‘ऑपरेशन क्लीन-अप’चे महत्त्व

    दिनांक  15-Jul-2017   
 
 
 
 
भारतीय लष्कर आणि केंद्र सरकारने ‘ऑपरेशन क्लीन-अप’ नावाने एक नवीन कारवाई जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरू केली आहे. या मिशनचे तीन मोठे भाग आहेत. काश्मीर खोर्‍यातील विशेषत: चार जिल्ह्यांत पसरलेल्या अतिरेक्यांच्या विरुद्ध कारवाई, सैन्याच्या विरोधात दुष्प्रचार करणार्‍यांच्या विरोधात कारवाई, हुर्रियत कॉन्फरन्सवर आर्थिक व मानसिक दबाव आणला जात आहे. कारण या सर्व गोष्टींचे नियंत्रण हुर्रियत करत असते.
 

 
काश्मीरच्या अनंतनागमध्ये अमरनाथ यात्रेतील भाविकांच्या बसवर दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात सात जण ठार झाले आहेत. अनंतनागमधील बेंटेगू आणि खानबल भागात दहशतवाद्यांनी हल्ले केले. यात ११ भाविक जखमी झाले असून, या दहशतवादी हल्ल्यात ठार झालेल्यांपैकी दोन भाविक महाराष्ट्रातील पालघरचे आहेत. दरम्यान, या घटनेच्या निषेधार्थ विरोधकांनी आज ‘जम्मू-काश्मीर बंद’ची हाक दिली आहे.
 
अलीकडल्या काही महिन्यात काश्मीर खोरे सतत पेटलेले असल्याच्या बातम्या येत असतात. हल्लेखोरांचा शोध घेण्याची मोहीम सुरू होते आणि वेढा दिल्याने झालेल्या चकमकीत दोन-तीन तरी जिहादी मारले जात असतात. त्यात कोणी ‘हिजबुल’चा कमांडर असतो वा ‘तोयबा’चा कोणी म्होरक्या असल्याचे उघड होत असते. एकामागून एक खतरनाक दहशतवादी मातीस मिळालेले आहेत. काही जवानांनाही शहीद व्हावे लागलेले आहे; म्हणून तर नागरी वेशातल्या अशा जिहादींचे पुरस्कर्ते व पाठीराखेही त्यांना वाचवायला पुढे येऊन सेना दलावर दगडफेक करताना दिसत आहेत. याच कालखंडामध्ये पाकिस्तानी हद्दीतून इथे भारतात घुसण्याच्या कुरापतीला मोठ्या प्रमाणात आळा घातला गेला आहे. तरीही मारल्या जाणार्‍या जिहादींची संख्या लक्षणीय आहे. घुसखोरी केलेले जिहादी मोठ्या संख्येने सामान्य लोकांमध्ये मिसळून राहिलेले होते आणि त्यांना इथे चांगल्या पद्धतीने आश्रय मिळालेला होता. 
 
 
मशीद आणि मोबाईलमधून दहशतवादाचा प्रसार
गेल्या काही काळापासून काश्मीरमधील तरुणांना फुटीरता आणि कट्टरतावादाकडे वळविण्यासाठी मशीद आणि मोबाईलचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत असल्याचे वास्तव आता समोर आले आहे. गेल्या महिन्यात दक्षिण काश्मीरमधील एका मशिदीत मुफ्ती शब्बीर अहमद कासमीने ‘हिजबुल’चा कमांडर जाकीर मुसाने केलेल्या ‘इस्लामिक जिहाद’च्या आवाहनाचे उघडपणे समर्थन केले होते. धर्मगुरूने धार्मिकस्थळी लोकांना दहशतवादाचे समर्थन करण्याचे आवाहन करणारी घटना रोजच घडत आहे. कासमी यांचा हा व्हिडिओ काश्मीर खोर्‍यात मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. सोशल मीडियाचा त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. काश्मीरमध्ये दहशतवादाचा उदय झाल्यापासून १९८९ नंतर मशिदींचा वापर फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी होऊ लागला होता. गेल्या काही काळात हनफी, बरेलवी इस्लामसारख्या मवाळ विचारसरणीवर विश्वास ठेवणारे काश्मीरमधील मुसलमान आता कट्टर अलहे हदीसकडे वळू लागले आहेत.
 
