अमेरिकेच्या आखातातील हालचालींचा रहस्यभेद

 

 

 

9/11 ची अमेरिकेत ट्विन टॉवरवरील हल्ल्याची घटना घडली आणि अमेरिकेकडून ओसामा बिन लादेन हाच त्या हल्ल्यामागील सूत्रधार असल्याची घोषणा करण्यात आल्याचे सर्वांनाच आठवत असेल. त्या पाठोपाठ ओसामा बिन लादेनला शोधण्यासाठी अफगाणिस्तानला अमेरिकेकडून लक्ष्य करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली होती, हेही वाचकांना लक्षात असेलच. पण, अमेरिकेचे खरे लक्ष्य होते इराक आणि त्याचा सत्ताधीश सद्दाम हुसेन. अमेरिकेने मोठ्या सफाईने अफगाणिस्तानवरील मोर्चा इराककडे वळविला होता. क्रूड तेलाची विक्री अमेरिकन डॉलरशिवाय इतर चलनात करण्याची सद्दाम हुसेनला मिळालेली ही शिक्षा होती. अमेरिकेचे हे ‘कही पे निगाहें, कही पे निशाना’ इतर अनेक घटनांमध्ये ही दिसून आले आहे. अफगाणिस्तानकडे बोट दाखवत असतानाच, बघता बघता इराककडे ‘वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन’ असल्याचे सांगत, अमेरिकेने इराकला लक्ष्य करून उद्ध्वस्त केले आणि नंतर सद्दाम हुसेनला अटक करून त्याला जाहीरपणे फाशीही दिली. जगातील कोणत्याही देशाकडे अमेरिकेला जाब विचारण्याची हिंमत नसल्याने, अमेरिकेने हे काम बिनबोभाट पार पाडले.

 

हे सर्व येथे सांगायचे कारण म्हणजे, अमेरिकेकडून आखातामध्ये चाललेल्या आक्रमक हालचाली. अमेरिकेचा इतिहास बघता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची धुरा सांभाळत असतानाच, त्यांच्या पहिल्या दौर्‍यासाठी निवडलेले आखातातील देश. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी अरेबिया, कतार, युएई यांना भेटी दिल्या. या दौर्‍यातील लक्षवेधी घटना म्हणजे, सीरियामध्ये सत्ता बळकावलेल्या अहमद अल शारा या व्यक्तीने डोनाल्ड ट्रम्प यांची सौदी अरेबियामध्ये घेतलेली भेट आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून अहमद अल शारा याचे करण्यात आलेले कौतुक. सौदी अरेबिया, कतार आणि युएई हे सर्व सुन्नीबहुल आहेत, ही नोंद घेण्याजोगी गोष्ट आहे. इराण हा शियाबहुल देश आहे. अमेरिकेने यापूर्वीच अहमद अल शारा याला दहशतवादी म्हणून नुसते घोषित केले नव्हते, तर त्याला पकडण्यासाठी दहा दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या बक्षिसाची घोषणाही केली होती. अमेरिकेने हे बक्षीस अजून मागे घेतलेले नाही हे विशेष. अमेरिका किती दुटप्पी आहे, याचाच हा मोठा पुरावा आहे. अहमद अल शारा याला चर्चेमध्ये आणण्यासाठी सौदी अरेबिया आणि तुर्कीएचे अध्यक्ष एर्दोगान यांनी घेतलेला पुढाकार, या गोष्टी विशेषत्वाने लक्षवेधी होत्या. आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आखातातील देशांना दिलेल्या भेटी आणि त्यामागची कारणमीमांसा शोधताना पुढील गोष्टी समोर येतात.

 

इस्रायलकडून लेबेनॉनमधील ‘हिजबुल्ला’च्या अस्तित्वाला लागलेली घरघर. इस्रायलकडून गाझामधील ‘हमास’च्या अस्तित्वाला लावण्यात आलेली घरघर. येमेनमधील ‘हौथी’ संघटनेकडून अमेरिकेबरोबर जाहीर केलेली युद्धबंदी. अमेरिकेकडून पाकिस्तानला ‘आयएमएफ’कडून जाहीर झालेली आर्थिक मदत. या सर्व घटनांचा परामर्श घेताना एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे, या वरील घटनांमधील एक गोष्ट सामान्य आहे ती म्हणजे इराण. याच इराणने ‘हिजबुल्ला’ला नुसते उभे केले नव्हते, तर त्याला भरपूर शस्त्रास्त्रे पुरविली होती आणि भरघोस आर्थिक मदतही दिली होती. गाझामधील ‘हमास’लाही इराणकडूनच सर्वाधिक मदत मिळत होती. सीरियामधील बशर अल असद याच्या राजवटीचीही इराणसोबत जवळीक होती आणि अमेरिका व इतर पश्चिमी देशांना ही जवळीक खुपत होती, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. इराणला धक्का देऊन बशर अल असद याला सीरियाबाहेर पलायन करण्याची वेळ आणण्यामागे, तुर्कीएचाच हात होता. तुर्कीएच्या या सीरियन राजवट बदलण्याच्या पुढाकारामुळेच रशियाही तुर्कीएवर नाराज झाला होता, असे सांगतात. आता इस्रायल, सीरिया, लेबेनॉन, तुर्कीए, येमेन (हौथी) या देशांचे नकाशे बघितले, तर या सर्व देशांमध्ये अडकलेला एकाच देश समोर येतो तो म्हणजे इराण.

