धास्तावलेल्या कम्युनिस्टांची 'घरवापसी'

    दिनांक  24-Nov-2017   


 

देशभरात सध्या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांच्या निवडणुकांचे वारे जोरात आहेत. अर्थात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह अशा भाजपच्या दोन सर्वोच्च नेत्यांचं हे राज्य असल्याने हिमाचलपेक्षा गुजरात यावेळी केंद्रस्थानी आहे. नरेंद्र मोदींनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावरून थेट देशाच्या पंतप्रधानपदी झेप घेतल्यानंतर गुजरात विधानसभेची ही पहिलीच निवडणूक. लोकसभा निवडणुकीत गुजरात राज्यातील २६ पैकी २६ जागा जिंकत भाजपने विक्रम नोंदवला होता. मोदींची ही मजबूत पकड भेदण्यासाठी विरोधी पक्षांना त्यातही विशेषतः कॉंग्रेस पक्षाला व आजवर त्यांच्या ओंजळीने पाणी प्यायलेल्या तथाकथित डाव्या, सेक्युलर, लिबरल वगैरे विचारवंतांना पुन्हा एकदा जातीयवाद, धर्मांधता, असहिष्णुता, व्यक्तीस्वातंत्र्य आदी परवलीच्या मुद्द्यांना उकरून काढून त्या सहाय्याने आपलं घोडं पुढे दामटावं लागत आहे. धार्मिक, राजकीय असहिष्णुता, माध्यमांची गळचेपी, व्यक्तीस्वातंत्र्य आदी मुद्दे निवडणुकांच्या तोंडावर कसे उगवतात आणि निवडणूक संपताच कसे गायब होऊन जातात हे आपण बिहार, उत्तरप्रदेश विधानसभांच्या निवडणुकीच्या वेळी अनुभवलं आहेच. ही आमची ‘विचारवंत’ मंडळी गुजरातेत व्यक्तीस्वातंत्र्यावर आकाशपाताळ एक करत असतानाच तिकडे दूरवर देशाच्या पूर्वोत्तर भागात कम्युनिस्टांच्या लाल कोठडीत खितपत पडलेल्या त्रिपुरा राज्यात व्यक्तींच्या स्वातंत्र्याचीच नव्हे तर व्यक्तींच्या अस्तित्वाचीच राजरोसपणे केली जाणारी हत्या मात्र या मंडळींच्या नजरेस पडताना दिसत नाही.

 

देशातील सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये एक साधे, विनम्र, सोज्वळ वगैरे नेते मानले जाणारे कम्युनिस्ट नेते व त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्या राज्यात विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या, हल्ले ही तशी रोजचीच बाब बनली होती. ना त्याकडे माध्यमांचे लक्ष होते, ना तथाकथित विचारवंतांचे. गेल्या एक-दीड वर्षांत त्रिपुरातील कम्युनिस्टांच्या भ्रष्ट आणि रक्तरंजित राजवटीबाबत स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी आवाज उठवण्यास सुरुवात केल्या केल्या पत्रकारांच्याही हत्या राजरोसपणे सुरू झाल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वीच त्रिपुरात शंतनू भौमिक या पत्रकाराची हत्या होऊन दीड-दोन महिनेही व्हायच्या आतच सुदीपदत्त भौमिक या पत्रकाराची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. चंदन पत्रिका या दैनिकातून भौमिक यांनी ‘त्रिपुरा स्टेट्स रायफल’ या राज्य सरकारच्या निमलष्करी दलातील भ्रष्टाचाराला वाचा फोडली होती असे समजते. ही हत्या राज्यातील पोलीस अधिक्षकानेच (एसपी) गोळ्या घालून केल्याचा आरोप आहे. थरकाप उडवणाऱ्या या घटनांची राष्ट्रीय माध्यमांकडून अद्यापही दखल घेतली जाताना दिसत नाही. गुजरातच्या तुलनेत ईशान्य भारतातील एका छोट्याशा राज्यातील एक हत्या हा काही टीआरपी मिळवून देणारा विषय नसल्याने त्याकडे लक्ष जाण्याची शक्यता यापुढेही वाटत नाही. संघ, भाजप कार्यकर्त्यांवरील हल्ले ही तर रोजचीच गोष्ट झाली आहे. अर्थात ती केरळसारख्या राज्यातही आहेच मात्र तिथेही माध्यमांचे लक्ष जात नाही तर त्रिपुरासारख्या राज्यात ते जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मात्र, ज्या वेगाने कर्नाटकात पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येनंतर निषेधाच्या मेणबत्त्या पेटल्या त्या त्रिपुरामध्ये होणाऱ्या पत्रकारांच्या हत्यानंतर पेटताना दिसत नाहीत. या सगळ्यामुळे कशाचाच धाक आणि नियंत्रण न राहिलेल्या कम्युनिस्टांचा हा गेल्या १५-२० वर्षांतील हिंसक नंगानाच दिवसेंदिवस अधिकच आटोक्याबाहेर जाऊ लागल्याचे चित्र आहे.

 

हिंसाचाराचं कम्युनिस्टांना वावडं नाहीच मात्र, गेल्या काही दिवसांत त्याच्या वाढलेल्या प्रमाणामागचं कारण स्पष्ट आहे. त्रिपुरात पुढील वर्षी फेब्रुवारी-मार्चच्या दरम्यान विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्रिपुरामध्ये गेली तब्बल ३ दशकं कम्युनिस्ट पक्ष सलगपणे सत्तेत आहे. यामध्येही विद्यमान मुख्यमंत्री माणिक सरकार हे स्वतः १९९८ पासून म्हणजे गेली जवळ्पास १९ वर्षे मुख्यमंत्री पद भूषवत आहेत. अशाप्रकारे लाल कम्युनिस्टांची पोलादी पकड त्रिपुरावर घट्ट बसलेली आहे. त्यापुर्वी कॉग्रेस पक्ष तिथे सत्तेत होता. मात्र देशामधील कॉग्रेसने इतर अनेक कायमस्वरूपी गमावलेल्या राज्यांमध्ये आता त्रिपुराचाही समावेश होतो. नाही म्ह्णायला विरोधी पक्ष म्हणून कॉग्रेसचं अस्तित्व होतं. मात्र पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निमित्ताने कॉग्रेसने आपणहून या उरल्यासुरल्या अस्तित्वावर देखील कुर्‍हाड मारून घेतली आहे. बंगालमध्ये कॉग्रेसने डाव्यांशी हात मिळवणी केली आणि इकडे त्रिपुरामध्ये कॉग्रेसचं जवळपास ७५% नेते, कार्यकर्त्यांनी तृणमूल कॉग्रेसची वाट धरली. कारण उघड आहे. हिंसा हा स्थायीभाव असलेल्या कम्युनिस्टांचा फटका त्रिपुरामध्ये कॉग्रेसला ही बसलेला आहेच. त्यामुळे अशा रक्ताळलेल्या पक्षासोबत आघडी करण्याचा कॉग्रेस पक्षश्रेष्ठींचा निर्णय उरलीसुरली त्रिपुरा कॉग्रेसही रिकामी करण्यास कारणीभूत ठरला. यानंतर तृणमूल कॉग्रेस पक्ष राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष झाला. या सगळ्या काळात भाजप कुठेच नव्हता. कारण त्रिपुरामध्ये मुळात त्याचं काही अस्तित्वच नव्हतं. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन झालं. पाठोपाठ अनेक राज्यांत पोहोचलेली मोदी लाट कम्युनिस्टांच्या या काळकोठडीत न पोहोचती तरच नवल! मात्र या लाटेला योग्य वाट मिळत नव्हती कारण, मूळातच पक्ष संघटनेचा असलेला अभाव. या लाटेला गेल्या दीड-दोन वर्षांत योग्य वाट मिळवून दिली ती सुनील देवधर यांनी.