वहाबी विचारसरणीचा प्रभाव इंटरनेट, सोशल मीडियावरून वाढला आहे. ही बाब याच्याशी निगडित असलेल्या मशिदी आणि साहित्यापेक्षाही धोकादायक आहे. काश्मीर खोर्‍यामध्ये २८ लाख मोबाईल आणि इंटरनेटचा वापर करणारे आहेत. त्यामुळे एखाद्या धर्मप्रचारकाने बुर्‍हान किंवा मुसाचे गुणगान केले, तर त्याचा व्हिडिओ स्मार्टफोनवरून लाखो लोकांपर्यंत पोहोचतो. ‘ऑपरेशन क्लीन-अप मिशन‘ हाती जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी हिंसाचार रोखण्यासाठी आणि या नंदनवनामध्ये पूर्वीप्रमाणे शांतता व स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी भारतीय लष्कर आणि केंद्र सरकार यांनी ‘ऑपरेशन क्लीन-अप’ हे मिशन हाती घेतले आहे. या मिशनमध्ये एकाच वेळी दहशतवाद्यांना मारणे, त्यांच्या समर्थकांचा दुष्प्रचार बंद करणे, त्यांच्या नेतृत्वावर घाला घालणे, हुर्रियत कॉन्फरन्सला लगाम घालणे आणि एका समर्थ नेतृत्वांतर्गत या सर्व कारवाया करणे अशा सर्वंकष पातळीवर उपाय योजना होत आहेत. भारतीय लष्कर आणि केंद्र सरकारने ‘ऑपरेशन क्लीन-अप’ नावाने एक नवीन कारवाई जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरू केली आहे. या मिशनचे तीन मोठे भाग आहेत. काश्मीर खोर्‍यातील विशेषत: चार जिल्ह्यांत पसरलेल्या अतिरेक्यांच्या विरुद्ध कारवाई, सैन्याच्या विरोधात दुष्प्रचार करणार्‍यांच्या विरोधात कारवाई, हुर्रियत कॉन्फरन्सवर आर्थिक व मानसिक दबाव आणला जात आहे. कारण या सर्व गोष्टींचे नियंत्रण हुर्रियत करत असते. इतर काश्मीरमध्ये फारसा हिंसाचार होत नाही. काश्मीर खोर्‍याची लांबी १३० किलोमीटर आहे आणि ३० ते ४० किलोमीटर रुंदी आहे. खोर्‍यातील आठ जिल्ह्यांपैकी फक्त चार जिल्ह्यांत हिंसाचार होत आहे. ‘एलओसी’वर पाकिस्तानकडून होणारा गोळीबार आणि त्याला भारतीय सैन्याकडून दिले जाणारे प्रत्युत्तर, पोलीस आणि सीआरपीएफ यांच्यावरील हल्ले असे हिंसाचाराचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. दुर्दैवाने पोलिसांच्या पोस्ट आणि सीआरपीएफच्या पोस्ट या गावात असतात. त्यामुळे मोटारसायकलवरून येणारे दहशतवादी पोस्टवर हातबॉम्ब फेकतात. यासाठी बरेचदा लहान मुलांचा वापर केला जातो. त्यामुळे फेकणारा दहशतवादी पटकन निसटून जातो आणि पोस्टमधील अर्धसैनिक दलाचे जवान किंवा पोलीस जखमी होतात किंवा मृत्युमुखी पडतात.
 
