प्रमुख फौजदारी कायद्यांच्या भारतीयीकरणाची नांदी!

नुकतेच ‘भारतीय न्याय संहिता २०२३’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’, आणि ‘भारतीय साक्ष मसुदा (विधेयक) २०२३’ हे कायदे संसदेच्या सभागृहात सादर करून सर्वसामान्य लोकांच्या समोर उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. या सर्वांच्या अभ्यासासाठी वेळ लागणार आहे. परंतु, या तिन्ही मसुद्यांना वरकरणी पाहून, प्रथमदर्शी लक्षात आलेले मुद्दे आपल्यासमोर मांडण्याचा हा एक अल्पसा प्रयत्न.

देशाच्या माननीय गृहमंत्र्यांनी नुकतेच संसदेमध्ये भारतात लागू असणार्‍या प्रमुख फौजदारी कायद्यांत आमूलाग्र बदल करून या कायद्यांचे भारतीयीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. भारत सरकारने ‘भारतीय न्याय संहिता २०२३’, ’भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’, आणि ’भारतीय साक्ष मसुदा (विधेयक) २०२३’ हे नवीन कायदे देशामध्ये लागू करण्यासाठी संसदेमध्ये सादर केले. ज्यात संसद स्तरावर पुढील कारवाई होणे अपेक्षित आहे आणि लवकरच हे सर्व कायदे संपूर्ण भारतामध्ये लागू होतील. या संपूर्ण प्रक्रियेच्या मुळाशी जुन्या कायद्यांतील ब्रिटिश साम्राज्याचा भारतीयांना शिक्षा करण्याचा उद्देश काढून टाकून भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून इथल्या लोकांना न्याय देणे, हा आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होत असताना कायद्यांचे भारतीयीकरण होण्याची प्रक्रिया उशिरा का होईना, सुरू झाली आहे. ही मोठी आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. या तीनही कायद्यांचे स्वरूप आणि व्याप्ती ही मोठी आहे.

भारतामध्ये ‘इंडियन पिनल कोड, १८६०’ , ’क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९७३’ आणि ’इंडियन इव्हिडन्स ऍक्ट, १८७२’ हे तीन प्रमुख फौजदारी संहिता/कायदे आहेत. हे कायदे अनुक्रमे वर्ष १८६०, १८६१ आणि १८७२ या वर्षांमध्ये भारतामध्ये लागू करण्यात आले होते. या ब्रिटिशकालीन कायद्यांची लागू करणारी वर्ष बघितल्यास, हे स्पष्टपणे लक्षात येते की, हे सर्व कायदे १८५७च्या पहिल्या स्वातंत्र्य युद्धानंतर एका नंतर एक, असे लागू करण्यात आले होते. या सर्व कायद्यांचा अत्यंत स्पष्ट उद्देश होता की, भारतामध्ये इंग्रजांचे साम्राज्य बळकट करणे आणि इंग्रजी राजवटीविरुद्ध, भारतीयांकडून काही पावले उचलले गेल्यास, त्यांना शिक्षा करणे आणि अर्थात इंग्रजी साम्राज्य चिरकाल कसे टिकेल, हे पाहणे. या संपूर्ण कायद्यांमध्ये ४७५ वेळा ब्रिटिश साम्राज्याचा उल्लेख झाल्याचे, तसेच इंग्रजी संसद, क्राऊन रेप्रेझेंटेटिव्ह (ब्रिटिश साम्राज्याचा प्रतिनिधी) लंडन गॅझेट, ज्युरी आणि बॅरिस्टर, लाहोर करार कॉमनवेल्थ प्रपोजर्स, ब्रिटिश क्राऊन अनेक ब्रिटिश साम्राज्याच्या खुणा असणारे संदर्भदेखील आढळून येतात.

या आधीच्या प्रमुख तीन कायद्यांमध्ये पहिली संहिता म्हणजे ‘इंडियन पिनल कोड.’ या संहितेमध्ये विभिन्न प्रकारच्या गुन्ह्यांचे वर्गीकरण, गुन्ह्यांची व्याख्या आणि असा गुन्हा केल्यास देण्यात येणारी शिक्षा यासंदर्भातील तरतुदी केल्या आहेत. दुसरी संहिता म्हणजे ’क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’ ज्यामध्ये फौजदारी स्वरुपाचे खटले, हे कसे चालवावे, गुन्ह्यांचा तपास कसा करावा, एखाद्या व्यक्तीस अटक कशी करावी. तसेच, फौजदारी न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर वरिष्ठ कोर्टात अपील इत्यादी स्वरूपाच्या तरतुदी केलेल्या आहेत, तर ‘इंडियन एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट’मध्ये, पुरावा म्हणजे काय, त्याचे प्रकार कोणकोणते आणि तो कसा द्यावा, या संदर्भातील तरतुदी केलेल्या आहेत.

