मशिदीच्या बांधकामावर ‘बुलडोझर बाबा’चा बडगा!

 

 

 

कुशीनगर जिल्ह्यातील हाता नगरपालिकेच्या हद्दीत उभारण्यात आलेल्या मदानी मशिदीला उत्तर प्रदेश सरकारने तीन वेळा नोटिसा पाठविल्या. पण, या नोटिसांना काहीच उत्तर दिले गेले नाही. आपल्याला कोण काय करणार, अशा थाटात असलेल्या त्या मशिदीच्या व्यवस्थापनास सरकारने चांगलाच इंगा दाखविला. या मशिदीचे बांधकाम पाडण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. पण, या स्थगितीची मुदत दि. ८ फेब्रुवारी रोजी संपली. ती मुदत संपताच दि. ९ फेब्रुवारी रोजी मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेऊन त्या बेकायदेशीर मशिदीचे बांधकाम तोडण्यास योगी आदित्यनाथ सरकारने प्रारंभ केला.

 

सदर मशिदीमध्ये अनधिकृत बांधकाम केल्याच्या आणि अनेक बाबतीत अनियमितता असल्याच्या तक्रारी खूप आधीपासून होत्या. त्यातूनच प्रशासनाने दि. १८ डिसेंबर २०२४ रोजी चौकशीला प्रारंभ केला. मशीद व्यवस्थापनास तीन वेळा नोटिसाही पाठविल्या. पण, कसलाही समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्याने अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. पण, मशीद व्यवस्थापनाने न्यायालयाकडून स्थगिती मिळविली होती. त्या स्थगितीची मुदत संपताच दि. ९ फेब्रुवारी रोजी त्या अनधिकृत मशिदीवर बुलडोझर चालविण्यास प्रशासनाने प्रारंभ केला.

 

१९९९ साली या मशिदीच्या केवळ दुमजली बांधकामाच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली होती. परंतु, सर्व नियम धाब्यावर बसवून चारमजली बांधकाम उभारण्यात आले होते. स्थानिक रहिवासी रामवचनसिंह यांनी सदर अनधिकृत बांधकामाबद्दल वेळोवेळी आवाज उठविला होता. त्यांनी संबंधित खाते आणि त्या काळातील सरकारे यांच्याकडे अनेक तक्रारी केल्या होत्या. पण, त्यावर काही पावले उचलली गेली नाही. २०१७ साली उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर रामवचनसिंह यांनी हा मुद्दा थेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यापुढे मांडला. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर कुशी नगर प्रशासनाने या अनधिकृत बांधकामाची दखल घेतली. हाता शहरातील गांधीनगर भागात ही चार माजली मशीद उभारण्यात आली होती. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यापर्यंत हे सर्व प्रकरण गेल्यानंतर हाता नगरपालिकेने त्या मशिदीच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यास आरंभ केला आणि पोलीस बंदोबस्तात अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासारख्या कणखर नेतृत्व असलेल्या व्यक्तीने या प्रकरणी जातीने लक्ष घातल्याने ते बांधकाम पाडून टाकण्यात आले. योगी आदित्यनाथ यांना ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणून ओळखले जाते. उत्तर प्रदेशात अनधिकृत बांधकामे करणार्‍या अनेकांनी या ‘बुलडोझर बाबा’चा धसका घेतला आहे.

 

 

केरळ राज्यात बांगलादेशी घुसखोर खोटी कागदपत्रे घेऊन प्रवेश करू लागल्याने आज ना उद्या या घुसखोरांचा मोठा धोका राज्यासमोर उभा राहणार आहे. पूर्वी परराज्यातून येणार्‍या कामगारांची नोंद शासनाकडून घेतली जात असे. पण, आता तशी नोंद केली जात नसल्याने अशा कामगारांचे फावले आहे. त्यातच आता बांगलादेशी घुसखोर त्याचा लाभ उठवत आहेत. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे भारतीय नागरिक म्हणून ते केरळ राज्यात येत आहेत. त्यांच्याकडे अनेक बनावट आधार कार्डही आहेत. बांधकामावरील मजूर ते रस्त्यातील भाजी विक्रेते अशी कामे करून हे बांगलादेशी आपले पोट भरत आहेत. अलीकडेच एर्नाकुलम जिल्ह्यातील मन्नाम गावातील सय्यद मोहम्मद नावाच्या एका इसमाच्या घरात २७ बांगलादेशी लपून असल्याचे आढळून आले. हे सर्व जण बांगलादेशमधून नदी पार करून प. बंगालमध्ये आले आणि प. बंगालमधील हस्तकांच्या मदतीने त्या सर्वांनी थेट केरळ गाठले. ज्या २७ जणांना ताब्यात घेण्यात आले. ते सर्व एका स्थानिक विकासकाकडे मजूर म्हणून काम करीत होते. बांगलादेशी लोक केरळमध्ये येण्यामागे, आसाम सरकारने ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी’ पुस्तकाची प्रक्रिया सुरू केल्याचे कारणही सांगितले जात आहे. त्यामुळे तेथील बांगलादेशी कोचीकडे येऊ लागले आहेत. केरळमधून हे बांगलादेशी कर्नाटक राज्यातही स्थलांतर करीत आहेत. जे बांगलादेशी केरळमध्ये येत आहेत, ते केरळमधील महिलांशी विवाह करून आपले संसार थाटू लागले आहेत. अशा स्थलांतरित मजुरांना साम्यवादी कामगार संघटना प्रोत्साहन देत आहेत. कामगार संघटना स्थापून आपली मतपेढी अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न या साम्यवादी कामगार संघटनांकडून होताना दिसत आहे. बांगलादेशी घुसखोरांमुळे केरळच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेला, राष्ट्रीय सुरक्षिततेला आणि सांस्कृतिक एकात्मतेला धोका निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. बांगलादेशी मुस्लिमांच्या या घुसखोरीमुळे लोकसंख्येचा समतोल बिघडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. बांगलादेश आपल्या नागरिकांना सुरक्षा देऊ शकत नसेल, तर अशा बांगलादेशी घुसखोरांचे ओझे भारताने का सहन करायचे, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हा केवळ स्थलांतरणाचा मुद्दा नाही, तर भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि भारताच्या स्वत:च्या नागरिकांचे भवितव्य या सर्वांशी निगडित आहेत. पण, या सर्वांची गंभीरपणे दाखल घेतली जाताना दिसत नाही!