रोज दोन ते तीन दहशतवादी मारले जातात
अशाच प्रकारे सैन्याच्या गाड्या जात असताना इमारतीत लपलेले दहशतवादी त्यांच्यावर गोळीबार करतात. काश्मीर खोर्‍यात रस्त्यांची कमतरता असल्याने एखाद्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी एकच रस्ता असतो. दहशतवाद्यांना सैन्य कोणत्या रस्त्याने येणार आहे, हे माहीत असल्याने ते इमारतीत दबा धरून बसतात आणि सैन्यावर हल्ले करतात. मध्यंतरीच्या काळात काश्मीर खोर्‍यामध्ये इतकी अराजकता माजली होती की, अधिक हिंसाचार नको म्हणून काही दिवस लष्कराला या भागातील ऑपरेशन्स थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. काश्मीर पोलीस तर अक्षरश: तिथून पळून गेले होते. फक्त सीआरपीएफ तिथे आपले कर्तव्य बजावत होते. याचा फायदा दहशतवाद्यांना झाला. काश्मीर खोर्‍यातील या जिल्ह्यातील दहशतवाद्यांची संख्या वाढून २०० ते २५० पर्यंत पोहोचली, तसेच दहशतवादी शिरजोर बनले. ते काश्मीर खोर्‍यातील लहान-मोठ्या गावातल्या रहिवाशांच्या घरांमध्ये राहत असल्यामुळे या भागात जणू त्यांचेच राज्य निर्माण झाले होते. आता ‘ऑपरेशन क्लीन-अप’मध्ये माहिती मिळाल्यानंतर भारतीय सैन्य त्या गावाला वेढा घालून तिथल्या प्रत्येक घराची झडती घेऊन दहशतवाद्यांना पकडत आहे. रोज दोन ते तीन दहशतवादी मारले जात आहेत. हेच ‘ऑपरेशन क्लीन-अप’चे मोठे यश आहे. साध्या दहशतवाद्यांना मारण्यापेक्षा त्यांना नेतृत्व देणारे मारले गेले, तर दहशतवादी गटांवर अधिक परिणाम होतो. कारण दुसरे नेतृत्व पुढे येण्यास बराच काळ जावा लागतो. भारतीय सैन्याने अशा प्रकारच्या १५ दहशतवाद्यांच्या नावाची यादी तयार केली असून, त्यांना मारण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. आतापर्यंत यापैकी पाचजणांना मारण्यात यश आले आहे. 
 
 
सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हॉट्‌सऍप, ट्विटरचा गैरवापर
काश्मीर खोर्‍यात शिक्षणाचा प्रसार झालेला आहे. त्याचबरोबर सोशल मीडियाचा वापरही मोठ्या प्रमाणात केला जातो. भारतीय सैन्य एखाद्या गावाला वेढा घालण्यासाठी येते तेव्हा ही बातमी वेगवेगळ्या सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हॉट्‌सऍप, ट्विटर या प्रकारच्या माध्यमातून सर्वदूर पसरविली जाते. परिणामी, सैन्याची शोधमोहीम सुरू आहे तिथे शेकडो युवक जमा होतात आणि सैन्यावर दगडफेक करतात. त्यामुळे सैन्याला दोन पातळीवर लढावे लागते. एका बाजूला दहशतवाद्यांवर हल्ला करणे आणि दुसरीकडे मागून दगडपेक करणार्‍या युवकांनाही तोंड द्यावे लागते. परिणामी, दोन-तीन तासांत संपू शकणार्‍या मिशनला अधिक वेळ लागतो. अशा प्रकारच्या मोहिमा राबविताना सर्वांत मोठे आव्हान असते ते सर्वसामान्यांना कोणतीही इजा न होऊ देण्याचे. मध्यंतरी, काही विचारवंतांनी मेजर गोगोई यांच्यावर टीकेचा भडिमार केला होता. कारण गोगोई यांनी दगडफेक करणार्‍याला आपल्या जीपवर बांधून २५ लोकांचे प्राण वाचविले. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी ज्या दहशतवाद्याला मारण्यात आले तो इतका भित्रा होता की, आपल्याला कव्हर करण्यासाठी त्याने लपलेल्या घरातील १५ लोकांना समोर उभे केले आणि त्यांचा वापर ‘ह्युमन शिल्ड’ म्हणून केला. असे असूनही याबाबत कोणीही कसलीच टिप्पणी केली नाही. दहशतवादी अशाच प्रकारे सामान्य माणसांचा वापर ‘ह्युमन शिल्ड’सारखा करत असतात.
 
दगडफेक रोखण्यासाठी लष्कराच्या जीपच्या बोनेटला बांधलेल्या तरुणाला सहा महिन्यांच्या आत दहा लाख रुपये भरपाई द्यावी, असा आदेश जम्मू आणि काश्मीर मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकारला दिला आहे. आयोगाने स्वत:हून दखल घेत सरकारला हा आदेश दिला.
 
शोधमोहिमेच्या वेळी सर्व इंटरनेट सेवा बंद करा 
काश्मीरमध्ये मीडियाच्या माध्यमातून युवकांना हिंसाचाराकडे लोटण्याचा प्रयत्न केल्यास आता त्याला अटक करण्यात येणार आहे. भडकवणारी वक्तव्ये किंवा मजकूर प्रसारित करण्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्प्रचार थांबविण्यात आपल्याला नक्कीच यश मिळेल. अर्थात, सोशल मीडियामध्ये भडाकावू वक्तव्ये करणारे खाते बंद केल्यास लागलीच दुसरे खाते उघडता येते. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना अशा सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून माथी भडकावणारा मजकूर प्रसारित केल्यास त्यांना लगेच ब्लॉक करणे आवश्यक आहे, तसेच असा मजकूर प्रसारित करणार्‍यांविरोधात खटले सुरू करण्याची गरज आहे. सैन्याची शोधमोहीम एखाद्या भागात असते, तेव्हा त्या भागातील सर्व इंटरनेट सेवा, सोशल मीडिया ही पूर्णवेळ बंद केला पाहिजे. कारण, सर्व खाती बंद पाडणे शक्य नसते. याबाबत एक ठोस भूमिका घेऊन उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे. सध्या राष्ट्रीय गुप्तचर संस्थेकडून हुर्रियतच्या वेगवेगळ्या नेत्यांना अटक करण्यात येत आहे. त्यांच्याविरोधात दिल्लीत खटले चालविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे त्यांची आर्थिक मदत बर्‍यापैकी कमी झाली आहे. ती पूर्ण बंद झाली पाहिजे. मात्र, हुर्रियतच्या सर्व नेत्यांना अटक होणे गरजेचे आहे. कारण, काश्मीरमधील जनतेची, तरुणांची माथी भडकाविण्याचा प्रयत्न करण्यामध्ये ते अग्रेसर आहेत. ‘हुर्रियत’च्या नेत्यांची सुरक्षाही आता कमी करण्यात आली आहे. मिरवीज उमर फारुक या हुर्रियतच्या एका मोठ्या नेत्याच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या डीएसपीला काढून टाकण्यात आले आहे. हुर्रियत कॉन्फरन्ससारख्या देशद्रोही पक्षाच्या नेत्यांची सुरक्षा कमी केली जाईल, तेव्हाच त्यांना स्वत:चे रक्षण करण्यात किती ऊर्जा आणि पैसा खर्च करावा लागतो हे लक्षात येईल आणि त्यातूनच हिंसाचार कमी होण्यास मदत मिळेल. कारवाया राज्याचे राज्यपाल व्होरा यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मीर खोर्‍यात सर्व सुरक्षा कारवाया या श्रीनगरमध्ये मुख्यालय असलेल्या सैन्याच्या ‘१५ कोअर’च्या अखत्यारित आहेत. काश्मीरचे मुख्यमंत्री याचे राजकीय प्रमुख असतात; पण विद्यमान मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती काश्मीर खोर्‍यात अधिक कारवाया करण्यास कचरत आहेत. कारण याच भागात त्यांना राजकीय पाठबळ लाभलेले आहे आणि त्यातूनच त्यांना यश मिळाले आहे. अर्थातच, अशा प्रकारची राजकीय सोय पाहणे हे देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अयोग्य आहे. त्यामुळे या कारवाया राज्याचे राज्यपाल व्होरा यांच्या नेतृत्वाखाली आता होणार आहे. तसे झाल्यास कारवायांना वेग येईल.
 
‘ऑपरेशन क्लीन-अप’ ही जादूची कांडी नाही, पण त्यात एकाच वेळी दहशतवाद्यांना मारणे, त्यांच्या समर्थकांचा दुष्प्रचार बंद करणे, त्यांच्या नेतृत्वावर घाला घालणे, हुर्रियत कॉन्फरन्सला लगाम घालणे आणि एका समर्थ राजकीय नेतृत्वांतर्गत या सर्व कारवाया करणे अशा सर्वंकष पातळीवर उपाययोजना होत आहेत. मोदींच्या अमेरिका भेटीदरम्यान ‘हिजबुल मुजाहिद्दीन’चा म्होरक्या सय्यद सलाउद्दीन याला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही दबाव वाढत चालला आहे. अशा वेळी सुरू झालेल्या ‘ऑपरेशन क्लीन-अप’मुळे काश्मीरमध्ये भडकलेला हिंसाचार हा थांबविण्यात आपल्याला यश मिळेल, अशी आशा करू या.
 
- (नि.) ब्रि. हेमंत महाजन