गर्भपाताचा घटनादत्त अधिकार आणि अमेरिका

 

 

 

“ ‘आय अ‍ॅम हार्टब्रोकन टुडे.’ ‘आज माझे हृदय शतशः विदीर्ण झाले आहे’, गर्भपाताचा अधिकार हा घटनादत्त अधिकार (कॉन्स्टिट्युशनल राईट) नाही, असा निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर अमेरिकेच्या माजी प्रथम महिला (फर्स्ट लेडी) मिशेल ओबामा यांनी इन्स्टाग्रामवर टाकलेल्या प्रतिक्रियेची सुरुवात या वाक्याने केली आहे.” त्या पुढे म्हणतात, “आपल्या स्वत:च्या देहासंबंधात कोणता निर्णय घ्यायचा, याबाबतचा एक घटनादत्त अधिकार आज महिलांनी गमावला आहे.”

 

“आज माझे हृदय शतशः विदीर्ण झाले आहे. कारण, बेकायदेशीर पद्धतीने केलेल्या गर्भपातामुळे स्त्रियांना पुन्हा जीवघेण्या आणि वेदनादायी यातना सोसाव्या लागणार आहेत. पूर्वी स्त्रीचे आपल्या प्रजोत्पादन क्षमतेवर नियंत्रण नव्हते, असा तो प्राचीन काळ आता पुन्हा अवतरणार आहे. नको असलेले गर्भारपण सहन करीतच तिला जगावे लाणार आहे आणि जन्म होताच त्या अर्भकाला टाकून द्यावे लागणार आहे.”

 

 

“ज्या यातना आमच्या आयांना, आयांच्या आयांना, त्यांच्या आयांना भोगाव्या लागत होत्या, त्या आता पुन्हा आमच्या आणि आमच्या नंतरच्या पिढ्यांना भोगाव्या लागणार आहेत.”

 

“आज माझे हृदय शतशः विदीर्ण झाले आहे. कारण, चैतन्याने मुसमुसलेल्या आणि उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने पाहणार्‍या बालिकांना त्यांचे शालेय शिक्षण अकाली गर्भारपणामुळे आता पूर्ण करता येणार नाही. आपल्या इच्छेनुरूप जगता-वागता यायचे नाही. नको असलेले मातृत्व आता त्यांच्यावर थोपले जाईल. आता आईवडिलांना आपल्या चिमुकलीचे भविष्य भस्मसात होताना उघड्या डोळ्यांनी निमूटपणे बघत राहावे लागणार आहे. अशा प्रसंगातून बालिकेची सुटका करू पाहणार्‍या आरोग्य साहाय्यकांना आता गर्भपात केल्यास तुरुंगवासाची जोखीम उचलावी लागणार असल्यामुळे हात चोळीत स्वस्थ बसावे लागणार आहे.”

 

मिशेल ओबामांच्या या आशयाच्या प्रतिक्रियांमुळे ज्यांचे हृदय हेलावणार नाही, अशी प्रागतिक विचाराची व्यक्ती अमेरिकेत क्वचितच आढळेल. अमेरिकन जनमानस प्रगल्भ आहे, विचारी आहे, मानवता आणि कारुण्य यांनी प्रभावित आहे, असे अमेरिकेच्या बाहेरच्या जगातील अनेकांचे मत. पण, हे पूर्ण सत्य नाही. एक चतुर्थांश अमेरिकन समाज या प्रकारचा आहे, हे जरी खरे असले, तरी उरलेला तीन चतुर्थांश अमेरिकन समाज आजही मध्ययुगीन आदर्शांना चिकटून आहे. हे कळण्यासाठी आणि पटण्यासाठी त्या समाजाशी निकटचा संबंध असणे, आवश्यक आहे. भौतिक प्रगती आज अमेरिकेत खोलवर पोहोचलेली आढळते, पण तिथे त्यांच्या मानकांनुसार असलेले सांस्कृतिक, वैचारिक आणि आधुनिक विचार त्या प्रमाणात पोहोचलेले दिसत नाहीत. आपल्याकडच्या अंगारे-धुपारे, उपासतापास, नवस यांच्याशी साधर्म्य असलेल्या अंधश्रद्धांचे बळी पडलेले/पडणारे तिथेही आहेत. तसेच आता देशात असुरक्षित गर्भपात, पारंपरिक औषधे आणि अघोरी व बेकायदेशीर शस्त्रक्रिया यामुळे महिलांचा जीव धोक्यात येण्याची भीती आहे.

