प्रस्तावनेसाठी प्रस्ताव आहे...

    दिनांक  29-Jul-2020 21:43:54   
|


Constitution and Indira G
 


संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे दोन शब्द इंदिरा गांधींनी ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे घुसडले. त्याविरोधात नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.


संविधानाच्या प्रस्तावनेत नागरिकांना न्याय, समानता, स्वातंत्र्य याच्या संरक्षणाची हमी दिली आहे. या तिन्ही तत्त्वांचे कमीत-कमी शब्दांत समर्पक वर्णन संविधानाच्या प्रस्तावनेत आहे. न्याय हा राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक तर समानता ही संधीची आणि दर्जाची असेल. भाषण, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना याविषयीचे ‘स्वातंत्र्य’ असे स्वातंत्र्याचे स्वरूप स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यासोबत व्यक्तीची प्रतिष्ठा कायम राहील असे ‘बंधुत्व’ इतका व्यापक विचार भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेतून पुढे येतो. संविधानाच्या प्रस्तावनेत अशा रितीने आधुनिक समाजजीवनाच्या अत्यावश्यक मूल्यांचे यथोचित स्मरण आहे. त्यामुळेच भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेचे जगभरातील घटनातज्ज्ञांना कौतुक वाटते. संविधानाच्या प्रस्तावनेत नागरिकांना दिलेल्या केवळ अधिकारांचा उल्लेख नाही, तर भारत देश म्हणून कसा असणार आहे, याचेही सुतोवाच आहे. भारत सार्वभौम, लोकशाही, गणराज्य अशी व्यवस्था असलेला एक संविधानशील देश असेल हे संविधानाच्या प्रस्तावनेत नमूद करण्यात आले होते. परंतु, आपल्या लांगूलचालनाच्या राजकारणाचे समर्थन व्हावे तसेच हुकूमशाही धोरणांना रशियासारख्या देशांचा पाठिंबा मिळावा म्हणून इंदिरा गांधींनी हे दोन शब्द बेचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून प्रस्तावनेत घुसडले. ४२व्या घटनादुरुस्तीमुळे संविधानात झालेल्या बदलांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते. ४२व्या घटनादुरुस्तीमार्फत काही जास्तीचे अधिकार इंदिरा गांधी सरकारने स्वतःकडे घेतले होते. त्यामुळे बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती अंशतः वैध ठरवण्यात आली होती. संविधानात बदल करण्याच्या संसदेच्या अधिकारासंबंधी वेगवेगळे युक्तिवाद पुढे येण्याचा तो काळ होता. कारण, इंदिरा गांधी सरकारने संविधानात एका पाठोपाठ एक लोकशाहीविरोधी बदल करण्यास सुरुवात केली होती. काँग्रेस पक्षाला संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत होते. त्यामुळे त्यांच्या घटनादुरुस्तीला संविधानिक पद्धतीने आव्हान देण्यासाठी न्यायालयाचा एकमेव मार्ग उपलब्ध होता. देशभरात खळबळजनक घडामोडी घडत असताना इंदिरा गांधींनी स्वतःची सत्ता वाचवण्यासाठी आणीबाणी लावली. विरोधी पक्षाचे सर्व नेते, कार्यकर्ते तुरुंगात डांबले जात होते. संविधानिक प्रश्नांवर आधीच सर्वोच्च न्यायालयात खटले सुरु होते. सर्वोच्च न्यायालयात त्याकाळी न्यायनिष्ठ न्यायाधीश होते म्हणून देशाचे संविधान वाचू शकले, अन्यथा इंदिरा गांधी या देशाच्या सम्राज्ञी झाल्या असत्या. परंतु, अशा अराजकी कारवाया सुरु असतानाच इंदिरा गांधींनी बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती करावी? आणीबाणीच्या अंधकारमय वातवरणात ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे दोन शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेत जोडण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात रशिया आणि अमेरिका आपापले गट मजबूत करण्यात व्यस्त होते. रशियाकडून पाठिंबा मिळवण्याच्या लालसेपोटी इंदिरा गांधींनी ‘समाजवादी’ हा शब्द संविधानात घेतला, असा आरोप केला जातो. त्या आरोपात तथ्यही आहेच. समाजवादी आर्थिक विचार असलेलेला रशिया त्याकाळी शक्तिशाली देश होता. जर इंदिरा गांधींना भारत देशाला दोन नव्या मूल्यांचे शिक्षण द्यायचे होते तर त्यांनी देश तुरुंगात असतानाची वेळ का निवडली? त्यासाठी योग्य ती चर्चा घडवून, विरोधी पक्षांचे म्हणणे ऐकून ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द संविधानात जोडले जाऊ शकत होते.

