‘विकसित भारता’चाच ठाम विचार

 

अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम शनिवारी निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. २०२४ हे निवडणुकांचेच वर्ष आहे, असे म्हणावे लागेल. जगातील ६५ देशांमध्ये यावर्षी निवडणुका होत असून, एकूण ४०० पेक्षा जास्त मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार असल्याने, हाही एकप्रकारचा विक्रमच. मात्र, सर्वात मोठी लोकशाही असा ज्या भारताचा लौकिक आहे, त्या भारतात होणार्‍या निवडणुकीचे औत्सुक्य सर्वच देशांना असते. १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशात सनदशीर मार्गाने पार पडणारी निवडणूक प्रक्रिया ही सगळ्यांच्या कौतुकाचा विषय असते. यंदा ९७ कोटी मतदार आपला हक्क बजावणार आहेत. म्हणूनच भारतात निवडणुका कशा होत आहेत, याचेही कुतूहल अर्थातच कायम आहे.

दि. १९ एप्रिलला लोकशाहीच्या या महान उत्सवाला प्रारंभ होत असून, दि. ४ जून रोजी १८व्या लोकसभेचे भवितव्य जाहीर होईल. अर्थातच ते काय आहे, याचा अंदाज सर्वांनाच आहे. सलग तिसर्‍यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विक्रमी जागांनी पुन्हा सरकार स्थापन करतील. २०१४ मध्ये २८४, २०१९ मध्ये ३०३ तर आता २०२४ मध्ये त्यांनी ३७० जागांचे लक्ष्य भाजपसाठी ठेवले आहे. रालोआसाठी ते ४०० इतके आहे. एकूणच देशातील भाजपविरोधकांना धडकी भरवणारा, हा आकडा आहे. विरोधक त्यांच्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत, असेही म्हणता येईल. २८ विरोधी पक्षांनी बांधलेली ‘इंडी’ आघाडीची मोट निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वीच अपेक्षेप्रमाणेच विखुरली आहे.

भारताने गेल्या दहा वर्षांत केलेली गौरवशाली कामगिरी तसेच देशभरात राबवलेल्या समाज कल्याणाच्या योजना यांच्या जोरावर भाजप मतदारांसमोर जाईल. अयोध्येत श्रीराम जन्मभूमीवर उभारण्यात आलेल्या, भव्य श्रीराम मंदिराचे झालेले लोकार्पण हाही भाजपच्या प्रचाराचा भाग राहील. काँग्रेसने मंदिराविरोधात घेतलेली भूमिका, काँग्रेस आघाडीतील घटक पक्षांनी हिंदू धर्माच्या विरोधात केलेली टीका ही प्रचारात ऐरणीवर येईल. देशातील गरिबांची संख्या लक्षणीयरित्या कमी झाल्याचे ‘जागतिक बँक’, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ’ यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

जगातील सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणून भारत गेल्या दहा वर्षांच्या काळात उदयास आला. देशाची वाढ सर्वांचे अंदाज चुकवत वेगाने होत असून, जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा तिचा लौकिक आहे. हे गेल्या दहा वर्षांतच साध्य झाले. देशात लागू झालेली ‘जीएसटी’ करप्रणाली प्रत्येक महिन्याला संकलनाचे नवनवे विक्रम प्रस्थापित करत आहे. महिलांसाठी भाजपने राबवलेल्या उपाययोजना या ‘गेम चेंजर’ म्हणून भूमिका बजावतील. महिलांना दिलेले राजकीय आरक्षण तसेच ‘लखपती दीदी’सारख्या योजना भाजपने आणल्या. तिहेरी तलाकसारखी चुकीची प्रथा रद्द केली.

महिला मतदारांची भूमिका यात निर्णायक राहील. ९७ कोटी एकूण मतदार असून, त्यापैकी ४७.१ कोटी महिला मतदार आहेत. या महिला मतदारांची मते कळीची ठरतील. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेव्हा पहिल्यांदा शपथ घेतली, तेव्हा ते म्हणाले होते की, “मी कोणतेही मोठे काम करणार नाही. मी देशहितासाठी छोटी-छोटी कामे करेन. त्यातूनच देशातील जनता प्रत्येकी एक पाऊल पुढे टाकत, देश १२० कोटी पावले पुढे गेला असेल. गेल्या दहा वर्षांत त्यांनी ते सिद्धही केले. पहिल्या दहा क्रमांकातही भारताची अर्थव्यवस्था नव्हती, ती आज जगातील सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणून केव्हाच ओळखली जाऊ लागली आहे. आता ती लवकरच सर्वात मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था होण्याकडे वेगाने वाटचाल करत आहे.

