मुंबई विमानतळावरुन परदेशी सापांची तस्करी उघड

"महसूल गुप्तचर संचालनालया"ची कारवाई

    22-Dec-2023
Total Views | 109
DRI


मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - 'महसूल गुप्तचर संचालनालया'ने (DRI) मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर परदेशी (एक्झॉटिक) सरीसृपांची तस्करी पकडली आहे. बुधवार दि २० डिसेंबर रोजी केलेल्या या कारवाईमधून एका आरोपीस अटक करण्यात आली आहे. DRI

बुधवारी मुंबई विमानतळावर बॅंकाॅकवरुन आलेल्या स्पाईस जेट एअरलाइन्स कंपनीच्या विमानात 'डीआयआर'च्या अधिकाऱ्यांना संशयित वस्तू सापडल्या. 'डीआयआर'च्या मुंबई झोनल युनीटमधील अधिकाऱ्यांनी सामानाची तपासणी केल्यावर त्यांना त्यामध्ये बिस्कीट आणि केकची पाकिटे सापडली. त्या पाकिटांमध्ये एकूण १० साप लपवण्यात आले होते. 'डीआयआर'च्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ 'केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण विभागा'च्या (डब्लूसीसीबी) अधिकाऱ्यांना बोलावून सापांची ओळख पटवली. या पाकिटांमध्ये ८ बाॅल पायथन प्रजातीचे अजगर आणि २ काॅक स्नेक प्रजातीचे साप असल्याचे 'डब्लूसीसीबी'च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर 'डीआयआर'च्या अधिकाऱ्यांनी ही पाकिटे कस्टम्स कायद्याअंतर्गत ताब्यात घेतली. तसेच या प्राण्यांची निर्यात करणाऱ्या व्यक्तीला अटक केली . हे सरीसृप 'सायटीस' या आंतरराष्ट्रीय कराराअंतर्गत संरक्षित आहेत. अशाप्रकारे परदेशी जीवांची वाहतूक करणे कायद्याअंतर्गत गुन्हा आहे. त्यामुळे 'डब्लूसीसीबी'च्या अधिकाऱ्यांनी या सरीसृपांना पुन्हा बॅंकाॅकला पाठवण्याचा निर्णय घेतला आणि स्पाईस जेटच्या विमानाने त्यांना पुन्हा बॅंकाॅकला पाठवले.

संयुक्त राष्ट्राच्या 'आययूसीएन' या परिषदेने १९६३ साली 'सायटीस'ची स्थापना केली. वन्यप्राण्यांसह नैसर्गिक संपत्तीची आंतरराष्ट्रीय तस्करी त्यांच्या अस्तित्वाला धोका उद्भवू नये म्हणून खबरदारीच्या योजना निर्माण करण्याचे काम त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले. १९७३ साली ८० देशांनी 'सायटीस'चे वन्यजीवांच्या तस्करीसंदर्भात नियम मान्य करुन या परिषदेचे सदस्यत्व स्वीकारले. सध्या या परिषदेत १३८ देश सदस्य आहेत आणि भारत देखील त्याचा एक भाग आहे. भारताने 'सायटीस'अंतर्गत संरक्षित असलेल्या प्राण्यांना सुधारित वन्यजीव संरक्षण कायद्यामध्येही स्थान दिले आहे. त्यामुळे त्यांची विनापरवाना वाहतूक किंवा विक्री करणे कायद्याने गुन्हा आहे.
 
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
मंदिर प्रवेशाबाबत जातीय भेदभाव थांबवा; मद्रास हायकोर्टाने स्थानिक प्रशासनावर दिली मोठी जबाबदारी

मंदिर प्रवेशाबाबत जातीय भेदभाव थांबवा; मद्रास हायकोर्टाने स्थानिक प्रशासनावर दिली मोठी जबाबदारी

कायद्याच्या राजवटीने शासित असलेल्या देशात जातीवर आधारित कोणताही भेदभाव मान्य नाही, असे गुरूवार दि.१७ जुलै रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अय्यनार मंदिरात अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या (एससी) भाविकांना अडविल्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने अरियालूर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना आणि उदयारपलयम महसूल अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत की, “पुथुकुडी येथील अय्यनार मंदिर प्रवेशासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या भाविकांना आडवू नये आणि त्यांना उत्सवात सहभागाची संपूर्ण मुभा दिली जावी.”..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121