E-Paper Download App

उद्धव ठाकरेंनंतर राऊतांनाही दणका! जामीन रद्द होणार? : ED अॅक्शनमोडमध्ये!

18-Feb-2023

Total Views | 239

मुंबई : पत्राचाळ प्रकरणात १०० दिवस इडी च्या ताब्यात असलेले खासदार संजय राऊत आणि सहकारी प्रवीण राऊत यांना दिलेला जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ईडीच्या अर्जावर कोर्टात सुनावणी सुरू होती. ईडीने जामीन आदेशात कोर्टाने केलेले भाष्य उच्च न्यायालयाने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी जाब विचारला.

"तुम्ही मुख्य आरोपींना अटक करणार नाही का? ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत, पोलिस कोठडीत नाहीत. तुम्हाला आरोपींना अंडरट्रायल म्हणून ठेवायचे आहे? मुख्य आरोपीला अटक का करत नाही?" असे न्यायमूर्ती एन.आर. बोरकर यांनी विचारले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह म्हणाले की, "मुख्य दोन आरोपींना अटक न करणे हे संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांना जामीन देण्याचे कारण असू शकत नाही."

एएसजीने न्यायालयाला सांगितले की, मुख्य आरोपी, म्हणजे, राकेश आणि एचडीआयएलचे प्रवर्तक सारंग वाधवन, दुसर्‍या प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहेत, परंतु त्यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेली नाही. न्यायालयीन कोठडीत असताना त्यांचे जबाब घेण्यात आल्याचे एएसजीने स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांना अटक करण्याची गरज नव्हती. असंही ते म्हणाले.

प्रवीण राऊत यांचे ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी स्पष्ट केले की, दोन मुख्य आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून ते जातमुचलक्यावर आहेत. ASG ने असा युक्तिवाद केला की, कोर्टाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जामिनासाठी विचार केला नाही आणि त्याऐवजी फसवणुकीच्या पूर्वनिर्धारित गुन्ह्याच्या आधारावर त्याचा निष्कर्ष दिला.

प्रवीण राऊत यांनी एचडीआयएलकडून जवळपास १०० कोटी रुपये घेतले आणि ते संजय राऊत यांच्या कुटुंबाकडे वळवले, असा आरोप ईडीने केला आहे. राऊतांना 31 जुलै 2022 रोजी अटक करण्यात आली आणि पीएमएलएच्या कलम 2(1)(u) सह कलम 3 नुसार गुन्हा केल्याचा आरोप आहे. विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे यांनी जामीन मंजूर केला आणि ईडीने केलेली त्यांची अटक "बेकायदेशीर" आणि "कोणत्याही कारणाशिवाय" असल्याचे म्हटले.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, GACPL चे संचालक प्रवीण राऊत यांनी म्हाडाची दिशाभूल केली आणि फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (FSI) नऊ खाजगी विकासकांना विकून 901.79 कोटी रुपये गोळा केले. 672 विस्थापित भाडेकरूंसाठी पुनर्वसन भाग किंवा म्हाडाच्या भागाचे बांधकाम करण्यात ते अयशस्वी ठरले.