 

 

अमेरिकन राज्यघटनेने गर्भपाताचा अधिकार दिला असल्याचे वेगळे मत मांडीत अमेरिकन न्यायदेवतेने १९७३च्या पूर्वी आपल्या पूर्वसुरींनी घेतलेली भूमिका सपशेल नाकारली होती. १९७३चा हा निकाल ‘रो विरुद्ध वेड’ या शीर्षकानुसार ओळखला जातो. या निकालाने महिलांना गर्भपाताचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. यामुळे अमेरिकेत गर्भपाताची संख्या वाढल्याचा आक्षेप घेतला जाऊ लागला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आताच्या नवीन निर्णयानंतर अमेरिकेतील राज्ये आपल्या राज्यापुरता स्वतंत्र कायदा करू शकतात. या खटल्यातील निर्णयानुसार अमेरिकेत आता गर्भपात कायद्यात बदल केला जाऊ शकतो. कारण, तो आता घटनादत्त अधिकार उरलेला नाही. त्यामुळे आता राज्ये गर्भपातावर बंदी घालण्याबाबत नवे आणि स्वतंत्र कायदे करु शकतील.

 

 

पूर्वी अमेरिकेत विविध राज्यांत गर्भपाताबाबतचे वेगवेगळे नियम होते. कारण, आजच्या अमेरिकेतील घटक राज्ये त्याकाळी स्वतंत्र आणि स्वायत्त होती. त्यांची प्रत्येकाची स्वतंत्र राज्यघटना होती, कायदेकानून होते. हे कायम ठेवीत काही मोजके अधिकार संघराज्याकडे सोपवून यांनी ‘युनायटेड स्टेट्स’ (अमेरिकन संघराज्य) निर्माण केले आहे. यात गर्भपाताचा अधिकार हा घटनादत्त अधिकार (कॉन्स्टिट्यूशनल राईट) मानला गेला होता. दि. २४ जूनच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तो आता घटनादत्त अधिकार राहिलेला नाही. कायदेशीर अधिकार (लीगल राईट) असावा की नसावा, ते घटक राज्ये आपल्यापुरते कायदा पारित करून ठरवू शकतील. यामुळे अमेरिकेत गर्भपातासंबंधीचे चित्र पार बदलणार आहे. याची कुणकुण अमेरिकन नागरिकांना तशी एक महिना अगोदरच लागली होती. गर्भपातासंबंधीचे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याच्या तयारीत सर्वोच्च न्यायालय आहे, अशा आशयाचा अहवाल सादर व्हायच्या अगोदर फुटला. (अमेरिकेतही अहवाल फुटतात तर!) न्यायमूर्ती सॅम्युअल अ‍ॅलिटो यांचा अहवाल खरोखरच फुटला होता, असे मानण्यास वाव आहे. कारण, अहवाल फुटल्याची वार्ता कळल्यानंतर महिनाभरातच न्यायालयाचा ‘हा’ निकाल जाहीर झाला आहे.

 

 

‘गर्भात असलेल्या भ्रूणाला जीव असतो. त्यामुळे त्याला जगण्याचा अधिकार मिळायला पाहिजे. गर्भपात ही या जीवाची हत्या आहे,’ या भूमिकेचा स्वीकार करीत, हा निकाल जाहीर होण्याच्या अगोदरच गर्भपाताला बेकायदेशीर ठरवणारे कायदे येथील 13 राज्यांनी तयार केले होते. या राज्यात रिपब्लिकन पक्षाची सत्ता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या राज्यांचे हे कायदे आपोआप लागू होतील. एका अहवालानुसार, आई होण्यास योग्य असलेल्या सुमारे चार कोटी महिलांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे.

 

 

आजही काही राज्यांत गर्भपाताला अनुमती आहे. त्यामुळे ज्या राज्यात बंदी आहे, त्या राज्यातील महिला गर्भपाताला अनुमती असलेल्या राज्यात जाऊन गर्भपात करून घेण्याच्या प्रयत्न करतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. यावर बंदी घालण्याची तरतूद संबंधित राज्ये कायदे करून करणार आहेत.

 

गर्भपाताचा प्रश्न एक अतिशय जटिल प्रश्न आहे. व्यक्तीच्या शरीरावर त्या व्यक्तीचा अधिकार असतो, निदान असावा, या न्यायाने स्त्रीचा तिच्या गर्भाशयावर अधिकार असावा, हे ओघानेच येते. पण, अमेरिकेतील पुराणमतवाद्यांचा या भूमिकेला विरोध आहे. पक्षनिहाय विचार करायचा झाला, तर रिपब्लिकन पक्षाचा गर्भपाताला विरोध आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अत्यंत समाधान व्यक्त केले. (अब्राहम लिंकनचा वारसा असलेल्यांना) स्त्रीचा निसर्गदत्त अधिकार अमान्य का आहे, असा प्रश्न अमेरिकेतील डेमोक्रेटिक पक्षाने उपस्थित केला आहे.

 

 

अध्यक्ष जो बायडन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कडक शब्दात टीका केली आहे. “न्यायालयाने ही एक गंभीर चूक केली असून ती दुरुस्त करण्यासाठी अमेरिकन संसदेने पावले उचलायला हवीत,” असे ते म्हणाले आहेत. नक्की कोणती पावले उचलणार आणि अशी पावले उचलण्याची तरतूद अमेरिकेच्या राज्यघटनेत आहे का, याबाबत त्यांनी वक्तव्य केले नसले तरी आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असे बायडन म्हणाले आहेत, याची नोंद घेण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिकन राज्यघटनेत ‘चेक्स अ‍ॅण्ड बॅलन्सेस’ची तरतूद केलेली असते, हे लक्षात घेतले की, बायडन यांनी दिलेली हमी गंभीरपणेच घ्यायला हवी आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने महिलांमध्ये तर संतापाची लाटच उसळली असून त्यांनी न्यायालयाच्या परिसरातच बैठा सत्याग्रह सुरू केला आहे. पण, अमेरिकेत गर्भपातविरोधी संघटनाही प्रभावी आहेत, शिवाय त्यांना चर्चचा पाठिंबाही आहे. गर्भपात ‘जीवनवादा’च्या विरोधात आहे, असे त्यांचे मत आहे. पण, इथे मुद्दा वेगळा आहे.

 

 

एखाद्याने जीवनवादी अवश्य असावे, पण ज्या महिलेच्या उदरात नवीन जीव तिला नको असताना स्थापित झाला असेल, तिच्या इच्छेचे काय? त्याबाबत इतरांना निर्णय घेण्याचा अधिकार कसा काय देता येईल? पण, या संदर्भात काही सनातनी लगेच गर्भाशयातील त्या जीवाचा अधिकाराचा मुद्दा समोर मांडतात. गर्भपाताचे समर्थन करणारे आणि त्याचा विरोध करणारे केवळ अमेरिकेतच आहेत, असे नाही. हे दोन परस्परविरोधी गट जगभर आढळून येतात. धर्ममत जेव्हा गर्भपाताच्या विरोधात असते, तेव्हा गर्भपाताला संमती देणे कठीण जाते. आधुनिक मानल्या गेलेल्या अमेरिकेतही जनमतावर चर्चचा जबरदस्त प्रभाव आहे. असे धर्ममत न मानणारे किंवा धर्मच न मानणारे अमेरिकेत बरेच आहेत, हे खरे. पण, त्यांचे प्रमाण शहरी भागांतच जास्त आहे. खेड्यामधली अमेरिकन जनता रूढी, परंपरा आणि चर्चला मानणारी असून असे लोक संख्येने भरपूर आहेत. अमेरिकेत भौतिक प्रगती शहर आणि खेड्यात जवळजवळ सम प्रमाणात झालेली आहे. पण, सांस्कृतिक प्रगतीचे, वैचारिकतेचे, आधुनिकतेचे तसे झालेले नाही.

 

 

सध्या अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात तहहयात पीठासीन राहणारे अधिकारी असे आहेत.

१) जॉन रॉबर्ट्स, हे आज मुख्य न्यायाधीश असून जॉर्ज बुश (रिपब्लिकन) यांनी सप्टेंबर 2005 मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदावर नियुक्ती केली होती.

२) क्लॅरेन्स थॉमस हे अश्वेतवर्णी न्यायाधीश असून जॉर्ज बुश यांनी ऑक्टोबर १९९१ मध्ये न्यायाधीशपदावर नियुक्ती केली होती.

३) सॅम्युएल लिटो हे न्यायाधीश असून जॉर्ज बुश यांनी जानेवारी २००६ मध्ये त्यांची न्यायाधीशपदावर नियुक्ती केली होती.

४) सोनिया सोटोमेयर या महिला न्यायाधीश असून बराक ओबामा (डेमोक्रेटिक) यांनी ऑगस्ट २००९ मध्ये त्यांची नियुक्ती केली होती.

५) एलेना केगन याही महिला न्यायाधीश असून बराक ओबामा यांनी मे २०१० मध्ये त्यांची नियुक्ती केली होती.

६) नील गोरसच हे न्यायाधीश असून डोनाल्ड ट्रम्प (रिपब्लिकन) यांनी एप्रिल २०१७ मध्ये त्यांची नियुक्ती केली होती.

७) ब्रेट कॅव्हॅनॅग हे न्यायाधीश असून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ऑक्टोबर २०१८ मध्ये त्यांची नियुक्ती केली होती.

८) अ‍ॅमी कॉनी बॅरेट या महिला न्यायाधीश असून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ऑक्टोबर २०२० मध्ये त्यांची नियुक्ती केली होती.

९) केतानजी ब्राऊन जॅक्सन या अश्वेत महिला न्यायाधीश असून जो बायडन (डेमोक्रेटिक) यांनी ३० जूनपासून त्यांची नियुक्ती केली आहे. म्हणजे निर्णय देताना २४ जूनला स्टिफन ब्रेअर हेच सेवेत होते.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २४ जूनमध्ये सहा विरुद्ध तीन (स्टिफन ब्रेअर, सोनिया सोटोमेयर, एलिना केगन) अशा मताधिक्याने गर्भपाताचा अधिकार, घटनादत्त अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला आहे. या नऊ न्यायाधीशांपैकी बुश यांनी तीन, बराक ओबामा यांनी दोन, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तीन आणि जो बायडन यांनी एका न्यायाधीशांची नियुक्ती केलेली आहे. म्हणजे सहा न्यायाधीश रिपब्लिकन अध्यक्षांनी नेमलेले असून ते सनातनी विचारधारा मानणारे आहेत. दोन न्यायाधीश अश्वेतवर्णी आहेत. तसेच चार महिला न्यायाधीश आहेत. हा निकाल असा का लागला, हे स्पष्ट होण्यासाठी हा तपशील पुरेसा आहे. ज्या तीन न्यायाधीशांनी गर्भपाताच्या विरोधात मत दिले, त्यापैकी एक महिला (अ‍ॅमी कॉनी बॅरेट) आहेत. चार महिला न्यायाधीशांपैकी एका न्यायाधीशाने गर्भपात हा घटनादत्त अधिकार नाही, असे मत नोंदविले आहे, याची नोंद टिप्पणी न करता घेऊया.

 

 

अमेरिकेत सर्वात श्रेष्ठ न्यायासनातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या कशा होतात, या मुद्द्याची नोंद घ्यावी, असा आहे. विशिष्ट अनुभव असलेल्या न्यायाधीश, वकील किंवा प्रतिष्ठित कायदेपंडितांमधून अध्यक्षांनी निवड केलेल्या व्यक्तीची ‘सिनेट’ने विस्तृत मुलाखत घेऊन (एकदा तर सतत चार दिवस) बहुमताने अध्यक्षांनी केलेल्या निवडीवर शिक्कामोर्तब करायचे, अशी सर्वसाधारण पद्धती उपयोगात आणून अमेरिकेत न्यायाधीशांची तहहयात निवड होत असते. आजचे सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स हे दि. २९ सप्टेंबर, २००५ साली नेमणूक झाल्यापासून तहहयात पदभार सांभाळणार आहेत. तसेच इतरांबाबतही आहे. मृत्यू झाल्यास, राजीनामा दिल्यास, निवृत्ती घेतल्यास किंवा महाभियोगानंतर अपात्र ठरविल्यासच न्यायाधीशांची कारकिर्द संपते.

 

व्यक्तीच्या अधिकाराचे रक्षण, धार्मिक स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य, माध्यमांचे स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य, शस्त्र बाळगण्याचे स्वातंत्र्य, ज्युरीद्वारे खटला चालविला जाण्याचा अधिकार, निजतेचा (प्रायव्हसी) अधिकार (यात गर्भपाताचा अधिकार आहे किंवा कसे? हा आज कळीचा मुद्दा झाला आहे.), गुलामगिरीपासूनचे स्वातंत्र्य, नागरिकतेचा अधिकार, मतदानाचा अधिकार अबाधित राहतील, हे पाहण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे.

 

 

 

जागा रिकामी झाल्यास अमेरिकेचा अध्यक्ष ‘सिनेट’च्या सल्ल्याने आणि मान्यतेने नवीन न्यायाधीशाची नेमणूक करतो. याचा अर्थ असा आहे की, अध्यक्ष कोणत्या पक्षाचा आहे आणि सिनेटमध्ये कोणत्या पक्षाचे बहुमत आहे, याचा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर परिणाम होत असतो. अमेरिकेत ‘व्हिप’ची तरतूद नाही. त्यामुळे सदस्य पक्षभेद विसरून आणि आपल्या विवेकाधिकाराचा वापर करून मतदान करतील, असे अमेरिकन राज्यघटनेने गृहीत धरलेले आहे. पण, सामान्यत: सदस्य पक्षाचे धोरण लक्षात घेऊनच मतदान करतात, असा अनुभव आहे.

 

उच्च न्यायालयात पाच वर्षांचा काम करण्याचा अनुभव किंवा वकील म्हणून उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात काम करण्याचा अनुभव किंवा प्रतिष्ठित कायदेपंडित असलेल्या व्यक्तींतूनच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड अध्यक्ष करू शकतो.

 

अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अ‍ॅमी कॉनी बॅरेट यांची निवड आपल्या अध्यक्षपदाच्या शेवटच्या कालखंडात केली होती. यावर डेमोक्रेटिक पक्षाने आक्षेप घेऊन ही निवड निवडणुकीनंतर अध्यक्षपदी निवडून येणार्‍या व्यक्तीनेच करावी, असा आग्रह धरला होता. तो डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेटाळून लावला. बॅरेट यांची नियुक्ती कायम करण्यासाठी प्रथम २२ सदस्यांच्या (१२ रिपब्लिकन पक्षाचे प्रतिनिधी, तर दहा डेमोक्रेटिक पक्षाचे प्रतिनिधी) सिनेट समितीसमोर मुलाखत सुरू होणे व समितीच्या शिफारशीला पूर्ण ‘सिनेट’ची मान्यता मिळणे, या बाबींना प्रसारमाध्यमात महत्त्वाचे स्थान मिळणे, लगेच सुरू झाले. फोर्डेबल केअर अ‍ॅक्ट, कोरोनाची साथ, समलिंगींचे प्रश्न या प्रश्नांमध्ये अमेरिकन जनमत राजकीय पक्षांप्रमाणेच दुभंगलेले असून बॅरेट यांची मते रिपब्लिकन पक्षाच्या मतांशी मिळतीजुळती होती/आहेत. सनातनी अमेरिकन जनमतही रिपब्लिकन पक्षाच्या भूमिकेला अनुकूलच आहे. शिवाय न्यायालयात उजवीकडे झुकलेल्या न्यायाधीशांचीच नेमणूक करण्याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांचाही प्रयत्न होता.

 

बॅरेट यांनी डेमोक्रेटिक पक्षाची मुलाखतीदरम्यानची त्यांच्याबद्दलची प्रतिकूल टिप्पणी शांतपणे ऐकून घेतली. नंतर उत्तरादाखल त्या म्हणाल्या, “फोर्डेबल केअर अ‍ॅक्ट, कोरोनाची साथ व समलिंगी विवाह याबाबतचे आपले सर्व मुद्दे महत्त्वाचे आहेत, हे मी मानते. पण, मी सध्या एक फेडरल जज आहे. एक फेडरल जजला असलेल्या मर्यादित अधिकारांचा विचार करता, मी याबाबत वेगळे काही करू शकले नसते. धोरणांबाबतचे वाद सोडविण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांची आहे. न्यायाधीशांची नाही. न्यायाधीशांकडून याबाबत जनतेने किंवा आणखी कुणी अपेक्षा ठेवू नयेत. न्यायाधीशांनीही धोरणांचे मूल्य ठरविण्याच्या भानगडीत पडू नये, तसेच तसा प्रयत्नही करू नये,” असे उत्तर देत त्यांनी या प्रश्नांना बगल दिली. पण, याचवेळी सनातन्यांना द्यायचा तो संदेश देऊन त्या नामानिराळ्याही राहिल्या होत्या.

 

 

“माझ्या समजुतीप्रमाणे सर्व अमेरिकनांना स्वतंत्र वृत्तीचा न्यायाधीश हवा आहे. घटना आणि कायदे जसे लिहिले आहेत, तसाच त्यांचा अर्थ उलगडून सांगणे हे आणि एवढेच त्याचे काम आहे. ही भूमिका पार पाडून मी देशाची सेवा करू शकेन, असा माझा विश्वास आहे,” असे म्हणून त्यांनी आपले उत्तर आटोपते घेतले.

 

 

ही वअशी प्रश्नोत्तरे एकूण चार दिवस ‘सिनेट’समोर सुरू होती. ‘सिनेट’मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असल्यामुळे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या बॅनेट यांच्या निवडीला मान्यता मिळणार यात शंका नव्हतीच. या नियुक्तीनंतर न्यायाधीशांमध्ये सहा उजव्या विचारसरणीचे, तर तीन डाव्या विचारसरणीचे न्यायाधीश असणार होते.

 

‘सिनेट’ आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांना न्यायालयाचा तोल उजवीकडे आणि रिपब्लिकन पक्षाकडे वळवायचा होता. तसेच पुराणमतवाद्यांची न्यायव्यवस्थेतील तटबंदी निदान काही दशकांसाठी नक्की करायची होती, म्हणून डेमोक्रेटिक पक्ष विरोध करीत होता, तर या नेमणुकीत घटनाबाह्य असे काहीही नसून, माजी उदारमतवादी न्यायाधीश गिन्सबर्ग यांच्या बॅरेट या योग्य वारसदार ठरतील, असा रिपब्लिकनांचा दावा होता. एका थोर महिला न्यायाधीश व्यक्तीची जागा त्याच गुणवत्तेच्या दुसर्‍या तशाच महिला न्यायाधीश व्यक्तीने भरून निघत आहे, असा रिपब्लिकन पक्षाचा दावा होता.

