भेट दिली. २००९ मधील भेटी दरम्यान त्यांनी भारतीय ‘प्रजासत्ताक दिना’चे प्रमुख पाहुणे पददेखील भूषवले होते. या भेटी दरम्यान, दोन देशांमध्ये सामरिक भागीदारीचा करारही झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जुलै २०१५ मध्ये कझाखस्तानला भेट दिली.२०१७ मध्ये ‘एससीओ’च्या अस्ताना शिखर परिषदेत कझाखस्तानच्या अध्यक्षतेखाली भारताला संघटनेची पूर्ण सदस्यता मिळाली. हे दोन देश ‘एससीओ’, संयुक्त राष्ट्रांच्या संघटना व इतर अनेक बहुराष्ट्रीय संस्थांत सहकार्य करताना दिसतात. कझाखस्तानने सुरु केलेल्या ‘सिका’ उपक्रमात भारताने नेहमीच सक्रिय सहभाग घेतला आहे. दोहोंनी परस्परांच्या ‘युएनएससी’अस्थायी सदस्यतेला पाठिंबा दिलाच आहे. परंतु, त्याचबरोबर कझाखस्तानने भारताच्या स्थायी सदस्यतेलाही पाठिंबा जाहीर केला आहे.व्यापार, गुंतवणूक आणि ऊर्जा सहकार्याचा विचार करता, कझाखस्तान भारताचा मध्य आशियातील सर्वात मोठा सहकारी आहे. २००९ मध्ये दोहोंत अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापराचा करार होऊन भारताने त्यांच्याकडून नियमित युरेनियम खरेदीस आरंभ केला. द्विराष्ट्रीय व्यापारात वृद्धीसाठी आंतर-शासकीय समिती स्थापण्यात आली. व्यापार, तंत्रज्ञान, ऊर्जा, अंतराळ, सुरक्षा, दहशतवाद-विरोध, अशा विषयांवर दोहोंत संयुक्त कार्य-गटही स्थापले आहेत. दोन्ही राष्ट्रांत उत्तम सांस्कृतिक संबंध असून, भारतीय चित्रपट, नृत्य, संगीत आणि योग येथे लोकप्रिय आहे. फेलोशिपद्वारे अनेक कझाख विद्यार्थ्यांना भारतात प्रशिक्षणही दिले जाते.
गेल्या काही वर्षांत, या दोन देशांनी संरक्षण क्षेत्रात विशेष सहकार्य स्थापन केले आहे. कझाख सैन्याच्या तुकड्यांना भारतात प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचबरोबर, दोन देशांत वार्षिक संयुक्त सैनिकी कसरतीही आयोजित केल्या जातात. कझाखस्तानची एक ‘पीसकीपिंग कंपनी’ भारतीय सैन्याच्या तुकडी सोबत लेबनॉनमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतरिम सैन्यात तैनात झाली आहे.दि. १० नोव्हेंबर, २०२१ रोजी सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी दिल्लीत बोलावलेल्या ‘प्रादेशिक सुरक्षा संवादात’ कझाख सुरक्षा सल्लागारांनी सक्रिय सहभाग घेतला. एवढेच नाही, तर अफगाणिस्तान परिस्थितीच्या बाबतीत दोन देशांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर एकवाक्यता पाहायला मिळते आहे.जागतिक आणि विशेषतः युरेशियन पटलावरील कझाखस्तानचे वाढते महत्त्व भारतासाठी पूरक आहे. आपल्या संतुलित विदेशनीतीमध्ये हा देश भारताला नेहमीच विशेष महत्त्व देत आलेला आहे. तसेच, अनेक क्षेत्रांत वाढत्या गुंतवणुकीसाठी भारताला पाचारणही करत आहे. आज कझाखस्तान भारताचा महत्त्वाचा राजकीय, व्यापारी, सांस्कृतिक आणि सुरक्षा सहकारी झाला आहे. राष्ट्राध्यक्ष टोकायेव यांचा ‘प्रजासत्ताक दिना’तील सहभाग, त्यायोगे योजलेली त्यांची पहिली भारत भेट आणि सर्वोच्च पातळीवरील भारत मध्य आशिया संवाद, यातून या संबंधांत अनेक नवीन आयाम उघडतील, असा विश्वास वाटतो.
डॉ. रश्मिनी कोपरकर
(लेखिका जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या आणि मध्य आशिया विषयाच्या प्राध्यापक आहेत.)