‘एफडीआय’मध्ये मोदी सरकारच अव्वल!

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कथित पडझडीवरून रडारड करणार्‍यांची अजिबात कमतरता नाही. या सर्वांचीच, कधी एकदा आपण केलेले भाकित खरे होते आणि देश गाळात जातो व नरेंद्र मोदींच्या नावाने बोंबाबोंब करतो, अशी अनावर इच्छा झालेली असते. पण, गेल्या जवळपास आठ वर्षांपासून त्यातल्या प्रत्येकाचाच अंदाज भुईसपाट झाला अन् भारतीय अर्थव्यवस्थेने वृद्धीचे नवनवे शिखर गाठले. नुकतीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत देशातील वाढत्या थेट परकीय गुंतवणुकीविषयीची (एफडीआय) माहिती दिली आणि मोदी सरकारच्या हातात देशाचे भवितव्य उज्ज्वल असल्याची खात्री पटली.

 

केंद्र सरकारने गेल्या आठ वर्षांत सातत्याने थेट परकीय गुंतवणुकीविषयीच्या धोरणांत सुधारणा केल्या, गुंतवणुकीसाठी उत्तम संधींची उपलब्धता करून दिली, चोख आर्थिक व्यवस्थापन आणि ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’सारखी पावले उचलली. परिणामी, परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त केला आणि सामान्य परिस्थितीत तर गुंतवणूक केलीच.पण, कोरोना काळातही त्यांनी गुंतवणुकीसाठी मागेपुढे पाहिले नाही. अन्य देशांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कानकूच करताना परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतात मात्र भरीव गुंतवणूक केली. म्हणूनच गेल्या आठ वर्षांत भारतात विक्रमी थेट परकीय गुंतवणूक आली. निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शासनकाळात देशात ५००.५ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक आली. उल्लेखनीय म्हणजे, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगांच्या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळातील थेट परकीय गुंतवणुकीपेक्षा नरेंद्र मोदींच्या सत्ताकाळातील थेट परकीय गुंतवणूक ६५ टक्क्यांनी अधिक आहे. ‘युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’च्या अहवालानुसार थेट परकीय गुंतवणूक प्राप्त करणार्‍या शीर्षस्थ पाच देशांमध्ये भारत कायम आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये भारतात आतापर्यंतची सर्वाधिक वार्षिक ८१.९७ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक नोंदवली गेली, तर त्याआधीच्या २०१९-२० आर्थिक वर्षामध्ये भारतात ७४.९ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक झाली होती.

 

थेट परकीय गुंतवणुकीत होणार्‍या वाढीत मोदी सरकारच्या धोरणांचा मोठा वाटा आहे. कोरोना महामारी असूनही सरकारने गेल्या दोन वर्षांत खर्चासाठी करांचा आधार घेतला नाही, आर्थिक सुधारणांसाठी कोणताही कर वाढवला नाही. त्याचवेळी ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’च्या अहवालानुसार, जगभरातील ३२ देशांनी अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी करांच्या दरांत वृद्धीचा निर्णय घेतला. करआकारणी कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची असते. त्यातूनच देशाचा कारभार चालत असतो. पण करआकारणी सुलभ आणि सुटसुटीत असेल, अप्रत्यक्ष करांचा बोजा नसेल, तर गुंतवणूकदार व उद्योजक अर्थव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त करतात. तेच भारताबाबत झाले आणि आज विक्रमी थेट परकीय गुंतवणूक झाल्याचे दिसते. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावाने गळा काढणारे तथाकथित अर्थतज्ज्ञ, अर्थविश्लेषक, अर्थअभ्यासक नकारात्मकता वाढवण्यावरच जोर देताना दिसतात. पण, थेट परकीय गुंतवणुकीतील वाढीने त्यांनाही सणसणीत चपराक बसल्याचे दिसून येते.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या कार्यकाळात ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘जीएसटी’, ‘पायाभूत सोई-सुविधा’, वीज निर्मिती व वितरणात सुधारणा केल्या. त्यानंतर भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढू लागला. पण, तो ओघ पुरेसा नव्हता, कारण भारताची क्षमता. भारतात, भारतीयांत, भारतीय उद्योग क्षेत्रात, भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाढीची अफाट क्षमता आहे, पण ती क्षमता ओळखणारी व्यक्ती आतापर्यंत देशाच्या सर्वोच्च पदावर नव्हती. ती कमतरता नरेंद्र मोदींच्या सत्तेने भरून निघाली आणि त्यांनी भारताच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्याचा निर्णय घेतला. त्याअंतर्गतच मोदी सरकारने रेल्वे, पायाभूत सोईसुविधा, संरक्षण, वैद्यकीय उपकरणे, बांधकाम क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देतानाच ‘ब्रॉडकास्टिंग’, ‘रिटेल ट्रेडिंग’, ‘एअर ट्रान्सफोर्ट’, ‘विमा व निवृत्तीवेतन’ क्षेत्रातील गुंतवणूक नियम सुलभ केले. मे २०१७ मध्ये ‘फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड’ रद्द करताना ‘फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटेशन पोर्टल’ची निर्मिती केली, तर २०२० मध्ये थेट परकीय गुंतवणूक धोरणांतर्गत संरक्षण क्षेत्रात ७४ टक्के गुंतवणुकीला परवानगी दिली. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ‘एलआयसी’च्या ‘आयपीओ’साठी ‘ऑटोमॅटिक रुट’द्वारे २० टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी दिली. याव्यतिरिक्त सरकारने इतरही महत्त्वपूर्ण धोरणांची आखणी केली व त्यातूनच भारत परकीय गुंतवणुकादारांची पहिली पसंती ठरला.

 

दरम्यान, केंद्र सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी, गुंतवणूक वाढीसाठी निर्णय घेत असतानाच विविध मानांकन संस्थांनी त्यावर सकारात्मक मत व्यक्त केले, भारताची ‘रेटिंग’ चढती ठेवली. ‘संयुक्त राष्ट्र’, ‘आयएचएस मार्किट’, ‘बँक ऑफ अमेरिका’, ‘क्रेडिट सुइस’, ‘गोल्डमन सॅक्स’,‘युबीएस सिक्युरिटीज’, ‘आयएमएफ’, ‘एस अ‍ॅण्ड पी’, ‘मूडीज’, ‘एनसीएईआर’, ‘फीच’ आदी विविध संस्थांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग सर्वाधिक असेल, असे सांगितले. जागतिक नाणेनिधीच्या पहिल्या उपव्यवस्थापकीय संचालक गीता गोपीनाथ यांनी नुकतेच, कोरोना संकटकाळातही भारतात विक्रमी थेट परकीय गुंतवणूक आल्याचे आणि भांडवली प्रवाहांची जोखीम कमी करण्यासाठी भारताकडे सुरक्षाविषयक उपाय असल्याचे विधान केले, अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारदेखील गुंतवणुकीसाठी भारताचाच विचार करतात. कारण, वरील संस्थांच्या मतांना आर्थिक क्षेत्रात अनन्यसाधारण महत्त्व असते. यावरूनच नरेंद्र मोदी सरकार अर्थव्यवस्थेबाबत योग्य पावले उचलत असल्याचे व त्याचेच प्रतिबिंब थेट परकीय गुंतवणुकीतून दिसत असल्याचे स्पष्ट होते.