 

 

 

महिला निषेधकर्त्या आणि महिला मोर्चाच्यावतीने दि. २२ ऑक्टोबर, २०२० ला वॅाशिंग्टन येथे मेळावा आयोजित करून मी कॉनी बॅरेट यांच्या नेमणुकीला संमती देण्याच्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला. याशिवाय आभासी पद्धतीने निषेधाचे अनेक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. दिवंगत न्यायाधीश रुथ बदर गिन्सबर्ग यांना आदरांजली आणि नवीन नियुक्तीचा निषेध, अशा दोन्ही बाबी एकाच कार्यक्रमात समाविष्ट होत होत्या. रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असलेल्या ‘सिनेट’च्या न्यायिक समितीने डेमोक्रेटिक पक्षाच्या सदस्यांच्या विरोध व बहिष्काराकडे दुर्लक्ष करीत आपला अहवाल संपूर्ण सिनेटकडे मान्यतेसाठी पाठविला. नवीन अध्यक्षाची निवड तोंडाशी आली असताना अशी नेमणूक यापूर्वी झाली नव्हती.

 

 

 

हे मात्र खरे होते, पण अशी नेमणूक करण्यात घटनाविरोधी असे काहीही नव्हते. बॅरेट समलिंगींबाबत भेदभाव करणारे निर्णय देतात, अशा आशयाच्या प्रसारमाध्यमांनी पसरवलेल्या वृत्ताचा ‘सिनेट’मधील बहुमतधारी रिपब्लिकन पक्षाचे नेते मॅक्कॉनेल यांनी प्रतिवाद केला. खुद्द बॅरेट यांनीही हे वृत्त चुकीचे आहे, हे स्पष्ट केले. पण, त्या कॅथलिक पंथीय ख्रिश्चन असून आदर्श पुराणमतवादी आणि धार्मिकवृत्तीच्या महिला आहेत, हे सांगून ‘समतोल’ साधण्याचा प्रयत्न रिपब्लिकन पक्षाने केला होता. नंतर पुढे बॅरेट या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी विराजमान झाल्या आणि रिपब्लिकन पक्ष नऊ न्यायाधीशांपैकी सहा न्यायाधीश आपल्या आवडीचे, उजव्या विचारसरणीचे आणि तेही तहहयात ठेवण्यात यशस्वी झाला.

 

 

न्यूयॉर्क टाईम्स - सर्वोच्च न्यायालयाने इतिहासात पहिल्यांदाच मानवाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या एका प्रस्थापित घटनादत्त अधिकाराला वगळले आहे. गर्भधारणक्षमता असलेल्या साडेसहा कोटी महिलांच्या एका अधिकारावर दि. २४ जूनला मर्यादा घातली गेली. त्यांच्या आयांच्या आणि आज्यांच्या आपल्या शरीरावर जो अधिकार होता, त्याहीपेक्षा मर्यादित अधिकार आजच्या महिलांच्या वाट्याला आला आहे.

 

शिकागो ट्रिब्यून - महिलांच्या स्वातंत्र्य आणि निवडीच्या अधिकारावरील मर्यादा घालण्याच्या निर्णय अतिशय खेदजनक आहे. आमच्या शरीरावर असलेल्या अधिकाराच्या बाबतीत शासनाने ढवळाढवळ करू नये, ही आमची पूर्वपार भूमिका आहे.

 

लॉसएंजल्स टाईम्स- न्यायालयाने देशाला ५० वर्षे मागे ढकलले आहे. त्याकाळी गर्भार महिलांच्या शरीरावर कायदेमंडळाचा अधिकार चालत असे. नव्हे न्यायालयाने ५० वर्षांपेक्षाही मागे ढकलले आहे.

 

वॉशिंग्टन पोस्ट- हा निर्णय बिनडोकपणाचा, आमूलाग्र परिवर्तन करणारा आणि हानिकारकपणाची कमाल गाठणारा आहे. त्याची सीमा केवळ गर्भार महिलांपुरती मर्यादित नाही. बहुमताने न्यायालयाने देशाला आणि स्वत:लाही एका विनाशक युगात ढकलले आहे. वैयक्तिक अधिकाराचा संरक्षक ही आता न्यायालयाची भूमिका उरलेली नाही.

 

बोस्टन ग्लोब- अमेरिका हा एक असा देश होतो आहे की, जिथे तुमचे अधिकार भूगोलावर (तुम्ही कोणत्या प्रांतात राहता यावर) अवलंबून असतील. १९७३ पूर्वी तुमच्या प्रांतात गर्भपात बेकायदेशीर घोषित असेल, तर एकतर ज्या प्रांतात तो कायदेशीर आहे, तिथे तरी जावे लागायचे किंवा गर्भपात घडवून आणणार्‍या औषधांचा शोध तरी घ्यावा लागायचा. आता समलिंगी विवाह किंवा संततीनियमनाच्या साधनांचा वापर यासारख्या इतर वैयक्तिक अधिकारांवर घाला घालण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

तसे पाहिले तर हा निकाल अमेरिकेपुरता मर्यादित आहे. पण यावर जगभरात प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत . ‘भयंकर’, ‘प्रचंड धक्कादायक’ अशी विशेषणे निकालाला लावण्यात आली आहेत.

कॅनडाचे जस्टिन ट्रुडो - धक्कादायक निकाल. माझी सहानुभूती गर्भधारणक्षमता असलेल्या महिलांप्रति आहे. या महिलांना वाटणारी धास्ती आणि आलेला संताप यांची धग मी अनुभवतो आहे.

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन- गर्भपाताचा अधिकार हा महिलांचा मूलभूत अधिकार आहे, तो त्यांना मिळालाच पाहिजे. माझी सहानुभूती ज्यांच्या स्वातंत्र्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने घाला घातला जातो आहे, त्यांच्या बाजूने आहे.

 

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवी हक्क समितीच्या प्रमुख मिशेल बॅशेट यांनी हा निर्णय म्हणजे मानवी हक्कावरील आणि लिंगसमानतेवरील मोठा आघात आहे, असे म्हटले आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना ही फार मोठी माघार वाटते आहे. महिलेला निवडीचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे, या भूमिकेवर मी ठाम आहे. डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेड्रिकसेन आणि स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सॅनशेजय यांनीही निकालावर टीका केली आहे.

 

पोप फ्रान्सिस जे ट्विटरवर सक्रिय असतात, पण त्यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही. तर आर्च बिशप व्हिनसेंझो पॅगलियांनी मात्र निर्णयाची स्तुती केली आहे.

 

 

 

अमेरिकेत पुराणमतवाद्यांची न्यायव्यवस्थेतील तटबंदी, सहा परंपरावादी न्यायाधीश तहहयात कार्यरत राहणार असल्यामुळे, निदान काही दशकांसाठी तरी नक्की झाली आहे. यावर उपाय करण्याचा मनोदय जो बायडन यांनी व्यक्त केला आहे. पुढे काय होते, ते निमूटपणे पाहणेच सध्यातरी इतरांच्या हाती आहे. ‘स्टॅण्डिंग बाय दि प्रेसिडेंट’ किंवा ‘स्टेअर डेसिसी’ म्हणजे ‘शिरस्त्यानुसार चाला’ ही प्रवृत्ती न्यायालयांनाही लागू आहे. तरीही न्यायालयांनी आपलेच निर्णय भविष्यात बदलल्याची उदाहरणेही आढळतातच की...

 

 

- वसंत काणे