‘जनजातीय गौरव दिवस’ साजरा करणे, हे भारतातील वनवासी समुदयांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आणि त्यांच्या समोर असलेली आव्हाने मान्य करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या सोहळ्यामुळे उपेक्षित समुदायांचे सक्षमीकरण आणि कल्याण यांसाठी सरकारचे समर्पण अधोरेखित करतात. विविधांगी धोरणे, कार्यक्रम आणि कायदे यांच्या माध्यमातून सरकार या समुदयांचे उत्थान करू इच्छिते आणि त्याद्वारे ऐतिहासिक अन्याय दूर करू इच्छिते.
भारत विविध संस्कृती आणि परंपरांच्या विविधरंगी धाग्यांनी विणलेले एक महावस्त्र आहे. इथली संस्कृती आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या शूर योद्ध्यांचे शौर्य आणि बलिदानाचा गौरव करणारी संस्कृती. या सगळ्या पराक्रमाच्या गाथा गाताना, वनवासी समुदायाने स्वातंत्र्यलढ्यात दिलेल्या महत्त्वाच्या योगदानाची, बलिदानाची मात्र म्हणावी तेवढी दखल घेतली गेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मात्र वनवासी समुदायाप्रति, त्यांच्या संस्कृतीप्रति आत्यंतिक आपुलकी आणि आदर आहे आणि म्हणूनच त्यांनी या समुदायाच्या बलिदानाचा गौरव केला. कृतज्ञता व्यक्त केली.
याच संदर्भात अत्यंत प्रभावी पाऊल उचलत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती, ’वनवासी गौरव दिन’ म्हणून साजरी केली. हा दिवस देशभरातील वनवासी समुदायाच्या लोकांच्या कार्यकर्तृत्वाची दखल घेणारा आणि त्यांचा गौरव करणारा दिवस आहे. यंदा देशभरात तिसरी भगवान बिरसा मुंडा जयंती अत्यंत आदर आणि उत्साहात साजरी करण्यात आली. सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत १०० टक्के पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने एक प्रमुख पाऊल म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा यांचे जन्मस्थान असलेल्या झारखंडमधील खुंटी येथून दि. १५ नोव्हेंबर रोजी ’वनवासी गौरव दिना’च्या निमित्ताने ’विकसित भारत संकल्प यात्रे’चा शुभारंभ केला.
जेव्हापासून देशात बिरसा मुंडा जयंती साजरी करण्यात येत आहे, तेव्हापासून हा कार्यक्रम वनवासी समुदायाचे सहअस्तित्व साजरे करणे, वनवासींना सामाजिकदृष्ट्या समान स्थान देण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी पावले उचलणे अशा अनेक गोष्टींसाठी हा दिवस उपयुक्त ठरतो आहे. देशासाठी हा जुन्या चुका सुधारण्याचा आणि सर्वांनी एकत्र येऊन, वनवासी समुदायाची समृद्ध परंपरा आणि वारशाचा गौरव करण्याचा हा दिवस आहे.
भगवान बिरसा मुंडा केवळ जंगलांचे संरक्षक नव्हते, तर ते सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यांचे संरक्षण म्हणूनही उभे राहिले. ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध लढताना, प्रसंगी स्वतःच्या आणि आपल्या सहकार्यांच्या प्राणांचे बलिदान देऊन, त्यांनी आपल्या संस्कृतीचे रक्षण केले. त्यांच्याचप्रमाणे देशाच्या विविध कानाकोपर्यात वनवासी समुदायाने ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध दृढनिश्चय आणि चिकाटीने लढा दिला. आश्चर्य म्हणजे, फार थोड्या लोकांना हे माहीत आहे की, ब्रिटिश साम्राज्याच्या अत्याचारांविरोधात सर्वात आधी आणि सर्वात प्रभावी प्रतिकार देशाच्या मध्यभागात असेल या जंगलातील वनवासींनी दिला. जल, जंगल आणि जमीन यांच्या भोवती ज्यांचे आयुष्य बांधलेले आहे, निसर्ग ज्यांच्या आयुष्याचा अविभाज्य घटक आहे, अशा वनवासी बंधू-भगिनींनी आपल्या अस्तित्वाचा लढा दिला.
तिलका मांझी यांच्या नेतृत्वाखालील पहाडिया चळवळीपासून ते बुधू भगत यांच्या नेतृत्वाखालील लारका आंदोलन, सिद्धू मुर्मू आणि कान्हू मुर्मू यांच्या नेतृत्वाखालील संथाल हुल चळवळ, राणी गायदिनलयू यांनी चालविलेली नागा चळवळ, अल्लुरी सिताराम राजू यांनी चेतवलेली रामपा चळवळ. कोया जमातीतील, गोविंद गुरूंनी आयोजित केलेल्या भगत चळवळीपर्यंत जनजाती समाजाने ब्रिटिश राजवटीविरुद्धच्या व्यापक लढ्याच्या देशव्यापी चित्रात आपली अमिट छाप सोडली आहे.
