बहुपत्नीत्वविरोधी कायद्यासाठी आसाममध्ये समिती स्थापन

नवी दिल्ली : आसाम सरकारने बहुपत्नीत्व संपुष्टात आणण्यासाठी कायदा करण्यासाठी राज्य विधानसभेच्या वैधानिक क्षमतेचे परीक्षण करण्यासाठी चार सदस्यीय तज्ञ समिती स्थापन केली आहे. ही समिती दोन महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रूमी फुकन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीमध्ये आसामचे महाधिवक्ता देबदीत सैकिया, अतिरिक्त महाधिवक्ता नलिन कोहली आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील नेकीबुर झमान यांचा समावेश आहे. ही समिती कायदा करण्यासाठी आसाम विधानसभेची वैधानिक क्षमता आणि कायद्याविषयीची अन्य आवश्यक पैलूंवर विचार करून दोन महिन्यात आपला अहवाल आसाम सरकारला सादर करणार आहे.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सर्मा यांनी त्यांच्या सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच्या पत्रकारपरिषदेत राज्यातील बहुपत्नीत्व संपुष्टात आणण्यासाठी कायदा करणार असल्याची घोषणा केली होती. ही समिती मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरीयत) ऍप्लिकेशन ऍक्ट, १९३७ च्या तरतुदींसह राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ सोबत समान नागरी संहितेसाठी राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचे परीक्षण करणार आहे, असेही मुख्यमंत्री सर्मा यांनी म्हटले होते.

तेलंगणामध्ये एका रॅलीस संबोधित करताना मुख्यमंत्री सर्मा रविवारी म्हणाले की, आसाममध्ये 'लव्ह जिहाद' विरोधात मोहीम राबवून मदरसा शिक्षण बंद करण्याचे काम सुरू आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकाच दिवसात ६०० मदरसे बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता आणखी ३०० मदरसे बंद करण्यात येणार आहेत, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे.