उतावीळांच्या ‘फेक फाईल्स’

 

  

 

 

काहीही संबंध नसताना उगाच ओढूनताणून त्यावर अफवांचा मजकूर पसरविण्यासाठी काही माध्यमे तर उतावळी झाल्याचे पाहायला मिळाले. ६८व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये ‘द काश्मीर फाईल्स’ला स्थान का नाही मिळालं, याविषयी अफवांचे मजकूर प्रसिद्ध करण्यात आले. दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांनी केलेल्या ट्विटचाही विपर्यास करत खंत, तीळपापड, नाराजी असे शब्द त्यांच्या वक्तव्यात जोडले गेले. अखेर अग्निहोत्री यांनी स्वतःच पुढाकार घेऊन या सगळ्या अफवांवर स्पष्टीकरण देत माध्यमांच्या अज्ञानाचा पर्दाफाश केला.

 

 

हे पुरस्कार २०२० साली प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटांसाठी देण्यात आले. ‘तानाजी’ चित्रपटही कोरोनाआधी प्रदर्शित झाला, त्यामुळेच त्याला पुरस्कार मिळाला. परंतु, ‘द काश्मीर फाईल्स’ हा चित्रपट २०२२ साली प्रदर्शित झाला. त्यामुळे त्याला पुरस्कार मिळणार तरी कसा? जेव्हा २०२२ सालचे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार घोषित होतील, तेव्हा ही बाब चर्चिली जाईल. मात्र, कुठलीही ठोस माहिती न घेता उगाच ‘उचलली जीभ...’ असा हा प्रकार म्हणता येईल. देशासह जगभरात अनेक ठिकाणी ‘द काश्मीर फाईल्स’ला विरोध सहन करावा लागला. अशा परिस्थितीही काश्मिरी पंडितांचा टाहो जगासमोर आणणार्‍या या चित्रपटाने ३०० हून अधिक कोटी रुपये कमावले. नुसते पैसेच नाही, तर देशातील कोट्यवधी जनतेचं प्रेमही कमावलं.

 

 

 

चित्रपटगृहांमध्ये या चित्रपटाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेकांनी चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केली. मात्र, देशवासीयांनी ‘काश्मीर फाईल्स’ला अक्षरशः डोक्यावर घेतलं. त्यामुळे त्याला कोणताही सर्वोच्च पुरस्कार दिला, तरीही तो कमीच. तसेही पुरस्कार मिळेल की नाही, हे येणारा काळ ठरवेल. पण, उतावीळ डोक्यांनी विरोधाला विरोधाची नीती सोडून आणि थटथयाट कमी करुन सत्यालाही सोबत घेतलेलं बरं.

 

 

 

 

 

दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारची मोफत वाटप योजना सुसाट सुरू असून वीज-पाण्यानंतर या योजनेने आता थेट इंग्रजी भाषेकडे पाऊल टाकले आहे. युवकांना आकर्षित करण्यासाठी आता आम आदमी पार्टीने मोफत इंग्रजी कोर्स सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी दिल्लीमध्ये ५० सेंटर्स सुरू केले जाणार असून याठिकाणी युवकांना मोफत इंग्रजी बोलण्याचे धडे दिले जाणार आहे. ‘दिल्ली स्किल अ‍ॅण्ड एंटप्रिन्योरशिप युनिव्हर्सिटी’ या कोर्सचे संचालन करणार असून त्यासाठी १८ ते ३५ अशी वयोमर्यादा आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये जवळपास एक लाख युवकांना इंग्रजी बोलण्याचे धडे दिले जाणार असून, या कोर्सची कालमर्यादा तीन ते चार महिने असणार आहे.

 

 

आता केजरीवाल सरकारने भले कोर्स मोफत असल्याचे सांगितले. मात्र, सत्य तर त्याहून निराळेच आहे. विद्यार्थ्यांना कोर्स सुरू होण्याआधी ‘डिपॉझिट’ म्हणून ९५० रुपये जमा करणे आवश्यक असून ते कोर्स संपल्यानंतर परत केले जातील. रेवडी सरकारच्या कारनामे आणि भ्रष्टाचाराने ऊत आणला असतानाच आता केजरीवालांनी गुजरातमध्येही फुकटात वीज देण्याची घोषणा केली. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी काही दिवसांपूर्वीच श्रीलंकेत माजलेल्या अफरातफरीवर सूचक विधान केले होते. मोदींनीही या विषयावर अलीकडेच भाष्य केले. त्यांनी मोफत वाटप योजनेला संपवण्याची गरज असल्याचे सांगत येणार्‍या संकटाची भविष्यवाणी केली. दिल्ली सांभाळण्याइतके देश सांभाळणे केजरीवालांना सोपं वाटत असावं मात्र तसे बिलकुल नाही.

 

 

 

मोफत वाटप योजनेचे आमिष दाखवून देश रसातळाला घेऊन जाण्यासाठी केजरीवाल धडपडत असताना जनतेने सजग आणि सावध होणे आता आवश्यक आहे. त्यातलाच मोफत इंग्रजी कोर्सचे धडे देण्याचा प्रकार आहे. जर दिल्लीतील शाळा इतक्या मॉर्डन आणि हायफाय असतील, तर तिथे हा कोर्स उपलब्ध करून द्यावा. मात्र, शाळेतल्या मुलांना मतदानाचा अधिकार नाही. म्हणून मग १८ ते ३५ अशी वयोमर्यादा ठेवली. भोळ्या चेहर्‍याआडून आणि मोफत वाटप योजनेतून रेवड्यांची उधळण करत मतं मागायची. त्यामुळे जनतेने सावध होऊन हा रेवड्यांचा डाव ओळखायला हवा, अन्यथा मोफत मिळवण्याच्या नादात भविष्यात देशाला आणि देशवासीयांना मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते.