‘सीएए’ची नियमावली मार्च महिन्यापर्यंत तयार होणार

नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकत्व कायद्याची (सीएए) नियमावली पुढील वर्षी मार्च अखेरपर्यंत तयार होईल, अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्र ‘टेनी’ यांनी दिली आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्र ‘टेनी’ यांनी उत्तर प्रदेशातील ठाकुरनगर येथील मतुआ समुदायास संबोधित केले. यावेळी त्यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याची नियमावली पुढील वर्षी तयार होणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे या बहुप्रतिक्षित कायद्याचा वापर पुढील वर्षापासून होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्र सरकारने सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे विधेयक ९ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत तर ११ डिसेंबर रोजी राज्यसभेत मंजुर करवून घेतले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर १० जानेवारी रोजी त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले होते. कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर त्याविषयी नियमावली निश्चित केली जाते. त्यासाठी लोकसभेच्या विधी समितीने ९ जानेवारी २०२४ ही अंतिम मुदत दिली आहे. त्याचवेळी राज्यसभेच्या विधी समितीने ३० मार्च २०२४ ही अंतिम मुदत दिली आहे. त्यानंतर सीएएचा वापर करता येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्र ‘टेनी’ यांनी दिली आहे.

सीएएच्या विरोधकांनी जवळपास २२० याचिका दाखल केल्याचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, सीएएविषयी केंद्र सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची अडचण नाही. सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याविरोधात दाखल याचिकांवर येत्या ६ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे, अशीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायदा हा देशातील मुस्लिमांना देशातून बाहेर काढण्यासाठी असल्याचा अपप्रचार कथित पुरोगामी इकोसिस्टीमकडून मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला होता. सीएएविरोधात दिल्लीतील शाहिन बाग परिसरात अनेक महिने आंदोलनाच्या नावाखाली तमाशाही बसविण्यात आला होता. त्यातूनच पुढे दिल्लीमध्ये हिंदूविरोधी दंगलही घडली होती. तरीदेखील सरकारने या कायद्याविषयी माघार घेतली नव्हती, आता कायद्याची नियमावली अंतिम टप्प्यात आली असतावा या इकोसिस्टीमला पुन्हा पोटशूळ उठण्याची दाट शक्यता आहे.