 
भारताच्या संविधानासारख्या महान तत्त्वज्ञानाची निर्मिती करणार्‍या लोकांना याविषयी काय वाटते, याचाही आढावा घेतला पाहिजे. भारतीय संविधानाच्या ‘कलम 1’मध्ये ‘सेक्युलर’, ‘फेडरल’ आणि ‘सोशालिस्ट’ हे शब्दसुद्धा असावेत, असा प्रस्ताव के. टी. शाह यांनी मांडला होता. के. टी. शाह संविधानसभेचे सदस्य होते. संविधानावर चर्चा सुरु असताना त्यांनी हा बदल सुचवला होता. ‘सेक्युलर’ या शब्दाचे समर्थन करताना के. टी. शाह म्हणाले होते की, “या शब्दामुळे भारताचा राज्यकारभार धर्मनिरपेक्ष राहील. मात्र, भारताला धर्मनिरपेक्ष घोषित करणे संविधान निर्मात्यांना अनावश्यक वाटले होते. भारतीय संविधानाची रचना अशी आहे की, त्यात धर्मा-धर्मात भेदभाव करणारी, धर्मसापेक्ष राजव्यवस्था अस्तित्वात येणे शक्य नाही. संविधान सभेने के. टी. शाह यांचा प्रस्ताव नाकारला होता. म्हणजेच संविधान निर्मात्यांना देशाला ‘धर्मनिरपेक्ष’ असे वेगळे लेबल लावण्याची गरज लावली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने घटनादुरुस्तीच्या मार्गाने संविधानाची प्रस्तावना बदलणे अवैध नाही, असा निवडा केला आहे. त्याचवेळी प्रस्तावनेत होत असलेले बदल संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला विरोधाभासी असू नयेत, अशी सीमारेषा सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केली. परंतु, अशी मुभा देण्यामुळे निर्माण होणार्‍या प्रश्नांचाही विचार करायला हवा. प्रस्तावानेतील या दोन शब्दांनी वाममार्गाने संविधानात प्रवेश केला तरीही आजवर त्यांचा एकांगी प्रवचनात उदात्त अविर्भावात वापर केला जात असे. ही एकांगी प्रवचने ज्या बहुसंख्य हिंदू समाजाला ऐकविली जात, त्या हिंदू समाजानेच आता दुटप्पीपणाविरोधात उघड भूमिका घ्यायला सुरुवात केली. त्यामुळे या दोन शब्दांचे पुनर्विलोकन करण्यायोग्य वैचारिक वातावरणही आहे. यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अशा स्वरूपाची याचिका फेटाळली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान याविषयी नव्या दृष्टिकोनाचा विचार केला जाऊ शकतो.
 
‘समाजवाद’ हे सार्वत्रिक मूल्य नाही. ‘समाजवाद’ ही एक राजकीय विचारधारा आहे. ‘समाजवाद’ हे आर्थिक धोरण आहे. सध्या भारतात समाजवादी पक्ष आणि समाजवादाचे विचार उपचाराला देखील उरलेले नाहीत, हा गंमतीचा भाग. परंतु, भारतात सर्वच प्रकारच्या राजकीय विचारधारा आहेत. त्यात केवळ समाजवादाला संविधानाच्या प्रस्तावनेत स्थान देणे कितपत योग्य? ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दाचेही वेगवेगळे अर्थ, आविष्कार आहेत. त्यापैकी कोणत्या स्वरुपाची धर्मनिरपेक्षता संविधानाच्या प्रास्ताविकात अपेक्षित आहे, हे कसे ओळखायचे? तसेच ‘समाजवाद’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ अशा वरवर गोंडस वाटणार्‍या आणि घटनेत कुठेतरी तत्त्व म्हणून असलेल्या प्रत्येक शब्दाला संविधानाच्या प्रस्तावनेत स्थान द्यायला सुरुवात झाली तर प्रत्यक्ष संविधानापेक्षा, संविधानाची प्रस्तावना लांबलचक होईल. भारताचे संविधान सहिष्णु आहे. मग ‘सहिष्णु’ शब्दही संविधानाच्या प्रस्तावनेला जोडायचा का? संविधानाच्या तत्त्वज्ञानाचा विचार केला तर मानवतावादी, सहिष्णु, कल्याणकारी, सर्वसमावेशक, व्यापक, धार्मिक, पुरोगामी, संतुलित अशी हवी तितकी सद्गुणवाचक विशेषणे जोडता येतील. मग ‘आम्ही भारताचे लोक आणि भारताचे एक सार्वभौम, लोकशाही इत्यादी... इत्यादी’ असे शब्दच जोडत राहायचे का? प्रस्तावनेत बदल करणारी घटनादुरुस्ती संयुक्तिक कधीच नव्हती. कारण, प्रत्यक्ष अंमलबजवणीत संविधानाच्या प्रस्तावनेचा काहीच सबंध नसतो. प्रस्तावानेत कोणता शब्द कुठे आहे, याचा थेट परिणाम राज्यकारभारावर कधीच होत नाही. एखाद्या कलमातील एक विरामचिन्ह जरी इकडचे तिकडे झाले, तर मात्र त्याचा थेट परिणाम आपल्या व्यवस्थेवर होणार असतो. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेने राजकीय पक्षांच्या नोंदणीसाठी ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ या दोन तत्त्वांच्या कायदेविषयक सक्तीला अवैध ठरविण्याची मागणी केली आहे. तो स्वतंत्र विवेचनाचा विषय आहे. मात्र, संविधानाच्या प्रस्तावनेतील या दोन शब्दांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन नक्कीच होऊ शकते. सर्वोच्च नायालयात काय होईल ते आगामी काळात कळेलच. संसददेखील थेट घटनादुरुस्तीच्या मार्गाने हे शब्द काढून टाकू शकते, पण तसे वातावरण अद्याप नाही. तोपर्यंत आशावादी राहण्याखेरीज आपल्या हाती काही नाही.
 
 

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.