चिनी घुसखोरी रोखणे आणि संयुक्त राष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय हित जपणे भारतासाठी महत्त्वाचे

भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये चीनने केलेली घुसखोरी कमी करण्यामध्ये आपल्याला यश मिळत आहे आणि या राष्ट्रांवरील चीनचा प्रभाव कमी होत आहे. उदाहरणार्थ, भारत आणि मालदीव यांच्या संबंधांमध्ये मालदीवने भारताला प्राधान्य दिलेले आहे. सप्टेंबर महिन्यात मालदीवमध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. तेव्हा, आशा करूया की, सध्याचे राष्ट्रपती सोले पुन्हा एकदा विजयी होतील आणि चीनच्या प्रभावाखाली जाणार नाही.

भूतानच्या पंतप्रधानांनी डोकलाम सीमा विवादामध्ये चीनची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे विधान चीनच्या बाजूने केले होते, जे अर्थातच भारताला मान्य नाही. एप्रिलच्या महिन्यामध्ये भूतानचे राजे भारत दौर्‍यावर आले होते आणि त्यानंतर चीनच्या बाजूने विधान करणे भूतानने थांबवलेले आहे. म्हणजेच भूतान भारताशी मैत्री राखण्याला जास्त प्राधान्य देत आहे. नेपाळी नेते पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी नेहमीच भारताची निवड करत. पण, त्यावेळचे नवनियुक्त पंतप्रधान नवी दिल्लीऐवजी बीजिंगला गेले. त्यांचे नाव पुष्पकमल दहल प्रचंड. आज हेच प्रचंड पुन्हा एकदा नेपाळचे पंतप्रधान बनले असून, यंदा मात्र सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्यांदा ते भारत दौर्‍यावर आले आहेत. नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट आघाडी सरकारे सत्तेत होती, त्यावेळी चीनने नेपाळमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यास सुरुवात केला.

मैत्रीनिमित्त ‘घरात’ शिरलेला चीन पुढे सारे काही आपल्याच मर्जीने चालावे, असा आग्रह धरू लागला. भारताने तसा पवित्रा कधी घेतला नाही. नेपाळबरोबर रस्ते, रेल्वे जोडणी अधिक बळकट करण्यास प्राधान्य देणार, असे मोदी यांनी जाहीर केले. त्याचबरोबर नेपाळच्या सहकार्याने अनेक जलविद्युत प्रकल्प राबवून उर्जेची गरज भागवता येऊ शकते. गंगा- ब्रह्मपुत्रा या जलमार्गे बांगलादेशच्या मधून जाण्याची परवानगी भारताने नेपाळला दिली आहे, ज्याचा फायदा भारताला आहे. कारण, यामुळे आपली जलवाहतूक आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर होईल. काही वर्षांपूर्वी आम्ही आमचा व्यापार चिनी बंदरातून करू, असा आचरटपणा नेपाळने सुरू केला होता, जे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. कारण, चिनी बंदरे नेपाळपासून सहा ते सात हजार किलोमीटर दूर आहेत आणि भारताची बंदरे नेपाळपासून ५००-६०० किलोमीटर अंतरावर आहेत, हे आता नेपाळलाही कळून चुकले आहे.

नेपाळमध्ये वाहणार्‍या नद्यांवरती धरणे बांधून प्रचंड प्रमाणामध्ये वीजनिर्मिती करण्याची क्षमता आहे, ज्याचा फायदा उत्तर भारताला होऊ शकतो. सध्या ५०० मेगावॅट इतकी वीज भारत नेपाळकडून विकत घेत आहे. येणार्‍या काळामध्ये ती दहा हजार मेगावॅट इतकी होऊ शकते. ऊर्जा सुरक्षेकरिता नेपाळ आणि भूतान हे दोन्हीही देश भारताकरिता अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि त्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू आहे, हे आपले मोठे यश समजायला पाहिजे. कम्युनिस्ट पार्श्वभूमी असूनही भारतातील धार्मिक स्थळांना-इंदूर, उज्जैन भेट देण्याचे प्रचंडनी ठरवले.

पाकिस्तानमध्ये चीनने ६० अब्ज डॉलर्सहून जास्त गुंतवणूक केली आहे. परंतु, पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या गृहयुद्धामध्ये, सैन्य सैन्याशी भांडते आहे, राजकीय पक्ष एकमेकांशी भांडत आहेत, हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. त्यातच अर्थव्यवस्था रसातळाला पोहोचली आहे. या सगळ्यामुळे जसे पाकिस्तानचे प्रचंड नुकसान होत आहे, तसेच नुकसान चीनचे देखील झाले आहे. कारण, त्यांनी केलेली गुंतवणूक ही पूर्णपणे वाया गेलेली आहे आणि येणार्‍या काळामध्ये या गुंतवणुकीपासून काही फायदा होण्याची शक्यता नाही. म्हणजेच पाकिस्तान नावाच्या दलदलीमध्ये चीन पूर्णपणे फसलेला आहे.

चीन एलएसीजवळ मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करत आहे. उपग्रहाने टिपलेल्या फोटोंमधून चीनकडून भारताला लागून असलेल्या सीमांवर धावपट्ट्या, इमारती, फायटर जेट्ससाठीचे शेल्टर आदी बांधकामे केली जात असल्याचे उघड झाले आहे. २०२० मध्ये गलवान खोर्‍यात चीनचा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न भारतीय सैन्याने हाणून पाडला. त्यानंतर पुन्हा चिनी सैन्याने तवांगमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय सैन्याला अनेक चिनी सैनिकांना अटक करण्यामध्ये यश मिळाले, जो चीनला एक मोठा धक्का होता. मात्र, नंतर त्यांना सोडून देण्यात आले.