देशाचे गृहमंत्री माननीय अमित शाह यांनी संसदेत सांगितल्याप्रमाणे कायदे बदलाची ही संपूर्ण प्रक्रिया २०१९ साली सुरू झाली. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये देशातील सर्वोच्च न्यायालय तसेच देशातील सर्व उच्च न्यायालये, कायदा विद्यापीठे, सर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सर्व खासदार, सर्व आमदार तसेच वेळोवेळी तयार करण्यात आलेल्या संसदीय समित्यांचे अहवाल आणि सामान्य नागरिक यांच्याकडून आलेल्या सूचना लक्षात घेऊन किती तरी बैठका घेण्यात आल्या आणि या सर्वांचा परिपाक म्हणून हे मसुदे तयार करण्यात आलेले आहेत. नवीन प्रस्तावित कायद्यांमध्ये ब्रिटिश साम्राज्यवादाच्या उद्दिष्टांना काढून टाकून, सनातन, स्वतंत्र आणि सार्वभौम भारतामध्ये भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांना न्याय देण्यासाठी कालानुरूप आमूलाग्र बदल, हे नवीन कायद्यांद्वारे करण्यात येणार आहेत. सध्याच्या ‘इंडियन पिनल कोड’मध्ये ५११ अनुच्छेद आहेत, तर नवीन ’भारतीय न्याय संहिते’मध्ये ३५६ अनुच्छेद असतील. यामध्ये १७५ अनुच्छेदांमध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत, आठ अनुच्छेद नव्याने समाविष्ट केलेले आहेत, तर २२ अनुच्छेद हे काढून टाकण्यात आलेले आहेत.

गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये बदल करत असताना, या सर्व कायद्यांमागील भूमिकेत आणि धारणेत मोठ्या प्रमाणात बदल, हा स्पष्टपणे दिसून येतो. सध्याच्या ‘इंडियन पिनल कोड’मध्ये देशद्रोह, राज्याविरूद्ध करण्यात येणारे गुन्हे, असे सर्व गुन्हे हे मानवी शरीराच्या संदर्भात करण्यात येणार्‍या गुन्ह्यांच्या आधी केलेल्या वर्गीकरणांमध्ये दिसून येतात. नव्या प्रस्तावित संहितेमध्ये सर्वप्रथम मानवी शरीराशी निगडित असणारे गुन्हे हे सर्वप्रथम येतील, जसे की महिलांसंदर्भातील अत्याचार-गुन्हे, बालकांच्या संदर्भातील अत्याचार होऊ नये आणि खून हे सर्व पहिल्याच चॅप्टरमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामध्ये स्पष्टपणे दिसून येते की, पूर्वीच्या कायद्यांमध्ये राजसत्तेचे संरक्षण, हे सर्वप्रथम होते आणि प्रस्तावित कायद्यांमध्ये नागरिकांचे संरक्षण, हे सर्वोच्च आहे.

संसदेत बोलताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी असेदेखील मत व्यक्त केले की, महिलांच्या विरुद्ध घडणार्‍या गुन्ह्यांमध्ये कोणी स्वतःची ओळख लपवत असेल, तर तोदेखील अपराध मानला जाईल. यावरून हे स्पष्ट होते की, ‘लव्ह जिहाद’ सारख्या घटनांनादेखील या नवीन संहितेमध्ये वेगळा गुन्हा म्हणून मान्यता मिळेल. तसेच, सामूहिक बलात्काराच्या घटनेमध्ये २० वर्षं किंवा जन्मठेपेची शिक्षा, तर अल्पवयीन मुलींच्या बलात्काराच्या घटनांमध्ये देह दंडाची शिक्षा, अशा प्रकारे शिक्षेच्या प्रमाणामध्येदेखील बदल झाल्याचे दिसून येते. तसेच, चेन स्नॅचिंग किंवा मंगळसूत्र चोरी अशा प्रकारच्या घटनांना रोखण्यासाठी म्हणून वेगळी तरतूद या कायद्यात केल्याचे दिसून येते. सध्याच्या कायद्यांमध्ये अशा प्रकारच्या घटना या साध्या चोरीच्या घटनांमध्ये मोडतात आणि काही वेळा गुन्हेगारांना या संदर्भात विशेष तरतूद नसल्याचा फायदा होत असल्याचेदेखील दिसून येते.

