‘अर्ध्या आघाडी’ची शंभरी भरली!

 

 

 

 

 

 

 

देशाचे पहिले ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ (सीडीएस) हुतात्मा जनरल बिपीन रावत यांनी भारताला एकाच वेळी अडीच आघाड्यांचा सामना करण्याची गरज आहे, असे वक्तव्य केले होते. त्यावेळी त्यांच्या या विधानावर मोठा गदारोळ झाला होता. कारण, त्यांचा रोख अतिशय स्पष्ट होता. अडीच आघाडीमधील दोन आघाड्या म्हणजे पाकिस्तान आणि चीन, अर्धी आघाडी म्हणजे देशात राहूनच देशविरोधी कृत्ये करणारे कट (यामध्ये मुख्यत्वेकरून मुस्लीम कट्टरतावाद्यांचा समावेश करता येईल). अतिशय कुशल सेनापती असलेल्या जनरल रावत यांनी भारतासमोरील या अर्ध्या आघाडीचे आव्हान नेमकेपणाने ओळखले होते.

 

 

भारतात राहणारे काही वैचारिक समुदाय सतत भारतीय हितसंबंधांना हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात, हे सर्वांना माहीत होते. हे गट कधी इतर देशांच्या इशार्‍यावर तर कधी भारताच्या विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक वारशाविषयीच्या त्यांच्या तुच्छ वृत्तीमुळे असे करतात. त्याविषयी थेटपणे बोलण्याची हिंमत जनरल रावत यांच्यापूर्वी कोणीही दाखविली नव्हती. देशाविरुद्ध सक्रिय असलेल्या या वैचारिक जमातीचे वर्णन त्यांनी ‘अर्धी आघाडी’ असे केले आणि भारतीय लष्कर या सर्व अडीच आघाड्यांवर लढण्यास सज्ज असल्याचीही ग्वाही दिली होती.

 

 

अनेक पारंपरिक लष्करी तज्ज्ञ जनरल रावत यांच्या अशाप्रकारे धोरणात्मक मते सार्वजनिकपणे मांडण्याच्या विरोधात होते. मात्र, असे तज्ज्ञ अनेकदा हे विसरतात की, आजच्या युगातील युद्धाची सर्वांत मोठी आघाडी ही धारणा अर्थात ‘परसेप्शन’ आहे. धारणेच्या आघाडीवर पराभव पत्करावा लागल्यास त्याचे पर्यवसन युद्धातील पराभवातही होऊ शकते. नुकतेच ‘हमास’ आणि इस्रायलमधील युद्ध हे त्याचे उदाहरण आहे. इस्रायल लष्करी आघाडीवर अतुलनीय होता, मात्र, धारणेच्या बाबतीत ती आघाडी घेऊ शकला नाही. त्यामुळे युद्ध थांबवण्यासाठी त्याच्यावर जागतिक दबाव होता. ‘हमास’ने महिलांवर इस्रायली हल्ल्यात मुले मारली जात असल्याची खोटी कथा तयार केली होती. त्यामुळे बिपीन रावत यांना युद्धाच्या स्वरूपातील या बदलाची जाणीव होती आणि धारणेच्या आघाडीवरील युद्ध जिंकण्याचे महत्त्व त्यांना माहीत होते. त्यामुळेच ते त्यांचे धोरणात्मक मत लोकांपर्यंत पोहोचवत असत. त्यांना जनमत संवेदनशील करायचे होते, जेणेकरून जनता स्वतः ‘अर्ध्या आघाडी’च्या विरोधात उभी राहील.

 

 

 

जनरल रावत यांच्या या धोरणाचा प्रत्यय देश सध्या घेत आहे. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘पीएफआय’ या मुस्लीम कट्टरतावाद्यांच्या संघटनेवर झालेली छापेमारी आणि त्यानंतर पाच वर्षांसाठी आलेली बंदी, ही राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे. ‘पीएफआय’च्या देशविरोधी कृत्यांवर गेल्या काही वर्षांपासून सुरक्षा यंत्रणांचे अतिशय बारकाईने लक्ष होते. त्यांच्या देशविरोधी कारवायांचे सर्व पुरावे हाती आल्यानंतर अतिशय काळजीपूर्वक रणनीति आखण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात बुधवारच्या मध्यरात्री ‘राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणे’च्या (एनआयए) या छापेमारीस प्रारंभ झाला आणि ‘पीएफआय’च्या नेतृत्व फळीच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या. ही कारवाई एवढ्या बारकाईने पार पाडण्यात आली की त्यावर प्रतिक्रिया देण्याची संधीच ‘पीएफआय’ला मिळाली नाही. त्यानंतर चालू आठवड्यात झालेल्या कारवाईमध्येही ‘पीएफआय’च्या उरलेल्या फळीच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या आहेत. केवळ अटक करून ‘एनआयए’ थांबली नसून त्यांच्याविरोधात न्यायालयीन कारवाईसदेखील प्रारंभ झाला आहे.

 

 

 

बिहारमधील ‘फुलवारी शरिफ टेरर मॉड्यूल’ समोर आल्यानंतर ‘पीएफआय’ आणि ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एसडीपीआय) यांची नावे चर्चेत आली. याच प्रकरणाचा तपास सुरू असताना 2047 पर्यंत भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याचे ’मिशन 2047’चे रहस्य उघड झाले. त्याचप्रमाणे 12 जुलै रोजी पटना येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्रमादरम्यान हल्ला करण्याचे षड्यंत्र उघडकीस आले होते. तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दि. 12 जुलै, 2016 रोजी पाटणा येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्रमादरम्यान हल्ल्याची तयारी करण्यात आली होती. एक दिवस आधी 11 जुलैच्या संध्याकाळी, गुप्तचर खात्याच्या माहितीच्या आधारे, पाटणा पोलिसांनी फुलवारी शरिफवर छापा टाकला आणि मोहम्मद जलालुद्दीन आणि अथर परवेझला पकडले.

 

 

 

 

 

 

त्यांची चौकशी केल्यानंतर अरमान मलिकला अटक करण्यात आली. चौकशीत पंतप्रधानांवर हल्ला करण्याचे 15 दिवस प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्याचप्रमाणे पाटणा, दरभंगा, नालंदा, पूर्व चंपारण, मधुबनी, कटिहार, अररिया, वैशाली, मुझफ्फरपूर आणि सारण येथील बेरोजगार तरुणांना ‘पीएफआय’ने लक्ष्य केल्याचे तपासात समोर आले. आर्थिक दुर्बल तरुणांना मदत देऊन त्यांचे ‘ब्रेनवॉश’ करणे आणि त्यानंतर त्यांना धर्माच्या नावाखाली भडकावून त्यांना संघटनेशी जोडून शस्त्रे वापरण्यासह इतर प्रशिक्षण देण्याची कार्यशैली समोर आली. ‘एनआयए’, ‘एटीएस’ आणि ‘ईडी’च्या तपासानंतर बिहारमध्ये वेगाने छापे टाकण्यात आले. डझनभर लोकांना अटक करण्यात आली. यानंतर तपास यंत्रणांनी देशभरात अनेक ठिकाणी छापे टाकले आणि त्यात दहशतवादी कृत्यांना अर्थपुरवठा होत असल्याचेही समोर आले होते.

 

 

 

‘पीएफआय’वर बंदी आल्यानंतर त्यामध्ये सहभागी असलेल्यांची कुंडली तपास यंत्रणा उघडत आहेत. त्यामध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या लोकांचा समावेश असल्याचे दिसून आले आहे. ‘पीएफआय’चा अध्यक्ष ओएमए सलाम हा केरळ सरकारच्या वीज विभागातील कर्मचारी होता, त्यास 2020 साली निलंबित करण्यात आले होते. त्याचे उपाध्यक्ष ईएम अब्दुल रहिमन हा सेवानिवृत्त ग्रंथपाल असून तो कोचीन विद्यापीठाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागामध्ये कार्यरत होता. ‘पीएफआय’च्या राष्ट्रीय कार्यकारी परिषदेचा सदस्य असलेला पी. कोया हा कतारमधील एका खासगी कंपनीत काम करत होता, त्यापूर्वी त्याने कोझिकोडे येथील एका शाळेतही काम केले होते. यातून देशात गेल्या काही वर्षांमध्ये अराजकता पसरविण्याचे अनेक प्रयत्न झाले.

 

 

 

त्यामध्ये सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील शाहीनबागेतील तमाशा, दिल्लीतील दंगल आणि देशभरात झालेले आंदोलन, कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात शेतकर्‍यांच्या नावाखाली दिल्लीत झालेला हिंसाचार, शाळा आणि महाविद्यालयात वर्गामध्ये ‘हिजाब’घालण्याची कथित विद्यार्थ्यांची मागणी आणि त्याविरोधात देशभरात वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न, केरळमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या या आणि अशा अनेक घटनांमध्ये ‘पीएफआय’चा हात असल्याचे पुढे आले आहे. लोकनियुक्त मोदी सरकारला निवडणुकीद्वारे पराभूत करता येत नसल्याने देशात अराजकता पसरवून पराभव करण्याचा प्रयत्न देशविरोधी घटकांचा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, मोदी सरकारने या अर्ध्या आघाडीवर कारवाई करून देशविघातक कृत्ये करणार्‍यांना योग्य तो इशारा दिला आहे.