एका अहवालानुसार, चीनकडून तिबेटच्या ल्हासा, लडाखच्या जवळील होटान आणि हिमाचल प्रदेशाजवळील न्गारी गुनसा येथे वेगाने बांधकामे सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. चीनने सुरू केलेली तयारी बघता, तो हवाई हल्ले करण्याच्या तयारीत असल्याची शक्यता काही व्यक्त करत आहे. पूल आणि रस्ते तयार केले जात आहेत. या प्रकाराला/युद्धाला हवाई दलाच्या मदतीने चीनने भारताविरुद्ध चालवलेले ‘ग्रे झोन युद्ध’ म्हणता येईल. या विमानतळांमुळे चीनकडे भारतावरती हल्ला करण्याची क्षमता नक्कीच आहे. परंतु, मी अनेक वेळा म्हटलेले आहे की, चिनी सैन्याची भारताबरोबर पारंपरिक लढाई करण्याची हिंमत नाही. ते दमदाटी करत राहतील, वेगवेगळ्या पद्धतीने घाबरवण्याचा प्रयत्न करत राहतील. परंतु, प्रत्यक्ष लढाई करण्याची त्यांची हिंमत नाही.

मात्र, भारताने सुद्धा आपली पारंपरिक लढाईची क्षमता पद्धतशीरपणे वाढवत राहायला पाहिजे. चिनी कारवायांवरती लक्ष ठेवून त्या कारवायांचे विश्लेषण वेळोवेळी करत राहिले पाहिजे आणि कुठल्याही चिनी कारवाईला प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता निर्माण करत राहिले पाहिजे.

संयुक्त राष्ट्र प्रणालीमध्ये ७०पेक्षा जास्त संलग्न संस्था, कार्यक्रम, निधी आणि विशेष एजन्सी यांचा समावेश आहे. त्यांचे स्वतःचे सदस्यत्व, नेतृत्व आणि बजेट प्रक्रिया आहेत. या संस्था संयुक्त राष्ट्र सचिवालयासोबत आणि त्यांच्यामार्फत काम करतात. चीनने संयुक्त राष्ट्र आणि विविध जागतिक संस्थांमध्ये पद्धतशीरपणे शोषणासाठी घुसखोरी केली आहे. जागतिक संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असलेले सर्व चिनी अधिकारी हे चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीसीपी) सदस्य आहेत आणि ते चिनी हेरगिरी नेटवर्कचा आयाम आहेत. ते चिनी प्रचाराचे काम करतात.

चीनने घुसखोरी केल्यामुळे ते ७० जागतिक संस्थांवर प्रभाव पाडत आहे. चीन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या १५ पैकी चार संस्थांचा प्रमुख आहे. ही परिस्थिती सीसीपीशासित जगात राहण्यासारखी आहे, जिथे तुम्हाला माहित आहे की, चीन तुमचे शोषण करत आहे, परंतु तुम्ही काहीही करु शकत नाही. आपल्या आर्थिक ताकदीच्या बळावर चीनने या संस्थांना मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक मदत देऊन त्यावर आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. म्हणजेच चीन जे सांगेल ते ऐकतात आणि त्यांच्याद्वारे चीन अनेक संस्थांवरती राज्य करत आहे. उदाहरणार्थ, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना किंवा ‘चिनी व्हायरस’ महामारी चीनपासून चीनमधून निर्माण झाली, हे लपवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे जगाचे प्रचंड नुकसान झाले. ‘युनायटेड नेशन्स ह्यूमन राइट्स कमिशन’ हे चीनच्या कैदेमध्ये असलेल्या २० लाख उघुर मुस्लिमांविषयी बोलायला तयार नाही. मात्र, भारताविरुद्ध बोलण्याकरिता ते नेहमीच तयार असतात. अशा संस्थांचा दुष्प्रचार थांबवण्याकरिता भारताला सुद्धा आपल्या मित्रराष्ट्रांच्या मदतीने या संस्थांमध्ये प्रवेश करायला पाहिजे, ज्यामुळे भारतविरोधी प्रचार होणार नाही आणि आपल्याला आपले राष्ट्रीय हित जपण्यामध्ये मदत मिळेल.

भारतीय वंशाचे नागरिक अजय बंगला हे जागतिक बँकेचे नुकतेच अध्यक्ष बनलेले आहेत, जी एक उत्तम बातमी आहे. कारण, यामुळे जागतिक बँकेच्या कामकाजावरती लक्ष ठेवण्यामध्ये आपल्याला जास्त यश मिळेल. आपण ‘शांघाय सहकार्य संस्था’, ‘जी २० नेशन्स’ यांसारख्या संस्थांचा वापर करून ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांच्या समस्या आणि भारताचा दृष्टिकोन जगासमोर मांडण्यामध्ये बर्‍यापैकी यशस्वी झालो आहे. ‘युनायटेड नेशन्स सेक्युरिटी कौन्सिल’मध्ये कायमस्वरुपी सदस्यत्व मिळवणे, हे आपल्या देशाचे मुख्य ध्येय येणार्‍या काळामध्ये असावे, ज्यामुळे आपल्याला सुद्धा जागतिक स्तरावर आपला प्रभाव पाडून राष्ट्रीय हित जपता येईल!