नांदेड : “महाविकास आघाडी सरकारचे हे एक वर्ष खोटे बोलण्याचे, कंत्राटदार जगविण्याचे, कोविड काळातही भ्रष्टाचार करण्याचे, शेतकर्‍यांना फसविण्याचे, फक्त केंद्रावर जबाबदारी ढकलण्याचे, जनतेच्या मूळ विषयापासून लक्ष विचलित करण्यामध्येच महाविकास आघाडी सरकारचे एक वर्षे गेले. त्यामुळे ना वर्षभराच्या कुठल्या ठोस योजना व प्रकल्प, ना पुढील काळाचा कुठलाही कृती आराखडा देऊ शकलेले हे महाविकास आघाडीचे सरकार गेल्या एक वर्षांत आघाडयांवर अपयशी ठरल्याचा,” घणाघाती हल्ला विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी रविवारी, दि. २९ नोव्हेंबर रोजी नांदेड येथे केली.

 

 

 

महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने या वर्षभरात अपयशी ठरल्याच्या या सरकाराच्या कामाचा पंचनामा करण्यासाठी व सरकारची पोलखोल करण्याकरिता विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांची रविवारी नांदेड येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी बोलताना दरेकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील विसंवाद, गोंधळ, निष्काळजीपणा उघड केला. दरेकर यांनी सांगितले की, “महाविकास आघाडीचा एक वर्षाचा कालावधीचा कारभार पूर्णपणे निष्क्रिय होता. कारण गेल्या पाच वर्षांमध्ये राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याने विकास पाहिला.

 

 

मग शेतकर्‍यांच्या संबंधित असेल, वेगवेगळे मोठे प्रकल्प असतील, समाजातील विविध घटकांना आणि महाराष्ट्राला विकास करण्याचे काम देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली झाले आणि त्याकामावर विश्वास ठेवून राज्यातील जनतेने खरा कौल शिवसेना आणि भाजपला दिला होता. परंतु, अनैसर्गिकरित्या काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत हात मिळवणी करत शिवसेनेचे महाविकास आघाडीचे सरकार आले. विभिन्न विचारधारेची लोक राज्यात सत्तेवर आली तरीही हे सरकार राज्याच्या जनतेला काहीतरी देईल, अशी अपेक्षा होती.

 

 

कारण, या सरकारने निवडणुकीत मोठमोठी वचने दिली होती. पण त्या सर्व अपेक्षा या सरकारने फोल ठरविल्या,” असेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले. शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन सध्याचे मुख्यमंत्री व त्यावेळेचे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी २५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर हे कोरडवाहूसाठी, तर ५० हजार रुपये प्रतिहेक्टर बागायतीसाठी देण्याचे वचन त्यांनी दिले होते, पण सत्तेवर आल्यावर त्या वचनाचा विसर त्यांना पडल्याची टीका दरेकर यांनी यावेळी केली.

 

 

ते पुढे म्हणाले की, “विदर्भ मराठवाड्यामध्ये अतिवृष्टी झाली, पूर्णपणे शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त झाला, हताश झाला. आज कपाशीचे पीक उद्ध्वस्त झाले. सोयाबीनसारखी पिकेही अतिवृष्टीमुळे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. त्यावेळी सरकारने काही मदत केली नाही. पण भाजपने याप्रकरणी आंदोलने केली तेव्हा सरकारने १० हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले. त्यामधून फक्त दोन हजार कोटी रुपये दिल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु, शेतकर्‍यांच्या अकाऊंटमध्ये एक रुपयाही जमा झालेला नाही असेही दरेकर यांनी निर्दशनास आणून दिले. कोकणामध्ये ‘निसर्ग’ चक्रीवादळात कोकणाचे प्रचंड नुकसान झाले.

 

 

 

त्यावेळी सरकारने १०० कोटी रायगडला, २५ कोटी सिंधुदुर्गला, २५ कोटी रत्नागिरीला जिल्ह्यांसाठी जाहीर केले, पण आजही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त भागात तेथील शेतकरी व नुकसानग्रस्तांच्या अकाऊंटमध्ये पैसे गेले नाहीत.” येथील सर्व सरकारच्या मदतीची वाट पाहत आहेत असे सांगतानाच दरेकर यांनी म्हणाले की, “कोरोनासारखे संकट हाताळण्यात हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले. आज देशभरात अन्य राज्ये कोरोना नियंत्रित आणण्यात यशस्वी झाले परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार कोरोनाच्या बाबतीत अजूनही चाचपडत आहे.

 

 

केवळ केंद्रांकडे बोटे दाखवायची आणि आपले अपयश झाकायचे असा प्रकार महाराष्ट्रात सुरु आहे. कोरोनाच्या काळात प्रत्येक राज्याने आपआपली पॅकेजेस उभी केली आणि राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला पण महाराष्ट्रात या सरकारने काहीच केले नाही. राज्यांमध्ये महिलांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. महिला, तरुणीवर बलात्कार होतात आणि विनयभंगाचे प्रकार होत आहेत. हाथरसच्या नावाने बोंबा मारणार्‍यांना रोज महाराष्ट्रात हाथरस घडत आहे ते दिसत नाही का,” असा सवालही दरेकर यांनी उपस्थित केला.

 

“मराठा आरक्षण या विषयावर जाणीवपूर्वक सरकारने दुर्लक्ष केले. मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली. राज्य सरकारने या विषयात निष्कळजीपण दाखविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचा वकील अनुपस्थित असणे, हजर राहिल्यास कागदपत्रे नाहीत, अशा पद्धतीने सरकारचा निष्काळजीपणा दिसून येतो. मराठा आरक्षणामार्फत ज्या अन्य योजना सुरु होत्या त्या सुरु ठेवण्याची व मराठा समाजाला ताकद देण्याची आमची मागणी होती. परंतु, मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी प्रयत्न केले नाही. ओबीसी समाजाला झुंजवत ठेवून समाज-समाजामध्ये वाद वाढवण्याच्या प्रयत्न या सरकारचा सुरु असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या उपक्रमातून मराठवाड्यात पाण्याची व्यवस्था होणार होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प मंजूर केला होता.

 

पण आमच्या सरकारने ज्या प्रकल्पाला मान्यता दिली तो प्रकल्प गुंडाळण्याचे काम या सरकारने केले. वैनगंगा-पैनगंगा हा जो १६३ टीएमसी कोकणातील पाणी उचलून विदर्भ आणि मराठवाडाला जोडणारा एक उत्तम प्रकल्प होता त्यालाही बासनात गुंडाळण्याचे काम या सरकारने केले. अशा प्रकारे आम्ही सुरु केलेल्या प्रत्येक विकासकामाला स्थगिती देण्याचे काम या सरकारने केल्याची टीकाही दरेकर यांनी केली. जीएसटीच्या बाबतीतही सातत्याने ‘आमचा जीएसटी बाकी’ अशी ओरड महाविकास आघाडी सरकार करीत आहे. काही मंत्री म्हणतात, ३८ हजार कोटी शिल्लक आहेत, तर काही जण म्हणतात ६० हजार कोटी शिल्लक आहे. मग केंद्राकडून नेमके किती येणे बाकी आहे. यावर एकमत करा असा टोलाही त्यांनी मारला.