आदित्य ठाकरेंकडून 'रेस टू झीरो' मोहिमेची तयारी; काय आहे मोहीम ?

२०२० मध्येच वातावरणातील बदलामुळे घडलेल्या घटनांच्या नुकसानीपोटी महाराष्ट्राला जवळपास १३ हजार कोटींची नुकसान भरपाई द्यावी लागली आहे. सागर किनाऱ्यापासून ते डोंगराळ भाग आणि शेतजमिनी या परिसंस्थांशी संबंधित लोकांच्या जगण्यावर वातावरणातील बदलामुळे विपरीत परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पर्यावरण वाचविण्याचे प्रयत्न केले जात असताना महाराष्ट्रही उर्जा स्थित्यंतर आणि जंगलांचे नुकसान भरून काढण्याबाबत आघाडीचे राज्य ठरले आहे. उर्जेच्या स्वरुपात बदल करण्याच्या दिशेने राज्य सक्रिय सहभाग नोंदवत आहे. हरित उर्जेला नव्या युगाचा प्रमुख उर्जास्त्रोत बनविण्याच्या दिशेने आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे, ठाकरे म्हणाले. महाराष्ट्र लवकरच अपारंपारिक उर्जा धोरण सादर करणार आहे. सौर, वायू, जल आणि कचऱ्यातून उर्जा अशा अपारंपरिक उर्जानिर्मितीसाठी २०२५ पर्यंत महाराष्ट्र सुमारे एक लाख कोटी रुपये गुंतवणार आहे. या मार्गांनी १७,३८५ मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.

 

 

हायड्रोजन सेल सारख्या इंधनाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देत असून, २०२५ पर्यंत एकूण वीज वापरापैकी २५ टक्के सौर उर्जा असावी, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. महामार्ग आणि पडीत जमिनींवर सौर पॅनल बसवणे, धरणांवर तरंगते सौर पॅनल बसवणे, यासारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. उर्जा वापरातील बदलाचा भाग म्हणून महाराष्ट्राने विजेवरील वाहनांबाबतचे धोरण २०१८ सालीच आखले आहे. लवकरच ते अंमलात येणार आहे. नोंदणीकृत वाहनांची संख्या येत्या पाच वर्षांत पाच लाखांवर नेण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेत एक लाखावर रोजगार निर्माण होतील. या धोरणाची अंमलबजावणी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर या सहाही शहरांत करण्यात येईल, अशी माहिती ठाकरे यांनी दिली.