मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना २० हजार रुपये भाडे मिळणार
- पालकमंत्री आशिष शेलार; ‘डीपीडीसी’मध्ये १ हजार ८८ कोटींच्या खर्चास मान्यता
Total Views |
मुंबई: मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील जुन्या, मोडकळीस आलेल्या, तसेच धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करणे सोपे व्हावे, या हेतूने शासनाने अशा इमारतीतील रहिवाशांना २० हजार रुपये भाडे देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याची माहिती पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी शुक्रवार, दि. ३० मे रोजी दिली.
मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शुक्रवारी वांद्रे येथील चेतना महाविद्यालयात संपन्न झाली. या बैठकीतील निर्णयांविषयी माहिती देताना शेलार बोलत होते. या बैठकीला मुंबई पालिकेचे आयुक्त भुषण गगराणी, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, खासदार वर्षा गायकवाड, खासदार रवींद्र वायकर यांच्यासह मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी शेलार म्हणाले, आदिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राप्त झालेला १०० टक्के निधी खर्च होईल, याची काळजी घ्यावी. जिल्ह्यातील आदिवासी लोकसंख्येची गणना करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे हा निधी खर्च करताना अचूक नियोजन करणे शक्य होणार आहे. या निधीमधून आदिवासी पाड्या आणि वस्त्यांना सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आराखडा करावा. पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम आणि महानगर पालिकेतील अधिकारी यांनी लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष घ्यावे. हे प्रश्न सोडवण्याची कार्यवाही करावी.
ज्या भारात दरडी कोसळण्याचा धोका आहे, अशा भागात ‘मॅस नेट’ बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ९ मीटर पेक्षा कमी उंचीची भिंत असणाऱ्या ठिकाणी म्हाडा ‘मॅस नेट’ बसवणार आहे. तर ९ मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या ठिकाणी हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार आहे, असे आशिष शेलार यांनी सांगितले.
कलिनामध्ये ‘फोर्स वन’ प्रशिक्षण केंद्र
- या बैठकीमध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या १ हजार ८८ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच कलिना येथील ‘फोर्स वन’ प्रशिक्षण केंद्रासही मान्यता देण्यात येत असल्याचे समितीचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी सांगितले.
- संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनक्षेत्र घोषित झाल्यानंतर अतिरिक्त वन क्षेत्र नव्याने घोषित केलेल्या केतकी पाडा आणि परिसरात असलेल्या ८० हजार लोकवस्ती आजही प्राथमिक सेवा सुविधांपासून वंचित असून, त्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन व्हावे, म्हणून हा भाग संरक्षित जंगल मधून वगळण्यात यावा, असा ठराव आमदार प्रविण दरेकर यांनी मांडला. त्याला एकमतांने मंजुरी देण्यात आली आहे.
- आता या रहिवाशांचा हा प्रश्न घेऊन राज्य शासन, केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. या बैठकीमध्ये सदस्यांनी अमली पदार्थांचा वाढता व्यापार, महिला सुरक्षा, पुल, पदपथ, रस्त्यांची कामे, नाले सफाई, आदिवासी पाडे तसेच वन जमिनीवरील रहिवाशांना सोयी उपलब्ध करणे याविषयावर विविध मुद्दे उपस्थित केले.