 

२०४७ साली स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सवी सोहळा साजरा करेल. या काळात भारत हा विकसित राष्ट्र म्हणून ओळखला गेला पाहिजे, त्यासाठी पंतप्रधान काम करत आहेत. म्हणूनच संसदेत ते म्हणाले होते की, भाजपला किमान ३७० जागा मिळायल्या हव्यात. आपल्याला मोठी कामे करायची आहेत. म्हणजेच लहानसहान गोष्टींमध्ये बदल घडवून आणला गेल्यानंतर, पंतप्रधान मोदी यांना धोरणात्मक बदल घडवून आणायचे आहेत, म्हणूनच ते विक्रमी जागांचे लक्ष्य ठेवून, ते साध्य करण्यासाठी प्रयत्नात आहेत का? असा प्रश्न पडतो. विरोधकांसह राजकीय विश्लेषक यांना असे वाटते आहे की, २०२६ मध्ये देशातील मतदारसंघांची पूनर्रचना केल्यानंतर २०२९ मध्ये होणार्‍या लोकसभेसाठीचे बहुमत मिळावे म्हणून भाजपची ३७० जागांची धडपड आहे.

शनिवारी एका कार्यक्रमात बोलताना, पंतप्रधान मोदी यांनी हाही मुद्दा स्पष्ट केला. ‘स्टार्टअप इंडिया’, देशात झालेली डिजिटल क्रांती, महिला सक्षमीकरण यांसारख्या गेल्या दहा वर्षांत काय-काय साध्य केले, याचा आढावा घेतानाच, काय करायचे आहे, याबद्दलही त्यांनी ठोस कार्यक्रम हाती घेतल्याचे स्पष्ट केले. म्हणूनच ते म्हणाले की, पंतप्रधान २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीत व्यस्त आहेत, असे म्हणतात. आपण २०४७च्या निवडणुकांची तयारी करत आहोत. तुम्ही २०२९ मध्ये अडकला आहात, तर मी २०४७ची तयारी करत आहे. केवढा हा आत्मविश्वास!

भाजपला बहुमत मिळेल का? ही शक्यताच त्यांनी बाद केली असून, भाजप ३७० जागांवर विजयी होणार का? यावरच चर्चेचा केंद्रबिंदू त्यांनी ठेवला आहे. भाजप आणि रालोआ आपले उद्दिष्ट्य पूर्ण करणार का? याचीच चर्चा सर्वसामान्य करत आहेत. म्हणजेच २०१४ तसेच २०१९ सारखे भाजप बहुमताचा जादुई आकडा गाठणार का? हा प्रश्नच बाद झाला.

भारताला जागतिक महासत्ता म्हणून २०४७ पर्यंत स्वतःला विकसित करायचे असेल, तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर किमान दहा टक्के तरी हवा. म्हणूनच पंतप्रधान मोदी यांनी कठोर परिश्रमाची गरज अधोरेखित केली आहे. मोठी स्वप्ने नुसती पाहायची नसतात, तर त्यासाठी आवश्यक ते परिश्रमही घ्यायचे असतात, हेच त्यांनी ठळकपणे सांगितले आहे. म्हणूनच संसदेच्या अखेरच्या सत्रात त्यांनी पुन्हा विजयी होऊ, हा आत्मविश्वास व्यक्त केला, तर मंत्रिमंडळाच्या अखेरच्या बैठकीत जूनमध्ये निवडून आल्यानंतरच्या पहिल्या १०० दिवसांसाठी काय कार्यक्रम हाती घ्यायचे, याचे नियोजन त्यांनी केले. विकसित भारताचा पाया रचण्यासाठी येती पाच वर्षे ही अत्यंत आवश्यक आहेत. स्थिर, सक्षम आणि मजबूत भारताचा पाया रचण्यासाठी ती अत्यंत गरजेची आहेत.

येत्या पाच वर्षांत देशातील पायाभूत सुविधांसाठी विक्रमी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. भारतीय रेल्वेत क्रांती घडून येईल. संरक्षण क्षेत्रात नवनवे विक्रम प्रस्थापित होतील. अंतराळ क्षेत्रात भारताने नवी क्षितिजे गाठलेली असेल. एकूणच सर्वच क्षेत्रांत भारताने प्रगतीचे नवनवे टप्पे गाठलेले असतील. हे साध्य झाले, तरच २०४७ मध्ये भारत खर्‍या अर्थाने जागतिक महासत्ता म्हणून जगात पुढे आला असेल. त्याची ओळख विकसित भारत अशीच असेल. पंतप्रधान मोदी यांनी २०१४ मध्येच विकसित भारताची पायाभरणी करण्यास सुरुवात केली होती, असे आज म्हणूनच म्हणता येते.