डॉलरच्या वर्चस्वाची ओढाताण आणि भविष्य

 

 

 

 

 

अमेरिकेने १९७१ साली ‘गोल्ड स्टॅण्डर्ड’ काढून टाकल्यानंतर बहुतेक देशांनी आपल्या ‘करन्सी फ्लोट’ केल्या. म्हणजे ‘फायनान्शिअल मार्केट चलन दर’ (एक्सचेंज रेट) ठरवणार. जर असा चलन दर ठरवला गेला, तर अर्थात देशाच्या स्वायत्ततेला धोका आहे. जागतिकीकरणाला सुरुवात झाली, तेव्हा राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये सीमा राहणार नाही, असं म्हटलं गेलं. जागतिकीकरणाच्या दृष्टीने प्रत्येक देशाची आर्थिक धोरणं आखली गेली. प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थकारणासाठी हातभार लावतात. ‘फायनान्शिअल मार्केट’मधली कामगिरी हा प्रत्येक देशाचं यश, अपयश मोजण्याचा मापदंड झाला.

 

 

 

तसं बघितलं, तर आशियाई देश इतर देशांना विशेषत: अमेरिकेला वेगवेगळ्या वस्तू पुरवतात. अमेरिकेचा सगळ्यात जास्त असलेल्या व्यापारी तोट्याचा भार बाकीचे देश उचलतात. जर असा भार उचलला गेला नाही, तर अमेरिकेत महागाई वाढेल, व्याजदर वाढतील आणि जागतिक मंदी येईल. त्यामुळे जागतिक आर्थिक असंतुलन हे फक्त अमेरिकेसाठीच नाही, तर संपूर्ण जगासाठी धोकाच आहे. त्यामुळे ‘ग्लोबल फायनान्शिअल मार्केट’मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात ‘एक्सचेंज रेट अ‍ॅडजेस्टमेंट’ होणे गरजेचे आहे. नाहीतर जर डॉलर अचानक कोसळला, तर सगळ्या देशांच्या अर्थव्यवस्था पत्यासारख्या कोसळतील.

 

 

१९७१ ला ‘ब्रेटन वूड्स सिस्टीम’ कोसळल्यानंतर अर्थतज्ज्ञ रॉबर्ट ट्रीफिन यांनी असं विधान केलं की, वास्तविकता अशी आहे की, जगातल्या सगळ्यात श्रीमंत देशाला जगातले गरीब देश ‘फॉरेक्स रिझर्व्ह’द्वारे अर्थसाहाय्य करत आहेत. ‘ब्रेटन वूड्स सिस्टीम’नंतर ‘एक्सचेंज रेट’ ठरवणे, हे खासगी क्षेत्राकडे  गेले, त्याआधी प्रत्येक देशाची मध्यवर्ती बँक ही हस्तक्षेप करत होती. या नव्या व्यवस्थेमध्ये ‘एक्सचेंज रेट’ स्थिर राहावे, यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे कोणताही अधिकार राहिला नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनीधिकडे फक्त अमेरिकेच्या बाजूने ‘चिअरलीडर्स’ची भूमिका राहिली. दि. १५ ऑगस्ट, १९७१ साली अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी ‘गोल्ड स्टॅण्डर्ड’ अचानक रद्द केल्यामुळे इतर देशांना पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे डॉलरला केंद्रस्थानी ठेवून आर्थिक धोरणे आखली गेली. या नव्या व्यवस्थेने ‘फायनान्शिअल क्रायसेस’ला तोंड द्यावे लागले. 1997च्या ‘इस्ट एशियन क्रायसिस’मधून बाहेर पडल्यावर थायलंडने आपली धोरणं बदलली. आधी असलेले ‘एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडेल’ बदलून ‘डोमेस्टिक कन्झम्पशन लेड ग्रोथ मॉडेल’ स्वीकारलं.

