मुंबई : केंद्र सरकारच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच, या अभियानात आता राज्याचा हिस्सा वाढून ४० टक्के एवढा झाला आहे. दरम्यान, राज्यात राज्यात राबविण्यात येणारा पोषण अभियान हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम केंद्र शासनाने पोषण २.० अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता राज्यात राबविण्यात येईल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, पोषण अभियान कार्यक्रमासाठी केंद्राचा आणि राज्याचा हिस्सा ८०:२० असा होता पण आता तो सुधारित होऊन ६०:४० असा करण्यात आला असून या अभियानात ० ते ६ वर्षे बालकांमध्ये खुजे आणि बुटकेपणाचे प्रमाण तसेच कुपोषण, रक्तक्षय कमी करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये अंगणवाडी सेविकांना रियल टाईम मॉनिटरसाठी मोबाईल फोन, सीमकार्ड उपलब्ध करून देण्यात येतात. तसेच प्रशिक्षणही देण्यात येते. राज्याच्या वाढीव हिश्यापोटी १५३ कोटी ९८ लाख खर्च अपेक्षित आहे.