देशद्रोह कायदा पुनर्परिक्षणाची कार्यवाही प्रगत टप्प्यात

01-May-2023

Total Views | 50

नवी दिल्ली : देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड संहितेच्या (भादंवि) कलम १२४ अचे पुनर्परीक्षण करण्याची प्रक्रिया प्रगत टप्प्यावर असल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात केंद्र सरकारचे अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी केलेल्या निवेदनाची दखल घेतली. खंडपीठाने हे प्रकरण संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात विचारार्थ ठेवले आहे. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, केंद्र सरकारने कलम १२४ अ चे पुनर्परिक्षण करण्याची प्रक्रिया प्रगत टप्प्यात असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळेया प्रकरणाची पुढील सुनावणी ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात देशद्रोह कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे २०२२ रोजी कायदा स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले होते आणि केंद्र सरकार आणि राज्यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ अ अंतर्गत देशद्रोहाच्या गुन्ह्यासाठी कोणतेही खटले नोंदवण्यापासून परावृत्त करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने सरकारला तपास सुरू ठेवू नये किंवा सरकारची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत या तरतुदीनुसार सर्व प्रलंबित कार्यवाहीत सक्तीची पावले उचलू नयेत, असेही सांगितले होते.