महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम विधेयक विधानपरिषदेत मंजूर!

 

नागपूर : महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम २००२ (सुधारणा) विधेयक, २०२४ विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या माध्यमातून राज्य शासनाचा महसूल वाढवण्यार भर देण्यात आला आहे. गुरुवार, १९ डिसेंबर रोजी हे विधेयक विधानपरिषदेत सादर करण्यात आले होते.

 

या विधेयकानुसार सध्याच्या महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ मधील कलम ३७ नुसार वसुलीबाबत राज्याचा प्रथम भार विशिष्ट शर्तीच्या अधीन राहून होता. या विधेयकांच्या सुधारणेनुसार महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ अंतर्गत विनाशर्त प्रथम भार स्थापित झाल्यानंतर जलद गतीने वसुली करणे शक्य होणार आहे.

तेल कंपन्यांकडून पेट्रोल व डिझेल खरेदी करुन व्यापारी खोल समुद्रात उभ्या असलेल्या बोटींना बॅरेलद्वारे पुरवठा करतात. हा पुरवठा अन्य पेट्रोलपंपाद्वारे केल्या जाणाऱ्या पुरवठ्याप्रमाणे गृहीत धरुन कर भरणा करण्यापासून व्यापारी सूट घेतात. या सुधारणेमुळे किरकोळ विक्री केंद्राची व्याख्या आणि किरकोळ विक्रीचे स्पष्टीकरण कायद्यात समाविष्ट होऊन कर चुकवेगिरीला रोखणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर या कायद्यातल्या कलम २ (२४) (पाच) या कलमामध्ये सुयोग्य स्पष्टीकरणाचा समावेश केल्यामुळे, एखाद्या संस्थेने किंवा क्लबने स्वतःच्या सदस्यांना केलेल्या विक्रीवर कर आकारणी शक्य होणार आहे.

‘जीएसटी’ कॉन्सिलच्या माध्यमातून राज्यातल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणार!

 

आपल्या देशाने ‘एक देश एक कर’ ही संकल्पना स्वीकारली आहे, त्याच माध्यमातून ‘जीएसटी’ कर प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने अनेक सवलती, अनुदानाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंसह कृषीक्षेत्राशी निकडीत खते, बी-बियाणे, औषधांवरील ‘जीएसटी’तून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘जीएसटी’ कॉन्सिलच्या माध्यमातून प्रयत्न करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत ‘जीएसटी’च्या अनुषंगाने सदस्यांनी उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली. राज्यातल्या ‘जीएसटी’ कर संकलनात अधिक सुसूत्रता, पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले.

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, "देशातल्या एकूण कर संकलनापैकी १६ टक्के कर संकलन एकट्या महाराष्ट्रातून जमा होतो. देशांतर्गत एकूण कर संकलनातमहाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे. यामुळे राज्यातल्या ‘जीएसटी’ करप्रणालीत अधिक सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. राज्याच्या सीमेलगतच्या भागातून होणारी करचुकवेगिरीची प्रकार थांबविण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात येईल. शेतकऱ्यांसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने अनेक सवलती, सबसिडीच्या योजना राबविण्यात येतात. जीवनावश्यक वस्तूंसह कृषीक्षेत्राशी निगडीत खते, बी-बियाणे, औषधांवरील ‘जीएसटी’तून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राच्या ‘जीएसटी’ कॉन्सिलच्या माध्यमातून प्रयत्न करणार असल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली.