भारत निर्माणाला ‘गती’ आणि ‘शक्ती’

भारतात आर्थिक परिवर्तनासाठी एका भव्य दिव्य प्रकल्पाची गरज होती. त्यासाठीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली एका आर्थिक परिवर्तनाची सुरुवात झाली. या परिवर्तनाचेच नाव ‘पीएम गतिशक्ती’ असे आहे. देशात वाहतुकीचे जाळे विस्तारण्यासाठी ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या अंतर्गत केवळ गेल्या एक वर्षांत पाच लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्यांचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी दि. १३ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी नवी दिल्ली येथे ‘पीएम गतिशक्ती’ या प्रकल्पाची पाया उभारणी करण्यात आली. यातूनच विकासाचा एक नवीन अध्यायच रचला गेला. एकात्मिक नियोजन तसेच पायाभूत सुविधा यांच्या समन्वित अंमलबजावणीसाठी रेल्वे आणि रस्त्यांसह १६ मंत्रालयांना एकत्र आणण्यासाठी हा एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारला गेला. सर्वसामान्यांच्या प्रवासाचा वेळ कमी करण्याबरोबरच, मालवाहतूक वेगवान करणे हा यामागचा हेतू.

देशाचा सर्वांगीण विकास व्हायचा असेल, तर त्यात पायाभूत सुविधा साधने अत्यंत महत्त्वाची आहेत. पायाभूत सुविधांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. म्हणजेच केवळ कामगार, बांधकाम साहित्याची वाढती मागणी अर्थव्यवस्थेत योगदान देत नाहीत, तर प्रवाशांबरोबरच मालवाहतूकही अधिक वेगाने होते. त्यासाठीचा खर्च कमी होतो. एका अभ्यासानुसार, पायाभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी सरकारने खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयामागे अडीच ते साडेतीन रुपये ‘जीडीपी’त जमा होतात. म्हणूनच ‘पीएम गतिशक्ती’ योजनेअंतर्गत विविध मंत्रालयांकडून गेल्या वर्षभरात अंदाजे ५.१४ लाख कोटी रुपयांच्या ७६ पेक्षाही अधिक महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे.

ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमाचा उद्देश लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी एकात्मिक पायाभूत सुविधा प्रणाली विकसित करणे हा आहे. सर्व लॉजिस्टिक आणि ‘कनेक्टिव्हिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ प्रकल्प ज्यात ५०० कोटींहून अधिक गुंतवणुकीचा समावेश आहे, ते नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुप (एनपीजी)द्वारे निर्देशित केले जातात. ‘एनपीजी’मध्ये विविध कनेक्टिव्हिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर विभाग आणि मंत्रालयांचे प्रतिनिधी समाविष्ट आहेत. हे सर्व जण एकत्र येऊन प्रमुख प्रस्तावांचे नियोजन करणे. तसेच, एकत्रीकरण करणे यासाठी काम करतात. नियोजनाच्या टप्प्यात तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करण्यापूर्वी सर्व विभाग ‘एनपीजी’कडे मंजुरीसाठी संपर्क साधतात.

‘एनपीजी’ने त्याला मान्यता दिली की, तो वित्त मंत्रालय आणि मंत्रिमंडळाच्या मानक मंजुरी प्रक्रियेतून जातो. डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिल्यामुळे प्रकल्प अहवाल उभा करण्यापासून तो प्रत्यक्षात राबवण्यासाठीचा लागणारा वेळ कमी झालेला आहे. म्हणूनच केंद्रीय मंत्री आणि राज्यांमध्ये ‘पीएम गतिशक्ती’चा वापर वाढला आहे. पोर्टलवर जमिनीच्या नोंदी, बंदरे, जंगल, शाळा, रेल्वे स्थानके, जलकुंभ, दूरसंचार टॉवर आणि महामार्गाशी संबंधित माहिती उपलब्ध आहे. रेल्वे एखाद्या विशिष्ट मार्गावर प्रकल्पाची योजना आखत असेल, तर ‘डीपीआर’ (तपशीलवार प्रकल्प अहवाल) ला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी संबंधित माहिती ‘पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल’वर टाकून, प्रस्तावित ट्रॅक सार्वजनिक जमीन किंवा खासगी मालमत्ता किंवा जंगल किंवा कालवे किंवा महामार्ग ओलांडत आहे का, याची सविस्तर माहिती उपलब्ध होते. त्यानुसार प्रकल्प अहवालात बदल केला जातो. या माहितीचा वापर विविध मंत्रालय, सामाजिक क्षेत्र विभाग आणि राज्ये प्रभावीपणे करत असल्यामुळे प्रकल्पाचे नियोजन होण्यास मदत होत आहे.

या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून, ‘डीपीआर’ दोन ते तीन महिन्यांत तयार होत आहेत, ही उल्लेखनीय बाब आहे. पूर्वी याच कामासाठी सहा ते आठ महिने इतका वेळ लागत होता. रेल्वे मंत्रालयाने २०२१-२२ मधील ५७च्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये ४०५ सर्वेक्षण मंजूर केले. यावरून ‘पीएम गतिशक्ती’ किती प्रभावीपणे काम करत आहे, याचा अंदाज येतो. या अंतर्गत ६ हजार, ९३१ कोटी रुपयांची गुरुदासपूर-जम्मू-श्रीनगर नैसर्गिक वायू पाईपलाईन, ३० हजार, ५०२ कोटी रुपयांचा चेन्नई-त्रिची-तुतिकोरिन एक्सप्रेस प्रकल्प आणि ३० हजार, २३३ कोटी रुपयांचा भारत-नेपाळ सीमा-हल्दिया कॉरिडोर यांचा समावेश आहे.

हे प्रकल्प रेल्वे, रस्ते, जहाजबांधणी, औद्योगिक कॉरिडोर, गृहनिर्माण आणि शहरी घडामोडींच्या अंतर्गत येतात. लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या एकात्मिक आणि नियोजित विकासासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सार्वजनिक प्रशासन-२०२२ मधील उत्कृष्टतेचा पुरस्कार मिळाला आहे. वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च कमी करून कार्यपद्धती सुलभ करण्यासाठी, तसेच एक कार्यक्षम ‘लॉजिस्टिक इकोसिस्टीम’ तयार करून तिची कार्यक्षमता सुधारणे, या हेतूने ही योजना राबवण्यात आली आणि ती अत्यंत प्रभावीपणे आपले काम करत असल्याचे एका वर्षांत सिद्ध झाले.

येत्या काही काळातच ‘पीएम गतिशक्ती’ ही किती प्रभावी ठरली, हे प्रकल्पांच्या अहवालापासून ते प्रत्यक्ष पूर्ण होईपर्यंत लागणार्‍या कालावधीत कमी झालेल्या वेळेवरून तसेच खर्चावरून समोर येईलच. नावाप्रमाणेच प्रकल्पाला ‘गती’ आणि ‘शक्ती’ देणारा हा ‘पीएम गतिशक्ती’ प्लॅटफॉर्म आहे, हे नक्कीच!