जनगणना कायद्याची अंमलबजावणी

 

स्वातंत्र्यपूर्व काळात आठ व स्वातंत्र्योत्तर काळात १६ जनगणना भारतात झाल्या. वेळोवेळी जनगणना अधिनियम संमत करण्यात येऊन त्यानुसार जनगणना घेतली जाते. त्यासाठी आयुक्त, संचालक, पर्यवेक्षक वगैरे अधिकारी नेमण्यात येतात. त्यांना इतर अधिकाऱ्यांची मदत होते. प्रत्यक्ष गणनेचे काम प्रगणकांकडे सोपविण्यात येते. शिक्षक, पोलीस, जिल्हा परिषदांचे व नगरपालिकांचे कर्मचारी या सर्वांची मदत गणनेसाठी घ्यावी लागते. त्यांची निवड झाल्यावर जनगणना कशी घ्यावी? निरनिराळ्या यादी व अनुसूची कशा वापराव्यात? प्रश्नावलीतील प्रश्नांची उत्तरे कशी लिहून घ्यावीत? आदी बाबींचे त्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागते आणि त्यांच्याकडून नमुन्यादाखल काही माहितीही गोळा करून घ्यावी लागते. स्वतंत्र भारत देशात पहिल्या राष्ट्रीय जनगणनेला दि. ९ फेब्रुवारी, १९५१ रोजी शुभारंभ झाला.

 

ब्रिटिशांच्या काळात सन १८७२ मध्ये पहिली जनगणना झाली. त्याकाळी देशाच्या विविध भागांमध्ये विविध वेळी ती होत होती. सन १८८१ मध्ये पहिल्यांदा संपूर्ण देशात एकाच वेळी जनगणना करण्यात आली. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी भारतात ती होऊ लागली. स्वातंत्र्यानंतर इ. स. १९४८ मध्ये ‘Census Act - जनगणना कायदा’ अस्तित्वात आला. सन १९५१ पासूनच्या सगळ्या जनगणना या कायद्यानुसार झाल्या. सर्वप्रथम निव्वळ जीवंत माणसांची डोकीच मोजली जायची, म्हणून या खानेसुमारीस शिरगणती असेही म्हणतात.

 

एक गोष्ट मात्र नमूद करण्याजोगी आहे. अशी अपुरी का होईना, पण Census या नावाने होणारी जनगणना अगदी ख्रिस्तपूर्व काळातही होत होती. असं मानलं जातं की, पहिली जनगणना ५००० वर्षांपूर्वी सुमेरियन्सनी कर आकारणीच्या हेतूने केली होती. इजिप्तमध्येही फार जुन्या काळी लोकांच्या व्यवसायांची मोजदाद करण्यात आली होती. बायबलच्या काळात ख्रि. पू. १४९१ साली मोझेसने व ख्रि. पू. १०१७ साली डेव्हिडने जनगणना केल्याची नोंद आढळते. भारतात सम्राट अशोकाच्या काळात ख्रि. पू. २७०-२३० दरम्यान जनगणना करण्यात येत असे. ख्रि. पू. तिसऱ्या शतकात कौटिल्याने आपल्या ‘अर्थशास्त्र’ या ग्रंथात जनसांख्यिकीय माहिती गोळा करण्यासंबंधी सूचना केल्या आहेत. अर्थात उद्देश ‘कर आकारणी’ हाच होता. पुढे अकबराच्या काळात अशा प्रकारची जनगणना केल्याचीही इतिहासात नोंद सापडते.

 

आज घटकेला जातीनिहाय जनगणना का महत्त्वाची वाटते? तर आपल्या देशात ओबीसींची संख्या ५४ टक्के आहे. जशी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईबसाठी त्यांची लोकसंख्या माहिती झाल्यानंतर केंद्र सरकार निधी देते, त्यांची स्थिती सुधारावी, त्यांच्यात शाळा, आरोग्य, नोकऱ्या व शिक्षणाच्या स्थितीविषयक सुधारणा घडाव्यात म्हणून, त्याचप्रमाणे या ५४ टक्क्यांमधल्या लोकांना मदत करायची असेल, तर महाराष्ट्रात यामध्ये ३५० जाती आहेत, देशात आणखी जाती असतीलच, त्यासाठी अशी जातीनिहाय जनगणना करणे अत्यावश्यक वाटते.