 

 

चोल वंशाच्या राजांनी सुमारे १ हजार, १०० वर्षांपूर्वी राज्य केले होते. या चोल राजवटीत राजाकडून जनतेच्या आरोग्याची चांगल्याप्रकारे काळजी घेतली जात असल्याचे काही पुरावे उपलब्ध झाले आहेत. तामिळनाडूमधील एका मंदिरामध्ये आढळलेल्या शिलालेखावरून चोल राजवटीच्या या कामगिरीवर प्रकाश पडला आहे. चोल राजवटीमध्ये एक इस्पितळ उभारल्याची आणि त्या इस्पितळात वैद्य, शल्यचिकित्सक आणि अन्य वैद्यकीय कर्मचारी असल्याची नोंद या शिलालेखात आहे. हा शिलालेख तिरुमुक्कदल येथील अप्पन पेरूमल मंदिरातील भिंतीवर आहे. या शिलालेखात वैद्यकीय प्रक्रिया, वैद्यांचे मानधन, औषधी वनस्पतींचा उपयोग आदींची माहिती देण्यात आली आहे. हा शिलालेख तामिळ भाषेमध्ये असून त्यावर वीर राजेंद्र चोल याने १०६९ साली सदर वैद्यकीय केंद्र उभारल्याची नोंद आहे. या शिलालेखात अन्य वैद्यकीय कर्मचार्‍यांचा उल्लेख आहे. औषधी वनस्पतीपासून औषधे तयार केली जात असल्याचा आणि ती रुग्णांना दिली जात असल्याचा उल्लेख त्यामध्ये आहे. या शिलालेखाच्या ३३ ओळी आहेत. या शिलालेखात गोमूत्रापासून तयार केल्या जाणार्‍या औषधांचा उल्लेख आहे. शिलालेखात विविध वनऔषधींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ज्या औषधांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, त्यांचा चरक संहिता आणि सुश्रुत संहितेत संदर्भ आढळत असल्याचे दिसून आले आहे.

 

 

बांगलादेशमध्ये शेख हसीना पायउतार झाल्यानंतर मोहम्मद युनूस यांचे अंतरिम सरकार अस्तित्व आले. हे सरकार अस्तित्वात येण्याआधी आणि आल्यानंतर त्या देशातील हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्य समाजावर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार केले गेले. अजूनही असे अत्याचार होत आहेत. या अत्याचारांचा निषेध जगभरातील विविध देशांकडून करण्यात आला. मानवी अधिकाराबद्दल दक्ष असणार्‍या ‘ह्युमन राईट्स वॉच’या संघटनेने, हिंसाचाराचे चक्र आणि सूडाचे राजकारण यांना बळी पडण्याऐवजी संयुक्त राष्ट्रांचे पाठबळ असलेल्या यंत्रणांचा पाठिंबा घेऊन देशाच्या लोकशाहीचे भवितव्य जपण्यासाठी साह्य करावे, असे आवाहन तेथील सरकारला केले आहे. गेल्या बुधवारी निदर्शकांनी शेख मुजीबुर रहमान यांच्या ढाका येथील निवासस्थानाची नासधूस केली होती. तसेच अवामी लीग या पक्षावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणीही केली जात होती. बांगलादेशमधील घडामोडी लक्षात घेऊन हिंसाचाराचे चक्र आणि सूड यास बळी न पडता लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी संयुक्त राष्ट्रप्रणित यंत्रणेला बांगलादेशी जनतेने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन ‘ह्युमन राईट्स वॉच’ने केले आहे. हे जे आवाहन केले आहे, त्याचा धर्मांध आणि जहाल बांगलादेशींवर कितपत परिणाम होतो, हे सांगणे कठीणच आहे. त्या देशातील अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांच्या हाताबाहेर सर्व परिस्थिती गेली आहे का, की त्यांचाही तेथील हिंसाचारास छुपा पाठिंबा आहे, ते आज ना उद्या जगासमोर येईलच!