ग्रेट ब्रिटनमधील चिनी घुसखोरी आणि भारतासाठी धडा

‘इंटेलिजन्स अ‍ॅण्ड सिक्युरिटी कमिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लमेंट’ ही ब्रिटिश सरकारची एक महत्त्वाची संस्था. ही संस्था दरवर्षी ग्रेट ब्रिटन समोर असलेल्या सुरक्षा आव्हानांविषयी आपला अहवाल प्रकाशित करते. या संस्थेतील समिती युनायटेड किंग्डमच्या वेगवेगळ्या गुप्तहेर शाखा म्हणजे ’एमआय फिफ्टीन’, ’एमआय सिक्सटीन’ आणि इतरांच्या कामाची देखरेख करते. नुकताच या समितीने एक अहवाल प्रकाशित केला आहे की, चीन मोठ्या प्रमाणात ग्रेट ब्रिटनच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये घुसखोरी करून ब्रिटिश सुरक्षेला एक धोका निर्माण करत आहे. चीनचा ब्रिटनला किती धोका आहे, हे समजूनसुद्धा ब्रिटनमधल्या ब्रिटनविरोधी चिनी कारवायांवरती सरकारकडून पुरेसे लक्ष ठेवले जात नाही.

हा अहवाल चीनच्या ब्रिटिश सुरक्षेला असलेल्या धोक्याची गंभीरता दर्शवितो. समितीने निदर्शनास आणले आहे की, चीनने अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान, विद्यापीठे, संशोधन आणि विकास या क्षेत्रातल्या घुसखोरीमुळे ब्रिटनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. चीन सरकार ब्रिटिश सरकारवर दबाव आणण्यासाठी अनेक मार्गांचा वापर करत आहे. उदाहरणार्थ, ब्रिटनने चिनी कंपन्यांना गुंतवणूक करण्यास नकार दिल्यास, त्यांच्या चीनमधील व्यवसायांवर प्रतिबंध घालण्याची धमकी दिली आहे. चीनने ब्रिटिश सरकारला चीनविरोधी केलेल्या कारवायांवर माघार घेण्यासदेखील भाग पाडले आहे. या धोक्याचे काही संभाव्य परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत. 

चीन-ब्रिटिश संशोधन आणि विकास क्षमतांना हानी पोहोचवत आहे. चीन ब्रिटिश सरकार आणि उद्योगांवर दबाव आणत आहे. चीन ग्रेट ब्रिटनच्या राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक प्रणालींमध्ये घुसखोरी करत आहे. चीन ग्रेट ब्रिटनच्या कंपन्यांना आणि संशोधन संस्थांना हॅक करत आहे. चीन ग्रेट ब्रिटनच्या सुरक्षा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांना धमकावत आहे. चीन नागरिकांना हेरगिरी आणि मन वळवण्याचे प्रयत्न करत आहे. ब्रिटिश नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत आहे. यामुळे चीन ब्रिटिश सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करत आहे.

अहवालात चीन ब्रिटनमध्ये हेरगिरी करत असलेल्या अनेक पद्धतींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. चिनी गुप्तचर संस्थांनी अनेक ब्रिटिश नागरिकांशी संपर्क साधणे, ब्रिटिश कंपन्यांना धमकी देणे, ब्रिटिश सरकारच्या संवेदनशील माहितीला हॅक करणे, असे अनेक उद्योग केले आहे. चिनी सरकार ब्रिटिश कंपन्यांवर आर्थिक हल्ला करून ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण करत आहे. यामध्ये चिनी सरकारने ब्रिटिश कंपन्यांना निधी देणे, ब्रिटिश कंपन्यांना अधिग्रहित करणे आणि ब्रिटिश कंपन्यांशी स्पर्धा करणे यांचा समावेश आहे.

चीन, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था ब्रिटिश विद्यापीठे ब्रिटिश सरकार यामध्ये घुसखोरी करून ब्रिटनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करत आहे. चीन घुसखोरी करून ब्रिटिश धोरणांना प्रभावित करत आहे, ब्रिटिश सैन्याची माहिती चोरत आहे.

चीन ब्रिटिश राजकारणात हस्तक्षेप करून ब्रिटिश राजकीय व्यवस्थेला धोका निर्माण करत आहे. चीन ग्रेट ब्रिटनमधील काही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करून आणि ब्रिटिश राजकारण्यांना भेट देऊन खुश करत आहे. चिनी सरकारने ब्रिटिश राजकीय पक्षांना निधी देणे, ब्रिटिश राजकीय नेत्यांना प्रभावित करणे आणि ब्रिटिश सरकारची धोरणे चीनच्या बाजूने वळवणे यांचा समावेश आहे. यामुळे अनेक चीनला सोयीस्कर अशी भाषा बोलतात, चिनी कामे करतात आणि ब्रिटिश राष्ट्रीय हितांकडे दुर्लक्ष करतात.

चीन ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेत घुसखोरी करत आहे. चीनने ब्रिटिश कंपन्यांमध्ये मोठी गुंतवणूक करुन त्याचे रुपांतर चिनी कंपनीमध्ये केले आहे. ब्रिटिश बाजारपेठेत आपले उत्पादन चीन मोठ्या प्रमाणात विकत आहे. यामुळे ब्रिटिश कंपन्या स्पर्धेत मागे पडल्या आहे. चीन ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेत घुसखोरी करून ब्रिटिश कंपन्यांना नुकसान पोहोचवत आहे व ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवत आहे. यामुळे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली आहे आणि पूर्ण ब्रिटन चिनी चक्रव्युहामध्ये अडकला आहे.

चीनने ब्रिटिश तंत्रज्ञान क्षेत्रात घुसखोरी करून त्यांचे तंत्रज्ञान चोरले आहे. चीनने ब्रिटिश कंपन्यांना चिनी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी लावले आहे. यामुळे ब्रिटिश तंत्रज्ञान उद्योगाला आणि ब्रिटिश सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.

चीन ग्रेट ब्रिटनमधील अनेक विद्यापीठांना आर्थिक मदत करून आणि ब्रिटिश संशोधकांना चीनमध्ये संशोधन करण्याची संधी देऊन खुश करत आहे. चीन ब्रिटिश विद्यापीठांमध्ये घुसखोरी करून ब्रिटिश विद्यार्थ्यांना प्रभावित करत आहे. शिवाय ब्रिटिश विद्यापीठांमधून संशोधन, शोधनिबंध चोरत आहे. यामुळे ब्रिटिश संस्कृतीवर चीनचा प्रभाव वाढत आहे आणि ब्रिटिश नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या संस्कृतीपासून दूर जात आहेत.

ब्रिटिश सरकारने चीनच्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी काही उपाय केले आहेत. उदाहरणार्थ, ब्रिटिश सरकारने चीनमधील ब्रिटिश नागरिकांसाठी सुरक्षा चेतावणी जारी केली आहे, चीनबाबत ब्रिटिश कंपन्यांना चीनच्या धोक्याबद्दल जागरूक केले आहे. ब्रिटिश सरकारने चीनच्या तंत्रज्ञान चोरीवर कारवाई केली आहे. तसेच चीनसोबतची गुंतवणूक मर्यादित केली आहे. चीनसोबतच्या व्यापारावरदेखील नियंत्रण ठेवले आहे. मात्र, हे उपाय अत्यंत अपुरे आहेत.

ब्रिटिश सरकारने चीनच्या घुसखोरीवर अधिक व नियमितपणे लक्ष ठेवावे. चिनी घुसखोरीचे धोके लोकांना समजावे. नागरिकांना संरक्षण देण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. ब्रिटिश सरकारने चीनशी अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार संबंध ठेवावेत. ब्रिटिश सरकारने चीनच्या आक्रमक धोरणांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाज उठवावा. या धोक्याला तोंड देण्यासाठी इतर देशांशीही सहकार्य करावे. ब्रिटिश सरकारने अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांशी चीनच्या धोक्याविरोधात सहकार्य करावे.

ब्रिटिश सरकारने चीनच्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी अनेक अधिक उपाय करणे आवश्यक आहे. ब्रिटिश सरकारने चीनच्या सरकारवर अधिक दबाव आणणे आवश्यक आहे. ब्रिटिश सरकारने चीनमधील ब्रिटिश कंपन्यांना चीनच्या धोक्यापासून संरक्षण द्यावे. ब्रिटिश सरकारने चिनी तंत्रज्ञान चोरांवर कारवाई करुन त्यांना शिक्षा द्यावी. ब्रिटनने चीनच्या घुसखोरीचा सामना करण्यासाठी तत्काळ पावले उचलावी, अन्यथा, चीन ब्रिटनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करू शकतो. एकेकाळी ग्रेट ब्रिटनने सगळ्या जगावरती राज्य केले होते. आजसुद्धा ’युनायटेड नेशन्स सेक्युरिटी कौन्सिल’मध्ये त्यांच्याकडे ’व्हेटो’चा अधिकार आहे. ग्रेट ब्रिटन ’नाटो’ या जगातल्या सर्वात शक्तिशाली मिलिटरी अलायन्सच्या भाग आहे. असे असूनसुद्धा ग्रेट ब्रिटनला चिनी घुसखोरी थांबवण्यामध्ये यश मिळालेले नाही.

यामुळे चीन वर्षातले ३६५ दिवस, कसे मल्टी डोमेन युद्ध ब्रिटनच्या विरोधात लढत आहे आणि या युद्धाचा मुकाबला करण्याकरिता पारंपरिक लष्करी ताकद कशी कमी पडत आहे, हे साफ व्हावे. चीनने विविध क्षेत्रांमध्ये घुसखोरी केल्यामुळे अनेक ब्रिटिश नागरिक, राजकीय पक्ष, संस्थांचे मतपरिवर्तन झाले आहे. चिनी प्रचंड आर्थिक ताकदीला बळी पडून, ते आता चीन जे म्हणेल, ते ऐकायला तयार आहे. यामुळे ब्रिटन, पाकिस्तान किंवा आफ्रिकेतल्या लहान राष्ट्रांप्रमाणे चीनचा मांडलिक देश बनत आहे, असा धोका निर्माण झाला आहे.

ग्रेट ब्रिटन समोर असलेल्या प्रचंड चिनी धोक्यापासून भारत काय शिकू शकतो? भारताला विविध क्षेत्रांमध्ये चिनी घुसखोरी कमी करण्यामध्ये बर्‍यापैकी यश मिळालेले आहे. मात्र, भारतीय कॉर्पोरेट जगतसुद्धा चिनी आर्थिक चक्रव्यूहामध्ये अडकले आहे. भारत सरकारने वेळोवेळी इशारे देऊनसुद्धा ते चीनवरती असलेले आपले अवलंबित्व कमी करण्याचे पुरेसे प्रयत्न करायला तयार नाहीत. चीनकडून होणारी आयात कमी करायला त्यांच्यावरती दबाव टाकणे जरुरी आहे. चिनी सप्लाय चेन आपल्याला कधीपण धोक्यामध्ये आणू शकते. चीन साम-दंड-भेद यांचा वापर करून भारतावरतीसुद्धा आधिपत्य गाजवण्याचा सतत प्रयत्न करत राहील. याकरिता वेळोवेळी चीन भारताविरुद्ध करत असलेल्या कारवायांचे विश्लेषण करून, या कारवायांना कशाप्रकारे प्रत्युत्तरं द्यायची, याचा अभ्यास केला जावा आणि विविध क्षेत्रांमध्ये त्याचे प्रत्युत्तर दिले जावे, नाहीतर ग्रेट ब्रिटनला झालेला धोका भारतामध्येसुद्धा भारतालासुद्धा होऊ शकतो.