 

भारतातली जनगणना फक्त ओबीसी आधारितच नाही, तर जातीनिहाय झाली पाहिजे हेही तितकेच खरे आहे. जनगणना हा एकूण देशाच्या विकासाच्या संदर्भातला महत्त्वाचा मुद्दा असतो. देशातल्या जनतेची गणना ही विविध सामाजिक-आर्थिक गोष्टी लक्षात घेऊन केली जाते. यात घरी किती लोक राहतात? कोण-कोणत्या प्रकारचा व्यवसाय करतात?

 

अपत्यांची संख्या किती? या प्रकारचे प्रश्न विचारतात. यासोबतच घर पक्कं आहे की कच्चं? घरात ज्या वस्तू आपण वापरतो, त्यांची नोंद जनगणनेद्वारे केली जाते. देशातली केवळ लोकसंख्या किती आहे? हाच आकडा समजावा, एवढाच काही यामागचा हेतू नसतो. लोकसंख्येसोबतच जनतेला मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, राहणीमान आदी बाबी त्यातून अधोरेखित होत असतात. विकासाच्या प्रवाहात जे लोक आले नाहीत, त्यांना यांत आणणे, हे देशाच्या सरकारचे काम असते. जनतेच्या विकासासाठी कोणत्याही योजना आखायच्या असतील, धोरणे ठरवायची असतील. तर मुळात त्या योजनांचा लाभ नेमका कोणाला द्यायचा आहे? यासाठी एक संख्याशास्त्र, माहिती देशाच्या सरकारकडे असणे आवश्यक असते. म्हणून सर्व जातीनिहाय जनगणना होणेच इष्ट ठरते.

 

आणखी काहींचे मत असेही पडते की, हा देश जाती व्यवस्थेने बनलेला देश आहे. हा फक्त धार्मिक देश नाही. पण, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, तिचं स्थान, तिला कोणतं काम मिळणार वा मिळणार नाही? तिला विकासाच्या कोणत्या संधी मिळणार वा मिळणार नाहीत? या सर्व गोष्टींवर जातीतल्या त्याच्या स्थानाचा प्रभाव पडतो. जात हे समाजाचं वास्तव रूप आहे. म्हणून जनगणना करताना ती जातीनिहाय केली पाहिजे. म्हणजे कोणत्या जाती विकासापासून दूर फेकल्या गेलेल्या आहेत, हे लक्षात येईल! दुसरी गोष्ट म्हणजे, जातीनिहाय जनगणना करताना ती लिंगाधारित केली पाहिजे. कारण यातून स्त्री-पुरुषांची संख्या कळेल. समाजात आज शोषित कोण आहे? वंचित कोण आहे? याची नेमकी आकडेवारी आज उपलब्ध नाही. मागे झालेल्या जनगणनांच्या आधारे सरसकट ओबीसीचं प्रमाण, एससीचं प्रमाण, एसटीचं प्रमाण गृहीत धरून चालणं योग्य वाटत नाही. समाज बदलताना आर्थिक-सामाजिक बदल घडत असतो. म्हणून यापद्धतीची गणना केली पाहिजे. नेमक्या कोणत्या जातीकडे, कोणत्या समूहाकडे जमिनीची मालकी आहे? तिचे प्रमाण काय आहे? शेती करणारे नेमके किती लोक आहेत? शेतमजुरी करणारे किती आहेत? स्थलांतरित जीवन जगणारे लोक किती आहेत? या सगळ्यांची माहिती जनगणनेतून मिळते. म्हणून फक्त ओबीसींची जनगणना अपेक्षित नाही तर एकूणच जनगणना जातीनिहाय केली जाणे, हे देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असेल. नाहीतर विषमता निर्माण होण्याचा धोका संभवतो. म्हणून जनमतास समांतर पावले उचलली जावीत, हीच आज काळाची गरज आहे.