प. बंगालमध्ये हवा ‘युपी फॉर्म्युला!’

 

प.बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर संदेशखाली प्रकरण चांगलेच शेकणार आहे, अशी चिन्हे दिसत आहेत. राज्याच्या एका छोट्या भागातील घटनेने आता राष्ट्रीय स्वरूप घेतले असून, तृणमूल काँग्रेसच्या अब्रूचे धिंडवडे काढले आहेत. याशिवाय या प्रकरणाने या पक्षाचे आणि त्याच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांचे किती नैतिक अध:पतन झाले आहे, तेही दाखवून दिले. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी, या मागणीसाठी कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने या प्रकरणी प. बंगाल सरकारवर अप्रत्यक्षपणे ठपकाच ठेवला आहे. “या अत्याचारांना बळी पडलेल्या, एका जरी महिलेचे कथन सत्य असल्याचे दिसून आले, तर ती गोष्ट राज्य सरकारला अत्यंत लज्जास्पद ठरेल,” असे मत यावेळी न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले आहे. या अत्याचारांची जबाबदारी जिल्हा प्रशासन आणि तृणमूल काँग्रेसची असल्याचे मत व्यक्त करून, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बंगाल सरकारच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. प. बंगाल हे महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित राज्य असल्याचा हास्यास्पद दावा तृणमूल काँग्रेसने केला होता.

संदेशखाली या भागावर तृणमूल काँग्रेस पक्षाचा पाळीव गुंड शाहाजहान शेख याची विलक्षण दहशत आहे. त्याने या भागातील गरीब हिंदू महिलांवर बलात्कार केले असून, अनेक गावांतील जमिनीही हडप केल्या आहेत. त्याचे हे अत्याचार संदेशखालीतील जनतेने विशेषत: महिलांनी अनेक वर्षे निमूटपणे सहन केले, याचे कारण त्याला राज्यातील तृणमूल काँग्रेस सरकारचे संरक्षण होते. हा शाहजहान शेख या पक्षाचा या विभागाचा प्रमुखही होता. राजकीय कृपाशीर्वादामुळे पोलीसही त्याच्यावर कारवाई करण्यात हतबल ठरले होते. शेवटी अत्याचारांचा कळस झाल्यावर, तेथील महिलांनी आपल्या जीवावर उदार होऊन, या प्रकरणाला वाचा फोडली. भारतातील सामाजिक परिस्थिती आणि संकेत पाहता कोणतीही स्त्री आपल्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचारांची वाच्यता करीत नाही. त्यामुळे उलट असे अत्याचार करणार्‍या गुंडांचीच भीड चेपते. पण, ज्या अर्थी संदेशखालीतील महिलांनी आपणहूनच आपल्यावर करण्यात आलेल्या अत्याचारांची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली, त्यावरून या घटना खर्‍याच असाव्यात, हे स्पष्ट होते. भारतात सर्वच राज्यांमध्ये ग्रामीण भागातील राजकीयदृष्ट्या ताकदवान व्यक्तीच्या अन्यायाविरोधात सामान्य व्यक्ती आवाज उठविण्याचे धाडस करीत नाही. या स्थितीत संदेशखालीतील महिलांचे धाडस हे अभूतपूर्व आणि प्रशंसनीय म्हटले पाहिजे.

पण, राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या मतांसाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या इतक्या लाचार बनल्या आहेत की, त्यांनी या पीडित महिलांबद्दल साधी सहानुभूतीही दाखविली नाही. उलट, या महिला हे भाजपचे भाडोत्री कलाकार आहेत, असे म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. संदेशखालीतील महिलांवरील अत्याचाराच्या कथा पाहून, देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. पण, ममता बानो या मात्र निर्लज्जपणे सारवासारव करण्यात गुंतल्या होत्या. असे काही घडलेच नाही, हा ममता बानोंचा दावा देशाच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी संदेशखालीला प्रत्यक्ष भेट देऊन खोटा पाडला. नंतर भाजप आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी घटनास्थळी जाऊन, या प्रकरणाच्या सत्यतेची शहानिशा केली. मुस्लीम मतांसाठी काँग्रेसच्या नेत्यांचीही दातखीळ बसली आहे. एरवी ‘लडकी हूँ लड सकती हूँ’ अशा पोकळ घोषणा देणार्‍या काँग्रेसच्या अर्धवेळ महिला नेत्यांनी या अत्याचारांविरोधात अवाक्षरही काढलेले नाही. भाजपशासित राज्यात महिलांवर अत्याचार झाल्याचा आरोप जरी झाला, तरी नेते-कार्यकर्त्यांचा लवाजमा घेऊन, पीडित महिलेला भेटण्यासाठी निघणारे काँग्रेसचे नेते संदेशखालीत आजपर्यंत फिरकलेले नाहीत. हाथरसला जाण्यास उतावीळ झालेले काँग्रेसचे नेते संदेशखालीबाबत काही बोलण्यासही तयार नाहीत. मग तेथे जाण्याची गोष्टच सोडा!

भाजपने मात्र पहिल्यापासून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आणि राज्य सरकारच्या दडपशाहीला न जुमानता त्याविरोधात संघर्ष केला. आता भाजपने शाहजहान शेखच्या अत्याचारांना बळी पडलेल्या, रेखा पात्रा या महिलेला लोकसभेची उमेदवारी दिली असून, त्याद्वारे सर्व पीडित महिलांना आणि बंगालमधील जनतेलाही एक दिलासादायक संदेश दिला आहे. मोदी सरकार महिलांवर अत्याचार करणार्‍यांना अजिबात संरक्षण देणार नाही आणि या महिलांना आधार देऊन त्यांच्यावरील अन्यायाचे परिमार्जन करील, असा संदेशच पंतप्रधान मोदी यांनी दिला आहे. मोदी तर स्त्रीला शक्तीचे स्वरूपच मानतात आणि त्यांनी देशातील या स्त्रीशक्तीची ताकद वाढविणारे निर्णय घेतले आहेत. ज्यांना या ‘शक्ती’ची महती कळत नाही, ते बिचारे पप्पू या शक्तीविरोधात लढण्याच्या घोषणा करीत असतात.उत्तर प्रदेशात अनेक ठिकाणी माफिया-गुंडांनी आपली साम्राज्ये उभी केली होती. त्या राज्यातील काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष या तिन्ही पक्षांनी असे स्थानिक माफिया-गुंड पोसले आहेत. त्यांच्या मदतीने हे पक्ष आपले उमेदवार निवडून आणत असतात.

सत्ताधारी राजकीय पक्षाचा वरदहस्त असल्याने, पोलीसच काय, कोणतीही सरकारी यंत्रणा या माफियांविरोधात कारवाई करण्यात हतबल ठरली होती. पण, राज्यात परिवर्तन होऊन, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनल्यावर, त्यांनी या सर्व गुंडांची गठडी वळली. त्यांच्या सात वर्षांच्या काळात डझनावारी गुंड यमसदनी पोहोचले असून, शेकडो जणांना तुरुंगाची हवा खावी लागत आहे. एकेकाळी निरंकुश सत्ता उपभोगणार्‍या, या माफिया-गुंडांनी योगी यांच्या बेधडक एन्काऊंटर आणि बुलडोझर कारवाईचा इतका धसका घेतला होता की, अनेक गुंडांनी स्वत:च सरकारपुढे शरणागती पत्करली होती. माफिया डॉन अतीक अहमदच्या हत्येनंतर तर काही गुंडांना तुरुंगातही भीतीने कापरे भरू लागले होते.योगीजींच्या या धोरणामुळे उत्तर प्रदेशातून गुंडांचे पलायन झाल्यामुळे, राज्यात शांतता प्रस्थापित झाली आहे. आता हाच फॉर्म्युला प. बंगालमध्ये अमलात आणण्याची गरज असून, बंगाली जनता अशा एका योगी आदित्यनाथाच्या प्रतीक्षेत आहे. बंगाली जनता लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या पारड्यात आपली मते टाकून, आपला कल जाहीर करील, यात शंका नाही.