नवीन कायद्यामध्ये ‘सेडिशन’ म्हणजेच राजद्रोहाच्या संदर्भातील तरतुदींना वगळून टाकल्याचे दिसून येते आहे. या तरतुदींचा वापर तुकडे-तुकडे गँग म्हणजेच देशाच्या विरोधात उठाव करणार्‍या लोकांनी त्यांच्या संरक्षणासाठी म्हणून न्यायालयात केल्याचे दिसून येत होते. यामुळे अशी शंका येते की, अशा लोकांना यापुढे शासन कसे होणार? परंतु, मसुदा पाहिल्यावर असे दिसून येते की, जरी ’सेडिशन’ हा शब्द कायद्यातून काढून टाकलेला आहे, तरी दहशतवादी कृत्ये, संघटित गुन्हेगारी या स्वरूपातील गुन्ह्यांसाठी म्हणून विशेष तरतूद ही नवीन कायद्यात केल्याचे दिसून येते आहे. तसेच, देशामध्ये फुटीरतावादी भूमिका घेणे, सशस्त्र उठाव करणे, देशाची एकता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात टाकण्यासारखी कृती करणे, अशा स्वरुपातल्या गुन्ह्यांसाठी म्हणून वेगळी तरतूद केल्याचे दिसून येते. तसेच, निवडणुकीच्या काळामध्ये मतदारांना पैशांचे आमिष दाखविल्यास एका वर्षाची शिक्षा अशी नवीन तरतूददेखील केल्याचे यात दिसून येते.

असे म्हणतात की, ’जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनाईड.’ दुर्दैवाने भारतात न्यायिक खटल्यांना लागणारा विलंब, हा चर्चेचा विषय आहे. यावर चित्रपटातील ’तारीख पे तारीख’ हा संवाद प्रसिद्ध आहे. हाच विलंब कमी करण्याच्या दृष्टीने प्रस्तावित कायद्यांमध्ये अनेक प्रक्रियांशी निगडित घटनांना विशिष्ट कालमर्यादा घालून दिल्याचे दिसून येते, ज्यामध्ये चार्टशीट दाखल करण्यासाठीचा कालावधी हा गुन्हा नोंदवल्यानंतर ९० दिवस यात मर्यादित केलेला आहे, जो जास्तीत जास्त आणखी ९० दिवसांनी न्यायालयाच्या परवानगीने वाढवता येऊ शकेल. म्हणजेच कुठल्याही परिस्थितीमध्ये पोलिसांना तपास हा १८० दिवसांमध्ये संपवावाच लागेल. आता गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर, चार्ज म्हणजेच दोषारोप हा न्यायाधीशांना ६० दिवसांमध्ये निश्चित करावा लागेल. तसेच, खटल्यामध्ये सुनावणी झाल्यानंतर ३० दिवसांमध्ये निकाल द्यावा लागेल आणि निकाल लागल्यानंतर सात दिवसांमध्ये तो निकाल ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावा लागेल. अनेकदा खटले चालत असताना, गुन्ह्यासाठी निर्देशित केलेल्या तपास अधिकार्‍याला न्यायालयासमोर हजर राहावे लागते. बरेचदा असे अधिकारी यांची बदली होऊन ते दुसर्‍या जबाबदारीचे निर्वहन करत असतात किंवा प्रसंगी निवृत्तदेखील झालेले असतात. अशा प्रकारे निवृत्त झालेल्या किंवा बदलून गेलेल्या अधिकार्‍यांना न्यायालयात हजर राहणे, हे प्रसंगी जिकिरीचे किंवा कठीण असते, ज्यायोगे संपूर्ण तपासाला विलंब होतो. असे विलंब टाळण्यासाठी म्हणून, त्या अधिकार्‍याच्या समकक्ष अधिकार्‍याने न्यायालयात उपस्थित राहून न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशा प्रकारचीदेखील तरतूद नवीन प्रस्तावित कायद्यांमध्ये केल्याचे दिसून येते आहे.

तसेच, छोट्या गुन्ह्यांमध्ये ज्या तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी कालखंडासाठीची तुरुंगवासाची शिक्षा ही प्रस्तावित केलेली असते, असे सर्व गुन्हे ’समरी ट्रायल्स’द्वारे निकाली काढण्यात यावे असे प्रस्तावित केलेले आहे. तसेच, गुन्ह्याची तक्रार केलेल्या तक्रारदाराला त्या तक्रारीची स्थिती ही ९० दिवसांत कळविणे, हे पोलिसांना बंधनकारक केलेले असून, त्यानंतर दर १५ दिवसांनी त्या संदर्भातील माहिती ही तक्रार कर्त्यास देणे, हेदेखील बंधनकारक केलेले आहे. गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया ही मोठी क्लिष्ट आहे, बर्‍याचदा अनुभव येतो की, पोलीस सांगतात की, हा गुन्हा आमच्या पोलीस स्थानकाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही आणि मग तक्रारदाराची पळापळ होते आणि गुन्हा नोंदविण्यास विलंब देखील होतो. त्यामुळे या कायद्यामध्ये ’झिरो एफआयआर’ नोंदविण्यासाठी म्हणून कायदेशीर तरतूद केल्याचे दिसून येते. या प्रकारचा गुन्हा हा कोणत्याही पोलीस स्थानकामध्ये, त्या पोलीस स्थानकाच्या कार्यक्षेत्रातील तो गुन्हा असो, वा नसो, दाखल केला जाऊ शकतो आणि असा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ही त्या पोलिसांची जबाबदारी असेल की, त्यांनी असे गुन्हे हे संबंधित पोलीस ठाण्यात १५ दिवसांत पाठवावे. तसेच, ऑनलाईन गुन्हे दाखल करण्याचीदेखील सोय नवीन कायद्यात केल्याचे दिसून येते आहे.

या कायद्यामध्ये करण्यात आलेला एक प्रमुख लक्षणीय बदल म्हणजे शासकीय कर्मचार्‍यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करताना संबंधित राज्य किंवा केंद्र शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असते आणि अनेकदा अशा प्रकारची परवानगी मिळण्यासाठी म्हणून केलेला अर्ज हाच केंद्र अथवा राज्य सरकारांकडून निकाली काढला जात नाही. प्रस्तावित कायद्यामध्ये केंद्र तसेच राज्य सरकारवर अशा प्रकारची परवानगी मागण्याचा अर्ज आला असता, तो १२० दिवसांत निकाली काढावा, अन्यथा, १२० दिवसानंतर केंद्र अथवा राज्य सरकारची सरकारची परवानगी आहे, असे गृहीत धरले जाईल, अशा प्रकारची तरतूद केल्याचे दिसून येते.माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून कागदपत्रे म्हणजेच डॉक्युमेंट्स याची व्याख्या वाढवून त्यामध्ये सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल उपकरणांमध्ये माहिती म्हणजेच डाटा ज्यामध्ये ई-मेल, एसएमएस, उपकरणांवरील डाटा माहिती हे सर्व समाविष्ट होतील. तसेच, तपास करताना आणि एखादी वस्तू ताब्यात घेताना त्या संपूर्ण प्रक्रियेची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे, हे देखील आता बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. गुन्ह्याचा तपास करताना त्यामध्ये न्याय वैद्यक तज्ज्ञांची (फॉरेन्सिक एक्सपर्ट) ही मोठी आवश्यकता असते आणि त्याची कमतरतादेखील भारतीय तपास यंत्रणांमध्ये दिसून येते, अशा प्रकारच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी म्हणून मोठ्या प्रमाणामध्ये न्याय वैद्यक तज्ज्ञांचा वापर हा तपास प्रक्रियेमध्ये करण्याच्या तरतुदी या नवीन कायद्यामध्ये केल्याचे दिसून येते. तसेच, माननीय गृहमंत्र्यांनी येथे तीन वर्षांमध्ये ३३ हजार न्यायवैद्यक तज्ज्ञ हे भारतीय तपास यंत्रणांमध्ये रुजू होतील, अशी घोषणा केलेली आहे.

अनेकदा असे आढळून येते की, न्यायवैद्यक तज्ज्ञ हे गुन्ह्यांच्या ठिकाणांना भेट देत नाही आणि त्यामुळे आरोपींना त्यांच्या मुक्ततेसाठी मोठा वाव मिळतो. पोलिसांच्या कार्यप्रणालीमध्ये न्यायवैद्यक तज्ज्ञांच्या भेटी संदर्भातील काही तरतुदी आढळतात. परंतु, प्रस्तावित कायद्यांमध्ये गंभीर गुन्ह्यांमध्ये की, ज्यात सात वर्षांहून अधिक तुरुंगवासाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे, अशा गुन्ह्यांच्या घटनास्थळी जाऊन पाहणी करणे, हे बंधनकारक केलेले आहे. ही एक खूप मोठी तरतूद या प्रस्तावित कायद्यांमध्ये असल्याचे दिसून येते आहे. एकंदरीतच प्रस्तावित तिन्ही कायद्यांच्या मसुद्यांमध्ये, फौजदारी न्यायप्रक्रियेमध्ये आमूलाग्र बदल होत असल्याचे दिसून येते आहे. संपूर्ण फौजदारी न्यायिक प्रक्रियेचे भारतीयीकरण होत असल्याचेदेखील यात दिसून येते आहे. स्वातंत्र्योत्तर ७५ वर्षांनी का असेना, खर्‍या अर्थाने ब्रिटिशांची न्यायिक सत्ता संपून भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि भारतीय जीवन याला अनुसरून असणारे कायदे अस्तित्वात येण्याची ही येणार्‍या विकासाची नांदी आहे.