लोकशासन की घराणेशाही?

    दिनांक  28-Nov-2019 19:52:34   
|



राजकीय पक्षाची शक्ती काही ठिकाणी एका व्यक्तीत केंद्रित होते, तर काही ठिकाणी एका कुटुंबात केंद्रित होते. ती व्यक्ती किंवा ते कुटुंब सत्ताधारी बनते. लोकशाहीची संकल्पना 'सर्व शक्तीचा उगम प्रजा' यावर आधारित आहे. आणि व्यवहारात सर्व शक्ती एक किंवा दोन व्यक्तींच्या हातात किंवा एका कुटुंबाच्या हातात किंवा पक्षाचे संचालन करणाऱ्या पाच-दहा लोकांच्या हातात राहते.


महाराष्ट्रात सरकार स्थापण्याच्या संदर्भात गेले महिनाभर जो घोळ चालला होता, त्याचा अंत झाला. महाराष्ट्राला सरकार मिळाले. राष्ट्रपती राजवट उठवली गेली, हे चांगले झाले. शासनविहिन राज्य ही काही चांगली अवस्था नाही. राष्ट्रपती शासन हीदेखील चांगली अवस्था नसते. राज्य शासनविरहित असू नये म्हणून राज्यघटनेने केलेली ही तात्पुरती तरतूद आहे. प्रजासत्ताकात राज्य प्रजेचेच असले पाहिजे. प्रजेचे शासन डावलून केंद्राचे शासन आणणे, ही तात्पुरती व्यवस्था असते. ती विशिष्ट परिस्थितीत करावी लागते. लवकरात लवकर ही परिस्थिती संपविण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांची असते. भाजपने तसा प्रयत्न केला, त्यात त्यांना यश आले नाही. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन स्थिर सरकार देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सरकारचे स्वागत करूया. असे स्वागत करताना पण, परंतु, किंतु असे अनेक विषय आहेत. त्याचे राजकीय विश्लेषण करता येते. शिवसेनेने भाजपचा विश्वासघात केला की, भाजपने शिवसेनेचा केला, याविषयी दोन्ही पक्षांची मंडळी आपआपल्या मतांवर ठाम राहून आपलेच म्हणणे खरे कसे, हे मांडत राहतील. हा झाला पक्षीय राजकारणाचा विषय. तो यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने चालणे शक्य नाही. काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्या विचारधारा समान नाहीत. त्यामुळे काही लोकांनी या आघाडीचे वर्णन करताना म्हटले की, आता विचारधारांच्या राजकारणाचा अंत झाला आहे. सत्तेसाठी वाट्टेल ते अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

 

'विचारधारांचे राजकारण' हा राजकारणातील एक विनोद आहे. राजकारणात फक्त हितसंबंध कायम असतात, बाकी सर्व गोष्टी परिस्थितीनुसार बदलत जातात. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात भाजप आणि बसपने एकत्र येऊन शासन बनविले होते. त्यालाही आता पंधरा-वीस वर्षे झाली. तेव्हा विचारधारांचा जन्म झाला, असे कुणी म्हटले नाही, तर आताच अंत झाला, असे का म्हणतात? पुस्तकी विचारांत जे गुरफटलेले असतात, त्यातून बाहेर पडणे कठीण आहे. राजकारण म्हणजे याक्षणी जे व्यवहार्य असेल ते करणे. नुसत्याच विचारधारांना चिकटून बसाल तर त्याचा कम्युनिस्ट पक्ष होतो, नाही तर ५० आणि ७०च्या काळातील समाजवादी-प्रजा समाजवादी पक्ष होतो. असे पक्ष अस्तित्वात होते, असे आजच्या पिढीला सांगावे लागते. म्हणून 'विचारधारांचा अंत' या विषयावर रडत बसण्यात काही अर्थ नाही. लोकशाही मूल्यांच्या संदर्भात आज महाराष्ट्रात जे काही घडले आहे, त्याचा विचार केला पाहिजे. पहिली गोष्ट मान्य करायला पाहिजे की, जे काही घडले आहे, ते लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनांशी अत्यंत विसंगत आहे. लोकशाहीचा पहिला मंत्र असतो, शासन कुणी करायचे, हे ठरविण्याचा सर्वाधिकार प्रजेकडे असेल. मोठ्या देशात प्रजा एकत्र येऊन आपले शासन बनवू शकत नाही. व्यवहारात ते अशक्य असते. त्यासाठी मार्ग काढला गेला की, लोकांनी आपले प्रतिनिधी निवडावेत. या प्रतिनिधींनी नंतर सरकार बनवावे. त्याचेही काही नियम असतात आणि काही संकेत असतात, त्याचे पालन करावे.

 

विधानसभा निवडणुकीत लोकांनी भाजप-शिवसेना युतीला बहुमत दिले. जनादेश असा आहे की, भाजप आणि शिवसेनेने मिळून सरकार बनवावे. सरकार बनविण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस निवडणुकीच्या रिंगणात होते. परंतु, लोकांनी त्यांना सरकार बनविण्याइतके मत दिले नाही. म्हणजे, त्यांना नाकारले आहे. हे नाकारलेले पक्ष सत्तेवर येऊन बसलेले आहेत आणि ज्या मतदारांनी त्यांना नाकारले, तो मतदार हात चोळत बसलेला आहे. लोकशाहीच्या एका मूल्याचा या ठिकाणी खेळखंडोबा झालेला आहे. यातून काही प्रश्न निर्माण होतात, ते असे की, ज्या प्रकारची निवडणूक पद्धती आणि लोकशाही पद्धती आपण स्वीकारली आहे, ती लोकशाही मूल्यांची जपणूक करणारी आहे की तिची थट्टा करणारी आहे? जनतेने सत्ता बनविण्याचा स्पष्ट जनादेश दिला, तो जनादेश निवडून आलेल्या उमेदवारांनी पायदळी तुडवला. 'आम्हाला मतदार काय करणार आहेत? आता पाच वर्षे आम्हाला कुणी हात लावू शकत नाहीत. आम्ही कसेही वागू, आम्ही लोकांना जबाबदार नाही,' जणू काही हा संदेश आपल्या कृतीने निवडून आलेल्या आमदारांनी जनतेला दिलेला आहे. आपल्या लोकशाही रचनेमध्ये जनादेश ठोकरून लावणाऱ्या जनप्रतिनिधींना ठोकरून लावण्याचा अधिकार लोकांकडे नाही. त्यासाठी त्यांना पाच वर्षे वाट बघावी लागते. हात चोळत बसण्यापलीकडे तो काही करू शकत नाही. लोकशाहीचा आणखी एक संदेश असा आहे की, "सर्व सत्तेचा उगम प्रजा असते. व्यवहारात हा विषय तसा फारसा दिसत नाही. लोकशाहीत राजकीय पक्ष उभे राहतात. ते आपले कार्यक्रम बनवितात. एखादा कार्यकुशल आणि लोकभावनांना साद घालणारा नेता असेल तर त्याचा पक्ष खूप वाढत जातो. पक्ष हा अधिक शक्तिशाली बनत जातो. तो लोकांच्या नावाने काम करतो, पण लोकांसाठी काम करतोच असे नाही. राजकीय पक्षाची शक्ती काही ठिकाणी एका व्यक्तीत केंद्रित होते, तर काही ठिकाणी एका कुटुंबात केंद्रित होते. ती व्यक्ती किंवा ते कुटुंब सत्ताधारी बनते. लोकशाहीची संकल्पना 'सर्व शक्तीचा उगम प्रजा' यावर आधारित आहे. आणि व्यवहारात सर्व शक्ती एक किंवा दोन व्यक्तींच्या हातात किंवा एका कुटुंबाच्या हातात किंवा पक्षाचे संचालन करणाऱ्या पाच-दहा लोकांच्या हातात राहते. ते जे ठरवतील ते पक्षातील आमदारांना करावे लागते. त्याच्या बाहेर त्याला जाता येत नाही. त्याला 'पक्षशिस्त' असे नाव दिले जाते.

 

महाराष्ट्राच्या सत्तानाट्यात हे सर्व आपण अनुभवलेले आहे. राज्यसत्तेचा निर्णय प्रत्येक पक्षातील ठराविक व्यक्ती करत होत्या. ते जे बोलतील ते पक्षाचे मत आणि सर्व आमदारांवर ते बांधील असे. यामध्ये लोकांचे मत काय आहे, प्रजातंत्रातील राजा असलेल्या जनतेचे म्हणणे काय आहे, याकडे लक्ष द्यायला कुणाला वेळ नाही, कुणाला त्याची गरज नाही. म्हणून आपले प्रजातंत्र व्यवहारात काय झाले आहे? तर व्यवहारात त्याचे रूप असे झाले आहे, राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी, पक्ष आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांसाठी जे शासन चालविले जाते, त्याला 'संसदीय लोकशाही' म्हणायचे. लिंकनची लोकशाहीची व्याख्या, 'लोकांनी लोकांकरवी, लोकांसाठी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही,' ही पुस्तकातच राहिलेली आहे. याचाही विचार आपण सर्वांनी करणे फार आवश्यक आहे. सत्तेच्या चाव्या आणि राजकीय पक्षांच्या अनिर्बंध व्यवहारावर प्रजेला कसे नियंत्रण ठेवता येईल, हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे मार्ग शोधणे, त्याचे चिंतन करणे आणि नवीन रचनांचा प्रयोग करणे आता आवश्यक झालेले आहे.