 

देशभरात भाजप सरकार आल्यानंतर आणि स्थिरस्थावर झाल्यानंतर सरकारच्या एकूण विकासात्मक अजेंड्याने त्रिपुरामधील जनतेला स्वभाविकपणे आकृष्ट केलं आहे, कारण नवनिर्मितीची कुवत नाही आणि त्यात जे काही थोडंफार आहे तेही उद्ध्वस्त करायचं हाच एककलमी कार्यक्रम राबवणार्‍या कम्युनिस्ट राजवटीत उद्द्योग, पायभूत सुविधा, व्यापार, रोजगार, आर्थिक भरभराट, यांचं दर्शन तर सोडा, हे शब्दही त्रिपुरावसीयांच्या कानावर पडत नाहीत. अशा स्थितीत या शब्दांना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या भाजपला संघटनात्मक बळ मिळवून देण्याचं काम सध्या सुनील देवधर युद्धपातळीवर करत आहेत. सुनील देवधर यांच्याकडे सध्या त्रिपुरा प्रभारीपदाची जबाबदारी आहे. मात्र, प्रभारीपद म्हटल्यावर सर्वसामान्यपणे त्या त्या राज्यात जाऊन केवळ राजकीय वर्तुळापुरता संपर्क ठेऊन तेथील बाबी पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वापर्यंत पोहोचवणं एवढंच आपल्या डोळ्यासमोर येतं. त्रिपुरा भाजपमध्ये याच्या अगदीच उलट स्थिती पाहायला मिळते. संघटनात्मक पातळीवर अगदीच अस्तित्वहीन असलेल्या भाजपला सुनील देवधर यांनी गेल्या २-३ वर्षांत ‘प्रमुख विरोधी पक्ष’ या स्थानापर्यंत पोहोचवलं आहे. हे करत असतानाच त्रिपुराच्या स्थानिक जनजीवनामध्येही ते उत्तम मिसळताना दिसतात.


मूळचे संघ प्रचारक असलेल्या देवधरांनी प्रचारक म्हणून अनेक वर्षं ईशान्य भारतात काम केलं. तेच समर्पण आता त्रिपुराच्या प्रभारीपदाची जबाबदारी सांभाळतानाही दिसतं. देवधरांच्या प्रयत्नातूनच त्रिपुरा विधानसभेत आधी शून्यावर असलेला भाजप आज ६ जागांनीशी प्रमुख विरोधी पक्ष बनला आहे. काही महिन्यांपूर्वीच त्रिपुरातील तृणमूल कॉंग्रेस पक्षाचे सहाच्या सहा आमदार भाजपमध्ये दाखल झाले. कम्युनिस्ट विरोधात ठामपणे उभ्या राहू शकणाऱ्या पर्यायाच्या शोधात असलेल्या या सहा आमदारांना भाजप हाच एकमेव पर्याय वाटला. याचप्रमाणे कॉंग्रेस पक्षासह अगदी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षातूनही अनेक नेते, कार्यकर्ते आज मोठ्या संख्येने भाजपमध्ये दाखल होत आहेत. अवघ्या दोन-तीन वर्षांत भाजपला या स्थानापर्यंत आणण्याचं श्रेय निश्चितच सुनील देवधर यांना दिलं पाहिजे.

 

भाजपची वाटचाल जरी वेगाने होत असली तरी ती तितकी सोपी नाही. तीन दशकं त्रिपुरात अनिर्बंध सत्तेत असलेल्या कम्युनिस्टांच्या या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावणं तितकी सोपी गोष्ट नाही. भाजप नेतृत्वाला याची निश्चितच जाणीव आहे. त्यामुळेच सुनील देवधर गेले कित्येक महिने त्रिपुरात अक्षरशः ठाण मांडून बसले आहेत. पक्ष संघटना वाढवण्यासाठी, कम्युनिस्ट सरकारच्या विरोधात जनमत जागं करण्यासाठी देवधर त्रिपुरा पिंजून काढत आहेत. यातूनच राज्यावरची पोलादी पकड सैल होण्याच्या भीतीने धास्तावलेल्या माणिक सरकार यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाचा मूळ अवतार आता अधिकच ठळकपणे समोर येऊ लागला आहे आणि याची परिणती विरोधात बोलणाऱ्या व्यक्तीचा गळा घोटण्यामध्ये होताना दिसत आहे. मात्र, इकडे रोज व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गळे काढणाऱ्या तथाकथित ‘मेनस्ट्रीम’ जगताला याची जाणीवही नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे.

 

- निमेश वहाळकर