नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, हक्क व मूलभूत कर्तव्ये

 

भारताची उद्देशिका हा भारतीय संविधानाचा मुख्य गाभा आहे. यामध्ये १२ परिशिष्टे (पुरवणी), २५ भाग आहेत, ते अनेक प्रकरणांमध्ये विभागले आहेत ३९५ कलमे आहेत, यापैकी काही कलमे कालबाह्य झाली आहेत. सध्या भारतीय संविधानात ४५१ कलम (जुलै २०१३) आहेत. भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे व लिखित संविधान आहे.

भारत सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक आहे. यामध्ये प्रत्येक नागरिकास सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजकीय, न्याय, आचारविचार, धर्म, श्रद्धा यांचे स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे. तसेच सर्वांना समान संधी देण्याचे अभिवचन देते. सुरुवातीला उद्देशिकेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकात्मता हे शब्द नव्हते. नंतर ४२व्या दुरुस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, ”मनाचे स्वातंत्र्य हे सर्वात मोठे स्वातंत्र्य होय.” मानवी जीवन सुखी, समाधानी व समृद्ध जगण्यासाठी मानसिक स्वातंत्र्य हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार व स्वातंत्र्य दिले आहे. ते भाग-३ मध्ये संविधानामध्ये एकूण सहा मूलभूत अधिकार व हक्क दिले आहेत. ते पाहू

१) समानतेचा अधिकार - कलम-१२ ते १८ : कोणत्याही नागरिकाला धर्म, वंश, जात, लिंग व प्रांत या कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई आहे. तसेच नियुक्तीच्या संबंधी सर्व नागरिकांना (स्त्री-पुरूष) समान संधी द्यावी, यामध्ये भेदभाव नसावा. तसेच ’कलम १५’ हे दलितांच्या अत्याचाराविरुद्धचे कलम आहे. यामध्ये अस्पृश्यता पाळणे, हा या कलमाने दंडनीय गुन्हा आहे.

२) स्वातंत्र्याचा अधिकार - कलम-१३ ते २२ ः प्रत्येक व्यक्तीला भाषण स्वातंत्र्य/अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. तसेच सभा व संघटना करण्याचे स्वातंत्र्य, शांततेने एकत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य व सार्वजनिक ठिकाणी मुक्त संचार करण्याचे स्वातंत्र्य उदा. दुकाने, हॉटेल्स, चित्रपटगृहे, मॉल आदी आणि प्रत्येक व्यक्तीला कोणताही व्यापार व व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य हे सर्व या कलमात समाविष्ट आहे.

३) शोषणाविरुद्ध संरक्षण - कलम १३ ते २४ ः यामध्ये बालमजुरी करण्यास निर्बंध व मानवी तस्करीपासून संरक्षण किंवा वेठबिगार, महिला व मुलींची अनैतिक वाहतूक करणे हा गुन्हा ठरतो.

४) धार्मिक स्वातंत्र्य - कलम २५ ते २८ ःप्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही मंदिरात प्रवेश मिळू शकतो. तसेच पूजा व धम्माचे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य

५) अल्पसंख्यांक व शैक्षणिक संरक्षण- कलम-२९ व ३० ः अल्पसंख्याक, एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीटी यांना शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप, आरक्षणामध्ये संरक्षण तसेच स्वतःच्या शिक्षण संस्था स्थापण्याचे स्वातंत्र्य.

 

६) संवैधानिक प्रतिकाराचा अधिकार - (तक्रारीचा अधिकार) कलम-३२ ते ३५ ःसंविधानामध्ये आपल्याला जे मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत, त्या मूलभूत अधिकारांचे जर हनन होत असेल किंवा आपले मूलभूत अधिकार जर पायमल्ली तुडविले जात असतील, तर त्या व्यक्तीस ’कलम ३२’नुसार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद, न्याय किंवा फिर्याद मागता येते. (कलम २१४ ते २३१ यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या बाबत तक्रार करू शकतो.तसेच ‘कलम ३२’मध्ये मालमत्तेचा अधिकार वगळून ’कलम ४४’ घटनादुरुस्तीनंतर तो कायदेशीर मालमत्तेचा अधिकार म्हणून त्याची नोंद करण्यात आली.हे सर्व अधिकार व हक्क डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये सर्वांना दिले.आपण जेव्हा एखाद्या अधिकाराबद्दल व हक्काबद्दल बोलतो, तेव्हा आपल्याला त्याची कर्तव्येही पार पाडावी लागतात. हक्क व कर्तव्य ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ते परस्परांस पूरक आहेत. आपण नागरिकांचे अधिकार व हक्क समजावून घेतले आता कर्तव्ये पाहू.

