मराठीच्या नावाने...

मराठी भाषा, मराठी माणसाच्या नावाने बोंबा ठोकणार्‍या शिवसेनेचीच मराठीच्या नावाने सगळीच बोंब असल्याचे चित्र समोर आले आहे. यासाठी निमित्त ठरलंय ते म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळा. एका खासगी संस्थेने नुकतेच मुंबई महानगपालिकेच्या शाळांबाबत एक सर्वेक्षण केले. त्यातून एक धक्कादायक बाब समोर आली, ती म्हणजे एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत पालिकेच्या झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मुंबईच्या नगरसेवकांनी शिक्षणाशी निगडित अगदी तुरळक प्रश्न विचारले. त्यातही त्या नगरसेवकांची संख्या ही हाताच्या बोटावर मोजता येण्याइतकीच. गेल्या काही काळात महानगरपालिकेच्या अनेक मराठी माध्यमांच्या शाळांना टाळे लागले, विद्यार्थ्यांची गळतीही झाली. परंतु, विद्यार्थ्यांना अनेक सुविधा पुरवत असल्याचे सांगत गळा काढणार्‍या महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना याची नेमकी कारणे काय किंवा विद्यार्थ्यांची गळती का सुरू आहे, याबाबत प्रश्न विचारण्याची साधी सवडही मिळाली नाही. त्यामुळे मराठीची कळकळ असलेल्या शिवसेनेला आणि पालिकेतील अन्य नगरसेवकांनाही मराठीबाबतच किती प्रेम आहे, हे या निमित्ताने दिसून येते. मराठीच्या नावावर मोठ्या झालेल्या शिवसेनेसारख्या पक्षाला आज त्याच भाषेच्या शाळांचा विसर पडावा, हे अतिशय दुर्देवी म्हणावे लागेल. पालिकेत शिवसेनेच्या सदस्यांचे संख्याबळ अधिक आहे. त्यामुळे किमान शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी तरी याबाबत आग्रही होणे अपेक्षित होते. परंतु, खासगी संस्थेने केलेल्या आकडेवारीवरून आणि पालिकेच्या बंद होणार्‍या मराठी माध्यमांच्या शाळांवरून त्यांनाही याबाबत किती आत्मीयता आहे, याची प्रचिती येते. इंग्रजी शाळांकडे पालकांचा वाढणारा कल हे याचे एक कारण म्हणता येईलच. त्यातच घसरणारा दर्जा, पायाभूत सुविधांची कमतरता अशी अनेक कारणे आपण सर्रास देतो. परंतु, यात एका गोष्टीकडे प्रामुख्याने दुर्लक्ष केलं जातं, ते म्हणजे उदासीन सत्ताधार्‍यांमोर मराठीची अस्मिता टिकवणं हे अशक्य आहे. आज एका छोट्या राज्याएवढा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या मराठी शाळांची जर अशी दयनीय अवस्था असेल तर इतर ठिकाणचा विचार न केलेलाच बरा. मराठी शाळा किंवा भाषा नुसती तोंडाची वाफ दवडून टिकवता येणार नाही, तर त्यासाठी सत्ताधार्‍यांनीही उदासीनता बाजूला ठेवत यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

‘बंद’मध्येही मराठी आघाडीवर

इंग्रजीमुळे आपले मूल जगाच्या स्पर्धेत मागे तर पडणार नाही ना, या भीतीमुळे आज पालकांचा इंग्रजी माध्यमाकडे कल वाढत चालला आहे. त्याचाच फटका आता मराठी माध्यमाच्या शाळांना बसत असून खासगी शाळांबरोबरच पालिकेच्या शाळांनाही याचा फटका बसलेला दिसतो. गेल्या तीन वर्षांमध्ये पालिकेच्या ३९ शाळांनी कात टाकली. यामध्ये विविध भाषांच्या शाळांचा समावेश असला तरी बंद होणार्‍या या शाळांमध्ये मराठी माध्यमाच्या शाळांनीच आघाडी घेतली. ३९ शाळांमध्ये पालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या तब्बल २२ शाळांचा समावेश आहे. मध्यंतरी झालेल्या सर्वेक्षणात आणखी एक गोष्ट समोर आली ती म्हणजे, पालिकेच्या अनेक मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पटसंख्या ही शून्यावर आली होती. २०१६-२०१८ या तीन वर्षांमध्ये पालिकेने अपुर्‍या पटसंख्येचे कारण देत विविध माध्यमांच्या ३९ शाळांना टाळे ठोकले. यामध्ये मराठी माध्यमाच्या सर्वाधिक २२, हिंदी माध्यमाच्या ४, गुजराती माध्यमाच्या ५, उर्दू आणि तेलगू प्रत्येकी ३, कन्नड १ आणि इंग्रजी माध्यमाच्या २ शाळांचा समावेश आहे, तर पटसंख्या कमी असलेल्या शाळांचे अन्य शाळांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. कुर्ला येथील संभाजीनगर शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या २०११-१२ मध्ये ४९ होती. परंतु, २०१५-१६ मध्ये ती शून्यावर आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. घाटकोपर येथील असल्फा नगर, गव्हाणपाडा मुलुंड, पवई, साईनाथ नगर घाटकोपर, माझगाव, वरळी या शाळांची पटसंख्याही शून्यावर आली, तर शहर विभागातील सिंधी गल्ली, ताडदेव, वाडीबंदर, आदर्श नगर, प्रभादेवी या शाळांमधील पटसंख्या २० ते २५ वर आल्यामुळे या शाळा बंद कराव्या लागल्या होत्या. आज पालिका शाळांमध्ये शिक्षक अनेक परिसरांना भेटी देत शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी आवाहन तर करतच आहेत. परंतु, या प्रयत्नांनाही हवे तितके यश मिळताना दिसत नाही. महापालिकेचा अर्थसंकल्प एका छोट्या राज्याएवढा आहे. पालिकेकडे पैशाची कमी नाही. मात्र, मानसिकतेची कमतरता आहे. आज पायाभूत सुविधांप्रमाणेच शिक्षण हेदेखील अग्रस्थानी असायला हवे, याची जाणही लोकप्रतिनिधींना होणे आवश्यक आहे. शिक्षणाला प्रमुख स्थान दिले आणि मराठी भाषा, शाळा टिकवण्यासाठी सर्व जबाबदारी शिक्षकांवर न ढकलता, लोकप्रतिनिधींनीही घेतली, तर येत्या काळात मराठी शाळांना आणि मराठी भाषेला पुन्हा सोन्याचे दिवस येतील.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/