ज्ञानवापी प्रकरणात मुस्लीम पक्षाला धक्का; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

 

 

लखनऊ : ज्ञानवापी परिसराच्या मालकी हक्कावरुन अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दि. १९ डिसेंबर, मंगळवारी आपल्या आदेशातून मुस्लिम पक्षाला मोठा धक्का दिला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९९१ च्या खटल्याच्या सुनावणीस मान्यता दिली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाची याचिका फेटाळली आहेत.

 

न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीच्या मालकी विवाद प्रकरणांना आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या. न्यायालयाने म्हटले की, "खटला देशातील दोन प्रमुख समुदायांना प्रभावित करतो. त्यामुळे आम्ही वाराणसी जिल्हा ट्रायल कोर्टाला सहा महिन्यांत या खटल्याचा निकाल देण्याचे निर्देश देतो."

 

काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी प्रकरणी १९९१ मध्ये वाराणसी न्यायालयात पहिला खटला दाखल करण्यात आला होता. याचिकेत ज्ञानवापी संकुलात पूजेची परवानगी मागितली होती. यानंतर सप्टेंबर १९९१ मध्ये केंद्र सरकारने प्रार्थनास्थळ कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार, १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळाचे अन्य कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळात रूपांतर करता येणार नाही, असे या कायद्यात म्हटले आहे. जर कोणी असा प्रयत्न केला तर त्याला एक ते तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.

 

याच कायद्याचा आधार घेऊन ज्ञानवापी प्रकरणात मशीद समितीने उच्च न्यायालयात याचिका रद्द करण्याची मागणी केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. २०१८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने लावलेली स्थगिती हटवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर २०१९ मध्ये वाराणसी न्यायालयात पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली.