मुंबई: नोएडाचे प्रसिद्ध ट्विन टॉवर्स 28 ऑगस्ट रोजी पूर्णपणे पाडले जाणार आहेत. एवढी उंच इमारत पाडण्याची देशातील ही पहिलीच वेळ आहे. सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटने एनओसी दिल्यानंतर आणि यासंदर्भात स्टेटस रिपोर्ट सादर केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ट्विन टॉवर्स पाडण्यास परवानगी दिली होती. ट्विन टॉवर पाडण्यासाठी दिल्ली प्रशासनातर्फे मोठी खबरदारी घेतली जात आहे. इमारत पाडल्यानंतर जमिनीपासून सुमारे 300 मीटरपर्यंत धुळीचे लोट उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणा, बचाव पथक तैनात करण्यात येणार आहेत.
उच्च दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था आणि हायटेक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या जुळ्या इमारती पाडण्यात येणार आहे. अॅपेक्स आणि सायन या दोन टॉवर्सची उंची सुमारे १०१ आणि ९४ मीटर आहे. इमारत कोसळण्याचा वेग एवढा भयंकर असणारे की त्यामुळे कितीही मोठं नुकसान होऊ शकतं, त्यामुळे आजूबाजूच्या परिरातील तब्बल ७ हजार नागरिकांना स्थलांतरीत होण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
नोएडा ग्रेटर, नोएडा एक्स्प्रेस वेवरील वाहतूक दुपारी 2.15 ते 2.45 पर्यंत पूर्णपणे बंद राहील. ट्विन टॉवर्ससमोरील उद्यानाच्या मागे बांधण्यात आलेल्या रस्त्यावर आपत्कालीन सेवेसाठी आवश्यक अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका आदी उभ्या केल्या जातील.
ट्विन टॉवर्स रहिवाशांसाठी का धोकादायक?
सोसायटीतील रहिवासी यूबीएस तेवतिया सांगतात की, "टॉवरची उंची जसजशी वाढत जातं, तसतशी दोन टॉवरमधील अंतर वाढत जातं. अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी स्वत: सांगितलं की, एमराल्ड कोर्ट ते एपेक्स किंवा सिएना हे किमान अंतर 16 मीटर असावं. पण एमराल्ड कोर्टच्या टॉवरपासून त्याचं अंतर फक्त 9 मीटर होतं. या नियमाचं उल्लंघन केल्याबद्दल नोएडा प्राधिकरणाकडून अग्निशमन अधिकाऱ्यांना कोणतंही उत्तर देण्यात आलं नाही." उंच टॉवरच्या उंचीवर वारा, सूर्यप्रकाश थांबतो, त्यामुळे दोन टॉवर्समध्ये 16 मीटर अंतर असावं, असा नियम आहे.
दोन टॉवर्समधील अंतर कमी असल्यानं आग पसरण्याचा धोका वाढतो. खरेदीदारांचा आरोप आहे की, "टॉवर्सच्या नव्या नकाशात या गोष्टींची दखल घेण्यात आली नव्हती. तेवतिया म्हणतात की, "बिल्डरने आयआयटी रुरकी येथील सहाय्यक प्राध्यापकाची वैयक्तिक मान्यता घेऊन बांधकाम सुरू केले. तर अशा प्रकल्पात आयआयटीची अधिकृत मान्यता आवश्यक आहे जी येथे पाळली गेली नाही."
भ्रष्टाचाराच्या पायावर उभारलेल्या सुपरटेक एमराल्ड हाऊसिंग सोसायटी अॅपेक्स आणि सायन हे दोन टॉवर्स एडफिस इंजिनीअरिंग कंपनीची आहे. सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटने यासाठी एनओसी दिली आणि त्याचा स्टेटस रिपोर्ट सादर केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकाम पाडण्यास मान्यता दिली.