मुंबई : मराठा समाजाला मिळणारं आरक्षण हे कुणबी कोट्यातून मिळावं, अशी मागणी उपोषणकर्ते मनोज जरांगेंनी केली आहे. तसेच मराठा समाजाला मिळणारं आरक्षण यासोबतच सगेसोयऱ्यांनाही मिळावं, अशी भूमिका जरांगेंनी मांडली आहे. आम्ही मागितलंच नाही ते सरकार देऊ पहात आहे, असेही जरांगे पाटील म्हणाले.
एका दशकभरापासून सुरू असलेल्या मराठा समाजाच्या लढ्याला यश मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मराठा समाज हा मागास असल्याची शिफारस मान्य करण्यात आली आहे. महायुती सरकारतर्फे मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्य मंत्रीमंडळाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवाला मंजूरी देण्यात आली आहे.
मंगळवार, दि. २० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विशेष अधिवेशनापूर्वी मंत्रीमंडळाची विशेष बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी मराठा समाजाला १० ते १३ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्यासाठी मंत्रीमंडळाची मंजूरी देण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनीही मराठा समाजाला टीकणारं आरक्षण देणार असल्याचे म्हटले आहे. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणात विशेष कायदा करण्यात येणार आहे. मराठा समाजाला देण्यात येणारं आरक्षण हे टीकणारं आरक्षण असेल तसेच ओबीसी कोट्यातून न देता स्वतंत्र आरक्षण देणार असल्याची भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मराठा समाजासाठी घेण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात सुरुवातीला राज्यपालांचं अभिभाषण होणार आहे. दुपारी १ वाजता मराठा समाजाचा मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल पटलावर ठेवण्यात येईल. मंत्री शंभूराजे देसाई किंवा चंद्रकांतदादा पाटील हा अहवाल अधिवेशनात मांडणार आहेत. विधानसभेत मराठा आरक्षणावर गटनेते बोलतील. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आपली भूमिका स्पष्ट करतील. तसेच राज्यपालांच्या अभिभाषणावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं भाषण होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालच्या त्रूटी दुर केल्या असल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला आहे.