आदित्य ठाकरेंकडून 'रेस टू झीरो' मोहिमेची तयारी; काय आहे मोहीम ?

    दिनांक  16-Apr-2021 18:13:30
|
aaditya thackeray _1 




मुंबई (प्रतिनिधी) -
 स्काॅटलॅण्डमधील ग्लासगो येथे नोव्हेंबर महिन्यामध्ये आयोजित केलेल्या 'कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीच'च्या (काॅप26) तयारीसाठी महाराष्ट्राने कंबर कसली आहे. या परिषदेमध्ये वातावरणातील बदलासंदर्भात ऊहापोह होणार आहे. तसेच २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्यासाठी 'रेस टू झीरो' ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत महाराष्ट्रातील पाच शहरे सहभागी होणार आहेत.
 
 
 
महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे,औरंगाबाद, नागपूर आणि नाशिक ही शहरे 'रेस टु झीरो' या हवामान बदलासंदर्भात आयोजित करण्यात जागतिक प्रचार मोहिमेत सहभागी होणार आहेत. यासंदर्भातील घोषणा पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.पर्यावरणाला असलेले धोके रोखणे, रोजगार निर्माण करणे आणि न्याय्य व टिकाऊ स्वरुपाचा विकास करण्याचा 'रेस टु झीरो' मोहिमेत सहभागी झालेल्या शहरांचा प्रयत्न असेल. तसेच याअंतर्गत पर्यावरणीय आणीबाणी जाहीरपणे मान्य करून या शहरांना २०४० किंवा त्यापूर्वी कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणणारी प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात दुष्काळाच्या वारंवारतेमध्ये सात पटींची, तर पुराच्या वारंवारतेत सहा पटींची वाढ नोंदवली गेली आहे. त्यामुळे राज्यातील लोकांच्या जगण्यावर विपरित परिणाम झाला आहे. उष्णतेच्या लाटा आणि दुष्काळ यामुळे राज्याच्या शेती आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रत्येक घटक प्रभावित झाला आहे.
 
 
 
२०२० मध्येच वातावरणातील बदलामुळे घडलेल्या घटनांच्या नुकसानीपोटी महाराष्ट्राला जवळपास १३ हजार कोटींची नुकसान भरपाई द्यावी लागली आहे. सागर किनाऱ्यापासून ते डोंगराळ भाग आणि शेतजमिनी या परिसंस्थांशी संबंधित लोकांच्या जगण्यावर वातावरणातील बदलामुळे विपरीत परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पर्यावरण वाचविण्याचे प्रयत्न केले जात असताना महाराष्ट्रही उर्जा स्थित्यंतर आणि जंगलांचे नुकसान भरून काढण्याबाबत आघाडीचे राज्य ठरले आहे. उर्जेच्या स्वरुपात बदल करण्याच्या दिशेने राज्य सक्रिय सहभाग नोंदवत आहे. हरित उर्जेला नव्या युगाचा प्रमुख उर्जास्त्रोत बनविण्याच्या दिशेने आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे, ठाकरे म्हणाले. महाराष्ट्र लवकरच अपारंपारिक उर्जा धोरण सादर करणार आहे. सौर, वायू, जल आणि कचऱ्यातून उर्जा अशा अपारंपरिक उर्जानिर्मितीसाठी २०२५ पर्यंत महाराष्ट्र सुमारे एक लाख कोटी रुपये गुंतवणार आहे. या मार्गांनी १७,३८५ मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
 
 
हायड्रोजन सेल सारख्या इंधनाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देत असून, २०२५ पर्यंत एकूण वीज वापरापैकी २५ टक्के सौर उर्जा असावी, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. महामार्ग आणि पडीत जमिनींवर सौर पॅनल बसवणे, धरणांवर तरंगते सौर पॅनल बसवणे, यासारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. उर्जा वापरातील बदलाचा भाग म्हणून महाराष्ट्राने विजेवरील वाहनांबाबतचे धोरण २०१८ सालीच आखले आहे. लवकरच ते अंमलात येणार आहे. नोंदणीकृत वाहनांची संख्या येत्या पाच वर्षांत पाच लाखांवर नेण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेत एक लाखावर रोजगार निर्माण होतील. या धोरणाची अंमलबजावणी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर या सहाही शहरांत करण्यात येईल, अशी माहिती ठाकरे यांनी दिली.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.