कल्याण-डोंबिवलीतील विकासकामांकडे नगरविकास खात्याचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष

डोंबिवली (प्रतिनिधी): कल्याण-डोंबिवलीतील विकासकामांकडे नगरविकास खाते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी गुरुवारी केला. तसेच, ‘एमएमआर’ भागातील नागरिकांच्या प्रश्नाकडे नगरविकास खात्याचे लक्ष वेधण्यासाठी जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ‘एमएमआरडीए’च्या कार्यालयासमोर उपोषणाला बसण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत आ. चव्हाण यांनी हा इशारा दिला.

 

 

“कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत गेल्या दोन वर्षांपासून नगरसेवकांचा कालावधी संपुष्टात आल्याने प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. प्रशासकांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत मनमानी चालविली आहे. कल्याण शीळ रोडवरील वाहतूकीची कोंडी नित्याची झाली आहे. हा रोड सहा पदरी असायला हवा. ‘इलेव्हेटेड ब्रिज’ व त्यावरून मेट्रो असायला हवी. याबाबत वारंवार सूचना देऊनही त्याकडे ‘एमएमआरडीए’ दुर्लक्ष करीत आहे. नवी मुंबईकडे जाणार्‍या रस्त्यावरील वाहतूकीचा ओघ मिनी मेट्रोद्वारे सहज सुरळीत करता येऊ शकते. पण, त्याकडे देखील दुर्लक्ष केले जात आहे,” असे आ. चव्हाण म्हणाले.

 

 

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ‘एमएमआर’ भागातील रस्त्यांच्या कामांसाठी 1,456 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. परंतु, ही कामेच रद्द करण्यात आली आहे. विकासकामांची फाईल आयुक्तांकडे गेली की, फक्त निधीची सोय कशी करावी एवढेच नोटींग्ज काढले जातात. कामे प्रत्यक्षात झालेली दिसत नाही. शहरी भागांना नगरविकास खाते व ‘एमएमआरडीए’मधूनच निधी मिळतो. तोच थांबवला तर विकास कसा होणार? असा सवाल आ. रवींद्र चव्हाण यांनी केला आहे.

“भिवंडी कल्याण मेट्रोचा आणि कल्याण तळोजा मेट्रोचा ठावठिकाणा नाही. रस्त्यांसाठी मंजूर केलेला निधी रद्द होत आहे. वेद पाठशाळेसाठीही निधी मंजूर करण्यात आला होता. पण तोही रद्द करण्यात आला आहे. महानगरपालिकेने घनकचरा उपविधी कर लावला आहे. तो रद्द झालाच पाहिजे,” अशी मागणी आ. चव्हाण यांनी केली.

दरम्यान, चर्चा करण्यासाठी अधिकार्‍यांकडे वेळ मागितल्यास ते ‘बिझी’ असल्याचे सांगितले जाते. निवृत्ती जवळ आलेल्या आणि आता काही काम करण्याची इच्छा नसलेल्या अधिकार्‍यांना नगरविकास खात्यातर्फे जाणीवपूर्वक कल्याण-डोंबिवली भागात पाठवले जात आहे. नगरविकास खाते अक्षरश: झोपलेले आहे. या विकासविरोधी कामाचा जाब कुणी विचारावा हा प्रश्न आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या आधीच तातडीने कामे पूर्ण व्हायला हवी, अशी मागणीही चव्हाण यांनी यावेळी केली.