 

 

 

कोरोनानंतर तर ‘एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडेल’वर अवलंबून राहणं हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे, याची प्रकर्षाने जाणीव झाली. म्हणूनच भारतासारख्या देशानेसुद्धा ‘कन्झम्पशन लेड ग्रोथ मॉडेल’चा विचार करणं आवश्यक आहे. ‘कन्झम्पशन लेड ग्रोथ मॉडेल’मध्ये सगळ्या वस्तू देशात बनवल्या जातात. त्यामुळे देशाअंतर्गत उद्योगांना चालना मिळते. (विशेषत: एमएसएमई सेक्टर) त्याच वस्तू देशात विकल्या जातात. भारताची लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे भारतीय बाजारपेठ खूप मोठी आहे. त्याचमुळे भारतात ‘कन्झम्पशन लेड ग्रोथ मॉडेल’ यशस्वी होईल. ‘एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडेल’ स्वीकारलं की, चलन दर कमी ठेवण्याकडे आणि ‘फॉरेक्स रिझर्व्ह’ वाढवण्याकडे देशांचा कल असतो.

 

 

 

 

‘फॉरेक्स रिझर्व्ह’ वाढले की चलन दर वाढतो, पण मध्यवर्ती बँक हस्तक्षेप करते आणि चलन दर कमी करते. (ठरलेल्या मर्यादेपलीकडे चलन घसरू दिले जात नाही.) अर्थतज्ज्ञ एस. गुरुमूर्ती यांच्या मते, अशी व्यवस्था चीनसाठी उपयोगाची आहे. कारण, चीन त्याच्या एकूण तेलाच्या गरजेच्या एक तृतीयांश पेक्षा कमी तेल आयात करतो, तर भारत दोन तृतीयांश तेल आयात करतो. त्यामुळे जर वाढलेल्या ‘फॉरेक्स रिझर्व्ह’मुळे रुपया वधारत असेल, तर वधारू द्यावा. पण यासाठी ‘रिझर्व्ह बँके’ला आपल्या धोरणात बदल करावा लागेल.

 

 

 

डॉलरकेंद्रित अर्थव्यवस्था अशीच कायम राहणार नाही, हे रशिया-युक्रेन युद्धानंतर रशियाने घेतलेल्या निर्णयाने दिसून आले. रशियाने डॉलर वगळून आर्थिक निर्णय घेतले आणि यशस्वी करून दाखवले, इथेच डॉलरच्या अध:पतनाच्या दिशेने वाटचालीची बीजे रोवली गेली. गेल्या आठवड्यात झालेल्या ब्रिक्स राष्ट्रांच्या अधिवेशनात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी अल्टरनेट ‘रिझर्व्ह करन्सी’ आणण्याची घोषणा केली. ही नवी ‘करन्सी’, ‘बास्केट ऑफ करन्सी’वर अवलंबून असेल, असंही पुतीन यांनी म्हटलं आहे. माझा अंदाज असा आहे की, ‘स्पेशल ड्रॉईंग राईट्स’च्या स्वरुपात ही नवी ‘करन्सी’ असेल आणि ती सहभागी देशांच्या (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, साऊथ आफ्रिका) करन्सीमध्ये ‘ट्रान्सफर’ करता येईल. (जेव्हा अस्तित्वात येईल तेव्हा कळेलच.)

या आधी जेव्हा जेव्हा डॉलरला धक्का पोहोचला, तेव्हा तेव्हा अमेरिकेने लष्करी सामर्थ्याचा वापर करून डॉलरला वाचवले. पण आताच्या बदललेल्या जागतिक परिस्थितीमध्ये अमेरिका काही करू शकत नाही.

 

 

‘वर्ल्ड बँक’ आणि ‘आयएमएफ’ या दोन्ही संघटनांनी डॉलरच्या वर्चस्वाला धक्का बसतो आहे, याबद्दल काही दिवसांपूर्वीच काळजी व्यक्त केली होती. त्यातच अमेरिकेमध्ये वाढलेला महागाई दर, वाढते व्याजदर यामुळे मंदीसदृश परिस्थिती आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिली, तर 1929 पेक्षाही गंभीर ‘रिसेशन’ला सामोरे जावे लागेल, असं अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे. असा हा इतर देशांनी इतके वर्षं महत्त्व अबाधित ठेवलेला डॉलर घसरू शकतो. कालगतीप्रमाणे हे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे डॉलरचे वर्चस्व संपणार आहे, हे नक्की. हे डॉलरचे वर्चस्व कधी आणि कसे संपेल, हा बिलियन डॉलर प्रश्न असला, तरी जेव्हा हे वर्चस्व संपेल तेव्हा त्याचे उत्तर मात्र ट्रिलियन डॉलर असेल.