निर्यातवाढीचे शुभवर्तमान

 

जागतिक पातळीवर मंदीचे वातावरण असूनही भारताने जानेवारी महिन्यात निर्यातीत ३.१२ टक्के वाढ नोंदवली आहे. जपान पाठोपाठ साहेबांच्या इंग्लंडमध्येही मंदी आल्याचे शुक्रवारी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले. मागणीअभावी तसेच चलनवाढीचा दर उच्च असल्याने, तेथे मंदी अपरिहार्यच. ती रोखण्यासाठी गेले कित्येक महिने सातत्याने प्रयत्न केले जात होते. मात्र, ती रोखण्यात या देशांना अपयश आले. म्हणूनच भारताच्या निर्यातीत झालेली वाढ ही आश्चर्यकारक तसेच सुखद अशीच म्हणावी लागेल.

तांबड्या समुद्रातील मालवाहतुकीवर घोंगावणारा धोका, जागतिक पातळीवर असलेली मंदी ही प्रमुख आव्हाने असताना, भारताच्या निर्यातीने जानेवारीत वाढ नोंदवली, हे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते. केंद्र सरकारने वाढीसाठी ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’सारख्या योजना आखल्याने तसेच निर्यात प्रोत्साहनावर लक्ष केंद्रित केल्याने त्याचे दृश्य परिणाम समोर येत आहेत. इस्रायल-हमास संघर्षानंतर तांबड्या समुद्रातील जागतिक मालवाहतूक धोक्यात आली असून, सुएझ कालव्यातून होणारी वाहतूक आफ्रिकेला वळसा घालून केली जाते. त्यामुळे वाहतुकीचा कालावधी दुपटीने वाढला असून, त्याचा खर्चही त्याचप्रमाणात वाढलेला दिसतो. म्हणूनच पुरवठा साखळी पुन्हा एकदा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त होत असताना, भारताने साधलेली प्रगती विलक्षण अशीच!

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर युरोपसह पाश्चिमात्य देशांमध्ये मंदीसदृश्य वातावरण असून, तेथे महागाई, तसेच चलनवाढीचे संकट तीव्र झाले आहे. युरोप या धक्क्यातूनच अद्याप बाहेर सावरलेला नसताना, तांबड्या समुद्राचे नवे संकट युरोपमधील महागाईला चालना देणारे आहे. संपूर्ण युरोप खंडाला मंदीचा सामना करावा लागेल, असा इशारा इंग्लंडच्या मध्यवर्ती बँकेने गेल्याच महिन्यात दिला होता. अमेरिकेसह युरोपमध्ये मंदीचे वातावरण असेल, तर त्याचा फटका भारतीय निर्यात क्षेत्राला बसतो. परिणामी, विकास दर मंदावतो. इंग्लंडमध्ये मंदी असल्याचे आता जाहीर झाले आहे. सलग दोन तिमाही तेथील वाढीच्या दरात घट नोंद झाल्यानेच मंदी आल्याचे अधिकृतपणे नोंद झाले आहे. याचा थेट फटका भारतीय निर्यातीला बसणे अपेक्षित होते. मागणीअभावी मंदी हे साधे सोपे समीकरण.

 

चीनमधील गृहनिर्माण क्षेत्र धोक्यात आल्याने, तेथील मालमत्ता विक्रीअभावी पडून आहेत. चिनी सरकार कर्ज काढून या उद्योगाला सावरण्याचा प्रयत्न करत असल्याने, ‘मूडीज’ने चीनच्या मानांकनात घट केली. चीनमधील मंदीच्या शक्यतेने तेलबाजाराला फटका बसत आहे. ‘ओपेक’ने उत्पादनात कपात करूनही तेलाच्या किमती घसरतच आहेत. मागणीअभावी तेलाला फटका बसतो आहे. त्याच्या संपूर्ण विरुद्ध चित्र भारतात आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारताने केलेली प्रगती म्हणूनच लक्षणीय ठरते.

 

भारताच्या वाढीचे इंजिन २०२४ मध्ये ७.५ टक्के दर गाठेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. सातत्यपूर्ण कामगिरी करत भारताने वाढीच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. वाढता मध्यमवर्ग स्मार्टफोनपासून ‘एसयूव्ही’पर्यंत सर्व उत्पादनांची मागणी वाढवत आहे. ही मागणी अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम करण्याचे काम करते. तसेच सर्वच व्यवसायांसाठी गतिशील बाजारपेठ उपलब्ध करून देते. ‘मेड इन इंडिया’ तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ या केवळ घोषण्या राहिल्या नसून, ऑटोमोबाईलपासून फार्मापर्यंत सर्वच क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाला चालना मिळाली आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती तसेच निर्यातीला चालना मिळते.

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ‘भारतीय टेक’ कंपन्या जागतिक बाजारपेठेत लक्षणीय कामगिरी करण्याबरोबरच विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करत आहेत. देशातील कृषी क्षेत्रासमोर असलेल्या आव्हानांची तीव्रता कमी झाली की, वाढीच्या सर्व शक्यता खुल्या होतात. भारताचा जेव्हा विकास होतो, तेव्हा संपूर्ण जगाच्या विकासाला चालना मिळते, हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य. केवळ स्वतःच्याच विकासाचा नव्हे, तर जगासाठी विकासाचा शाश्वत मार्ग दाखवण्याचे काम भारत करत आहे. भारतातील १४० कोटींची सर्वांत मोठी बाजारपेठ मागणीला चालना देणारी आहेच, त्याशिवाय ती जगातील उद्योगांनाही चालना देणारी आहे.

 

२०२०-२१ या वर्षात भारताची निर्यात ३८ लाख कोटींवरून गेल्यावर्षी ६० लाख कोटींपर्यंत पोहोचली. निर्यातीत होणारी वाढ अशीच कायम राहिल्यास २०३० पर्यंत ती दोन ट्रिलियन डॉलर इतकी होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. जागतिक पातळीवर अनिश्चितता असली, तरी देशाच्या निर्यातीत वाढ होत आहे.

जानेवारी महिन्यात भारताच्या निर्यातीत झालेली वाढ हा अर्थव्यवस्थेसाठी शुभसंकेत आहे. पेट्रोलियम उत्पादने, अभियांत्रिकी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, औषधे आणि फार्मास्युटिकल्स आणि विविध कृषी उत्पादने यांसारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या निर्यातीत झालेल्या वाढीमुळे निर्यातवाढीला हातभार लागला. व्यापार तुटीतील सुधारणादेखील व्यापारातील निरोगी संतुलन दर्शवते. तथापि, शाश्वत आर्थिक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी वाढीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सर्वांत मोठ्या तिसर्‍या आणि चौथ्या क्रमांकावीरल जपान, जर्मनी यांच्यातील क्रमवारी आपापसात बदलली आहे. भारत २०२८ पर्यंत तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येईल, असे मानले जात असले, तरी वाढीचा दर असाच चढता राहिला, तर २०२८ पूर्वीच भारत जर्मनी तसेच जपानला मागे सारत तिसरा क्रमांक पटकावेल, हे नक्की!