 

आता इराकसाठी जे ‘टूल किट’ अमेरिकेने ‘वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन’च्या नावाखाली वापरले होते, त्याचीच पुनरावृत्ती इराणकडे असणार्‍या अणुभट्टीबाबत अमेरिका करणार याबद्दल शंका नाही. अमेरिकेच्या हाती प्रचाराची सर्व संसाधने असल्याने, येत्या काळात अचानक सर्व आंतरराष्ट्रीय दूरदर्शन वाहिन्या एका सुरात इराणच्या अणुभट्टीबद्दल बोलताना दिसू लागतील. जगाला कसा इराणच्या अणुभट्टीमुळे धोका निर्माण झाला आहे, त्यामुळे इराणला अण्वस्त्रे बनविण्यापासून रोखले पाहिजे, याबद्दल सर्व वाहिन्यांवर चर्चा झडू लागतील. बघता बघता इराणला सीरिया, तुर्कीए, इस्रायल, पाकिस्तानकडून घेरले जाईल आणि इराकच्या युद्धाची पुनरावृत्ती होऊ शकेल. अर्थात यामध्ये अमेरिकेकडूनच पुढाकार घेतला जाईल, हे वेगळे सांगणे न लगे.

गेली अनेक वर्षे इराण आर्थिक समस्यांनी त्रस्त आहेच. याबरोबरच इराणची जनताही इराणच्या राजवटीवर प्रचंड नाराज आहे. इराणमधील महिला त्यांच्यावर असणार्‍या बंधनांमुळे खूप नाराज असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे इराणच्या जनतेची अंतर्गत नाराजी आणि बाहेर इराणला घेराव घातलेले देश हे बघता, या वर्षाअखेरपर्यंत इराणची सध्याची राजवट बदलविण्याचा अमेरिका आणि इतर देशांकडून जोरदार प्रयत्न होऊ शकेल, अशी दाट शक्यता आहे. इराणमधील सध्याची ही राजवट बदलविण्यात अमेरिका यशस्वी झाली, तर इराणच्या सत्तेवर कोण येऊ शकेल? तर अमेरिकेमध्ये वास्तव्यास असलेले आणि एकेकाळच्या इराणच्या शहा रझा पेहलवी यांचे वंशज मोहम्मद रझा शहा पेहलवी.

 

अयातुल्ला खोमेनी यांच्या साल 1979 मध्ये इराणमधील आगमनापूर्वी, अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्या मर्जीतील शहा रझा पेहलवी हेच इराणचे सर्वेसर्वा होते. शाह रझा पेहलवी यांच्या कार्यकाळात इराणमधील स्त्रियांना युरोपातील स्त्रियांप्रमाणे स्वातंत्र्य होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, मोहम्मद रझा पेहलवी यांच्या तत्कालीन राजवटीचे तत्कालीन इस्रायलशी उत्तम राजनैतिक संबंध होते. इराणमधील स्त्रियांना त्याकाळी युरोपातील इतर देशांमध्ये राहणार्‍या महिलांप्रमाणेच पोशाख स्वातंत्र्य आणि इतर स्वातंत्र्यही होते.

इराणमध्ये तेथील राजवटीविरुद्ध साल 2022 आणि 2023 मध्ये अनेक महिने चालू असणारे आंदोलन पाहता, इराणमधील सामान्य जनतेमध्ये रझा पेहलवी यांच्याबाबत सहानुभूती, आपुलकी दाटून आली असल्यास आश्चर्य नाही. इराणच्या जनतेत मोहम्मद रझा शहा पेहलवी व त्यांचे उत्तराधिकारी प्रिन्स रझा पेहलवी यांच्याबाबत आदर असल्याचे सांगतात. काही वर्षांपूर्वी इराणच्या राजवटीला कंटाळलेल्या जनतेने दबक्या आवाजात पेहलवी यांची सत्ता पुन्हा प्रस्थापित व्हावी, अशी मागणी समाजमाध्यमांवर केल्याच्या बातम्याही आल्या होत्या. इराणमध्ये उपलब्ध होणार्‍या क्रूड तेल आणि इंधन वायू उत्पादनावर एकेकाळी, पश्चिमी तेल उत्पादक कंपन्यांचा वरचष्मा होता. तत्कालीन इराणला क्रूड तेल उत्पादन आणि विक्रीतील खूप कमी अशी रॉयल्टी मिळत असे. त्यामुळे इराणी नागरिकांमध्ये जो असंतोष धगधगत होता, त्यातूनच 1979 साली सत्तापालट झाला. अयातोला खोमेनी यांच्या वर्चस्वाखालील इराणी सरकारने, इराणी क्रूड तेल उत्पादन कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि पश्चिमी तेल उत्पादक कंपन्यांना इराणबाहेर हाकलून दिले. 1954 सालच्या करारानुसार पश्चिमी देशांच्या क्रूड तेल उत्पादक कंपन्यांना, इराणमधील तेल उत्पादक कंपन्यांमध्ये 40 टक्के मालकी बहाल करण्यात आलेली होती.

 

तेव्हापासून अमेरिका आणि काही पश्चिमी देश यांचे इराणबरोबर वितुष्ट आले होते, जे अजूनपर्यंत चालू आहे. इराणला आर्थिक आणि इतर निर्बंध टाकून सतावण्याचा उद्योग अमेरिकेने चालविला होता. अमेरिका आणि त्याचे मित्रदेश इराणची राजवट बदलवण्यासाठी काय करतील, याकडे जगाचे लक्ष असेल हे निश्चित. जगामध्ये सर्व देशांमध्ये स्वीकारार्ह असणारे अमेरिकेचे डॉलर या चलनाच्या दादागिरीला जोपर्यंत ग्रहण लागत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेचे हे इतर देशांमधील ढवळाढवळीचे उद्योग थांबविणार नाही.