एकीकडे पुण्याला जागतिक दर्जाचे विकसित आणि एकूणच ऐतिहासिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर करण्यासाठी आधीच्या पिढीपासून ते आताच्या पिढीपर्यंत लोक सक्रिय दिसत असताना आता विरोधकांनीदेखील अचंबित होऊन तोंडात बोटे घालावी, अशी कामगिरी करण्यासाठी फडणवीस-शिंदे सरकार सज्ज झाले आहे. दोनच दिवसांपूर्वी स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला झालेली राज्यातील ‘दोन राजे` आणि राज्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांची भेट ही विरोधकांची बोलती बंद करण्यास पुरेशी ठरते. उठसूठ जातीवरून, समाजात दुही निर्माण होईल, असे भाष्य करून राजकारण करणाऱ्या लोकांच्या झोपा उडाल्या म्हणे या भेटीने...
कोल्हापूर, महाबळेश्वर ही दोन्ही ठिकाणे पर्यटनदृष्ट्या जागतिक दर्जाची व्हावी, यासाठी त्यांनी चर्चा केल्याचे उघड सांगितले. त्यामुळे गेली ४० वर्षे आम्ही विकास केला, गड, दुर्ग, संवर्धन केले, टुरिझम निर्माण केले अशी पुष्टी जोडणाऱ्यांची कोंडी झाली. इकडे चंद्रकांतदादांनी मंत्री होण्याअगोदरपासून पुणे शहरातील पाण्यापासून वंचित राहणाऱ्या लोकांना सुविधा तातडीने उपलब्ध करा, असे आयुक्तांना निर्देश देऊन गरज पडल्यास पाण्याच्या टाक्या या रहिवाशांना उपलब्ध करून देण्याचे सांगितले. खा. गिरीश बापट यांनी रेल्वेची रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी लोकसभेत प्रश्न उचलून यशस्वी प्रयत्न सुरू केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुणे येथे आले तेव्हा शहरातील विकास कामांना गती देण्यासाठी ऊर्जा निर्माण करून गेलेत. उपमुख्यमंत्री आणि सर्वांचे लाडके देवेंद्र फडणवीस यांची भेट म्हणजे कार्यकर्तेच नाही, तर विकासकामे करणाऱ्या प्रशासन अधिकाऱ्यांनादेखील चैतन्य देणारी असते. त्यामुळे पुण्याचे रखडलेले प्रकल्प आता मार्गी लागणार हा विश्वास जनतेत निर्माण झाला आहे. गेली अडीच वर्षे टिंगलटवाळीत घालवली. मात्र, आता दीड महिन्यातच पुरंदर विमानतळ, रखडलेली मेट्रो, प्रलंबित कामे मार्गी लागणारच हे कोणीही नाकारणार नाही. पुणे शहर विद्येचे माहेरघर आहे. आतातर चंद्रकांतदादा पाटील उच्च शिक्षण मंत्री झालेत. त्यामुळे या क्षेत्रातदेखील पुण्याला भरभरून मिळेल, अशी आशा बाळगली तर नवल वाटायला नको. विरोधक याचा गट, त्याचा गट, हा नाराज, तो नाराज, याशिवाय काही करू शकतील, असे वाटत नाही.
विरोधाला नाही जागा
पूणे शहराच्या विकासाच्या गतीला कोणीही रोखण्याचा किंवा त्यात खोळंबा करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. दरम्यानच्या काळात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते तेव्हा उपमुख्यमंत्री असताना अजित पवार यांनी पुण्याकडे विशेषत: पिंपरी-चिंचवडकडे लक्ष दिले, तेथील भाजप सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या प्रगतीच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचा आणि फार मोठा भ्रष्टाचार भाजपच्या लोकांनी केला, असा आरोप करून त्यांनी जनतेचे लक्ष वेधण्याचा प्रकार केला, पण त्याकडे जनतेने तर लक्ष दिलेच नाही. त्यांच्याच पक्षातील लोकदेखील त्यांच्या समर्थनार्थ बोलायला फारसे पुढे आल्याचे दिसले नाही. पुरंदर विमानतळ हलवण्याचा प्रयत्न त्यांनी करून बघितला. मात्र, एकनाथ शिंदे सरकार सत्तेत आले आणि त्या पक्षाचे नेते विजय शिवतारे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस किती भ्रष्टवादी आहे हे सांगायला सुरुवात केल्यावर कोणालादेखील हे आरोप खोडून काढण्यासाठी पुढे यावेसे वाटले नाही, ही वस्तुस्थिती अलीकडच्या काळात बघायला मिळाली.
आता तर जनतेच्या मनातील शिवसेना भाजप युतीच्या सरकारने विकासकामे सुरू केलीत. त्यामुळे त्यास विरोध करायलादेखील कोणताही विरोधी पक्षातील नेता पुढे येत नाही, किंबहुना त्यांना विरोध करायला मुद्दाच दिसत नाही, हे चित्र आहे. अजित पवार विरोधी पक्षनेते झालेत, पण ते सरकारचे मंत्रिमंडळ खातेवाटप याशिवाय काहीही बोलत नाहीत. पाऊस, मदत यावर बोलायला सरकारने त्यांना संधीच दिली नाही, मदत प्रक्रिया, पंचनामे सुरळीत सुरू आहे, गेल्या अडीच वर्षांत होती, तशी बोंबाबोंब किंवा आक्रोश कुठेच नाही. आदित्य ठाकरे आलेत, पण ते त्यांच्या अडचणीत आलेल्या पक्षाशिवाय काहीही सांगू शकले नाहीत. नाना पटोले हे तर स्वतः:चे हसू करून घेणारे राज्यातील विदूषक नेते होऊन बसल्याचा भास होऊ लागला आहे. ना त्यांच्या आरोपात धार होती ना आंदोलनाला धार...! आता विरोधी पक्ष कोणी उरलाच नाही. ...आणि पुण्याच्या विकासाची गतीदेखील काही थांबलेली नाही. उलट पुणे शहरातील थांबलेली कामे मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना काही सुचेनासे झाले आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारून कसे चालेल?