’धरती आबा’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या बिरसा मुंडा यांनी आपल्या मातृभूमीसाठी एक सशस्त्र लढा उभारला आणि ब्रिटिशांना छोटा नागपूर भाडेकरू-सीएनटी कायदा लागू करण्यास भाग पाडले. हा महत्त्वपूर्ण कायदा ’भुइहार खुंट’ या नावाने असलेल्या वनवासींच्या वडिलोपार्जित वन हक्कांचे रक्षण करणारा तसेच पाणी, जंगले आणि जमिनीवर त्यांना मालकी हक्क मिळवून देणारा कायदा आहे.
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या या अविश्रांत लढ्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणे आणि वनवासी समुदायावर झालेला ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी, भारताच्या संसदेने ऐतिहासिक ’वन हक्क कायदा’ संमत केला. या कायद्याचा उद्देश स्वशासित वनवासी समुदायाला परकीय प्रभावांपासून संरक्षित करणे हा आहे. याच दृष्टीने ’पेसा’ (झएडअ)सारखे कायदे अधिक महत्त्वाचे ठरले. ज्याद्वारे वनवासींच्या पारंपरिक व्यवस्थांचे, बाह्य प्रभावांपासून संरक्षण करणे शक्य झाले आहे. ’पेसा’ कायद्याअंतर्गत, घटनात्मक तरतुदी अखंडपणे एकत्रित करून, त्यांची वनवासींच्या प्राचीन व्यवस्थांशी सांगड घालणे अपेक्षित आहे. निसर्गाशी सुसंवाद राखून सांस्कृतिक परंपरा आणि नैसर्गिक सुव्यवस्थेचे जतन करून अनुसूचित क्षेत्रात पंचायत व्यवस्था स्थापन करणे, ही या कायद्यामागची मूळ संकल्पना आहे.
वनवासी समुदायाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे महाकठीण कार्य हाती घेणे, यातच भगवान बिरसा मुंडा यांचे कालातीत तत्त्व सामावले आहे. असे करून आपण अभिमानाने समृद्ध वनवासी संस्कृतीचे संवर्धनच करत नाही, तर त्याचा सोहळादेखील करतो. भारत सरकारच्या ’वन हक्क कायद्या’त पुनरुज्जीवनासाठी सामाजिक सौहार्द यांची गुंफण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. एखाद्या गटाला सगळे विशेषाधिकार देण्यापेक्षा, ’वन हक्क कायद्या’त संपूर्ण मानवतेला समान हितसंबंधी म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. आपल्यासमोर असलेल्या विविध आव्हानांचा सामना करत, संवेदनशीलतेने या प्रश्नांची उत्तरं शोधणे ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. निसर्गाचे नाजूक स्वातंत्र्य जपले जाईल, हे सर्व भारतीयांनी सुनिश्चित केले पाहिजे.
‘जनजातीय गौरव दिवस’ साजरा करणे, हे भारतातील वनवासी समुदयांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आणि त्यांच्या समोर असलेली आव्हाने मान्य करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या सोहळ्यामुळे उपेक्षित समुदायांचे सक्षमीकरण आणि कल्याण यांसाठी सरकारचे समर्पण अधोरेखित करतात. विविधांगी धोरणे, कार्यक्रम आणि कायदे यांच्या माध्यमातून सरकार या समुदयांचे उत्थान करू इच्छिते आणि त्याद्वारे ऐतिहासिक अन्याय दूर करू इच्छिते.
अनुसूचित जमातींच्या हक्कांचे संरक्षण, त्यांचे कल्याण आणि समावेशकता याचे संरक्षण करण्यात भारतीय राज्यघटनेची महत्त्वाची भूमिका आहे. ‘वन हक्क कायदा’, ’पेसा’ आणि इतर कायद्यांनी वनवासी समुदायांचे हक्क अधिक मजबूत केले आहेत आणि त्यांना आपल्या विशिष्ट जीवनशैलीचे संरक्षण करण्याची शक्ती दिली आहे. ’टीआरआयएफईडी’ आणि ‘एनएसटीएफडीसी’सारख्या संस्थांनी महत्त्वाचा आधार आणि संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत, त्याद्वारे वनवासी समाजाच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे जतन करत असतानाच, त्यांची आर्थिक प्रगतीदेखील साधली आहे.
गेली अनेक शतके वनवासी समुदाय आपली सभ्यता आणि संस्कृती, समृद्ध वारशाचे जतन करत आहेत. वनवासी समुदयांच्या समृद्ध परंपरा, चालीरिती आणि सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथा समजून घेण्याची अद्वितीय संधी ‘वनवासी गौरव दिना’च्या निमित्ताने उपलब्ध झाली आहे. आज देशात राष्ट्र निर्मितीत वनवासी समुदायांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेला अधिकाधिक मान्यता मिळत आहे. पुढे जात असताना आपण आणि या पवित्र काळात नवीन भारताच्या निर्मितसाठी समर्पित होण्यासाठी वनवासींच्या उदात्त वारशातून प्रेरणा घेतली पाहिजे.
अर्जुन मुंडा
(लेखक केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री आहेत.)