नवे दूरसंचार विधेयक लोकसभेत सादर

नवी दिल्ली : हिवाळी अधिवेशनाच्या अकराव्या दिवशी केंद्र सरकारने नवे ‘दूरसंचार विधेयक २०२३’ लोकसभेत सादर केले. संसदेत सादर करण्यात आलेले विधेयक भारतीय तार कायदा १८८५, भारतीय वायरलेस टेलिग्राफी कायदा १९३३ आणि टेलीग्राफ टेलीग्राफ (बेकायदेशीर ताबा) कायदा १९५० ची जागा घेणार आहे.

केंद्र सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सोमवारी लोकसभेत नवे ‘दूरसंचार विधेयक २०२३’ सादर केले. हे विधेयक सरकारला नागरिकांच्या हितासाठी कोणतीही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्क ताब्यात घेण्याची, बंदी घालण्याची किंवा निलंबित करण्याची परवानगी देते. सध्याचे दूरसंचार विधेयक १३८ वर्षे जुने असून सध्याचे तंत्रज्ञान पाहता त्यामध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

लोकसभेत सादर करण्यात आलेले विधेयक सरकारला दूरसंचार नेटवर्क निलंबित करण्याचा अधिकार देते. भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, संरक्षण आणि राज्याच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकार कोणत्याही व्यक्ती किंवा समूहाला किंवा कोणत्याही दूरसंचार उपकरणावरून पाठवलेला कोणताही संदेश नियंत्रित करू शकते, असे या विधेयकात म्हटले आहे. यासोबतच कोणताही संदेश बेकायदेशीरपणे रोखल्यास शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. यासाठी 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 2 कोटी रुपयांचा दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकतात.

नवीन दूरसंचार विधेयकाच्या मसुद्यात वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी ओटीटी (ओव्हर द टॅप) किंवा इंटरनेट आधारित कॉलिंग किंवा मेसेजिंग अॅप्सना दूरसंचाराच्या परिभाषेत आणण्याचा प्रस्ताव आहे.