प्रत्येक नागरिकाने संविधानातील मानवी कर्तव्याचे पालन करणे, ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. ही कर्तव्ये ’कलम ५१’ मध्ये समाविष्ट आहेत.

१. भारतीय संविधानाचे पालन करणे. राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा आदर करणे.

२. भारताची सार्वभौमता, एकता, एकात्मता उन्नत ठेवणे व त्याचे संरक्षण करणे.

३. देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे.

४. भारतात सामंजस्य व बंधुभाव वाढीस लावणे धर्म, भाषा, प्रांत, वर्ग यापलीकडे जाऊन समानता टिकविणे.

५. संस्कृतीच्या वारसाचे मोल जाणून त्याचे जतन करणे.

 

६. पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणे. नद्या, सरोवरे, वने व वन्यजीवसृष्टीचे संरक्षण करून, त्यात सुधारणा करणे.

७. प्राणिमात्रांवर दया करणे.

८. स्त्रियांचा आदर करणे.

९. मुलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावादी, संशोधकबुद्धी यांचा विकास करणे. उदा. अंधश्रद्धा प्रतिबंध

१०. सार्वजनिक व करमणुकीच्या मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा त्याग करणे. उदा. रास्तारोको, रेल्वेरोको, तोडफोड. इ.

११) राष्ट्राची प्रगती करणे यासाठी व्यक्तिगत व सामुदायिक उपक्रम राबविणे व यश मिळविणे.

१२) मातापित्यांनी सहा ते १४ वर्षांपर्यंत आपल्या अपत्याला शिक्षणाची संधी प्राप्त करून देणे.

 

या सर्व कर्तव्यांचे पालन झाले नाही, तर भारतीय संविधानास अभिप्रेत असलेले सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य प्रस्थापित होणार नाही. सद्यपरिस्थितीत सर्वत्र या कर्तव्यांचा अभाव दिसून येतो. याला सर्वस्वी आपण सर्व जबाबदार आहोत. कारण, आपल्यामध्ये हिंसा, दंगल, द्वेष, अत्याचार यांच्यात वाढ झालेली दिसते. हो सध्याची देशामधील वास्तवता आहे.संविधान समारोपावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्या भाषणात म्हणाले होते की, ”घटनेचे गुणावगुण काय आहेत, याबद्दल मी उहापोह करत नाही. संविधान कितीही चांगले असले, तरी ती शेवटी वाईट ठरते, याचे कारण असे की, ते संविधान राबवणारे लोक नादान असतात अन् संविधान कितीही वाईट असले, तरी ते शेवटी चांगली ठरते, याचे कारण असे की, ते संविधान राबवणारे लोक शहाणे असतात.

संविधानाचा सुकरपणा तिच्या स्वरुपावर कायदेमंडळ, अंमलबजावणीचे खाते आणि न्याय खाते हे राज्यकारभाराचे हत्यार होत. फक्त हीच हत्यारे देशाला पुरवू शकते. ही हत्यारे कशी वापरायची व चालवायची व त्यांचा लोककल्याणासाठी कधी व कसा उपयोग करायचा, हे भारतीय लोकांनी व राजकीय पक्षांनी ठरवायचे असते. हे भारतीय लोक व राजकीय पक्ष भावी काळात कसे वागतील, हे मला कोण सांगू शकेल? आपले उद्धिष्ट साध्य करण्यासाठी ते सनदशीर मार्गांचा अवलंब करतील की, क्रांती मार्गाचा अवलंब करतील? ते जर क्रांती मार्गाचा अवलंब करतील, तर संविधान कितीही चांगले असले तरीही ते कूचकामीच ठरून जाईल, हे सांगण्यास एखाद्या ज्योतिषाची जरुरी नाही. म्हणून मला असे वाटते की, भारताचे लोक व राजकीय पक्ष हे भविष्य काळात कोणती भूमिका स्वीकारणार आहेत, हे लक्षात न घेता संविधानासंबंधी मत व्यक्त करणे व्यर्थ होय.”आपण डॉ. बाबासाहेबांच्या विचाराचे आचरण करून, संविधानशील बनून एक जबाबदार नागरिकाची कर्तव्ये पार पाडू हेच, देशप्रेम !!