पडदा फाटू लागला...

 

 

सिनेमागृहांच्या जागी कोणे एकेकाळी नाट्यगृहे होती. ‘पडदा उघडणे’ असा एक वाक्प्रचार त्यातून प्रचूर झाला. ‘द काश्मीर फाईल्स’ या चित्रपटाने मात्र हा पडदा फाडण्याचे ठरविलेले दिसते. कारण, जशी जशी या सिनेमाची लोकप्रियता वाढते आहे, तसे तसे सिनेक्षेत्रातली मंडळींचे या सिनेमाविरोधातील फुत्कार बाहेर येत आहेत. यांच्या फुत्कारण्याने या देशात कोणाला काही फरक पडत नसला तरी ही सगळी ‘इकोसिस्टिम’ कशी चालते, हे यानिमित्ताने समोर आले. कला आणि राजकारण कसे हातात हात घालून चालतात, हे या सिनेमाच्या प्रसारणामुळे आणि वाढलेल्या लोकप्रियतेमुळे अधोरेखित झाले. यापूर्वी बॉक्सऑफिसवर मराठी मुलुखात ज्या सिनेमाने आपला भगवा फडकवला तो सिनेमा म्हणजे दिग्पाल लांजेकर दिग्दर्शित ‘पावनखिंड.’ सिनेमाच्या विश्वातले हे बदलते भावविश्व नव्याने सिनेमा निर्मिती करणार्‍यांनी उत्तम स्वीकारले आहे. परंतु, जुन्यांना ते अद्याप कळत नाही. ‘रुपेरी पडद्याचा बादशहा’ म्हणून ओळखला जाणारा शाहरुख खान आता कुठलाही सिनेमा चालत नाही, म्हणून स्वत:चाच ‘ओटीपी प्लॅटफॉर्म’ काढून काम करणार आहे. इथे आपल्याला या ‘ओटीपी प्लॅटफॉर्म’चे काय होईल, हे वेगळे सांगायला नको.

 

लोकशाहीत राजकीय नेतृत्व मनाला आकार देते, तर माध्यमे मजकूर ठरवतात. आता हा मजकूर निर्माण करण्याचे काम कसे करायचे, त्याबाबत आपल्याकडे काही निकष नाहीत, असे भाबड्या लोकांना वाटते. ‘द काश्मीर फाईल्स’च्या निमित्ताने ही ‘इकोसिस्टिम’ उघडी पडली आणि सिनेमाच्या माध्यमातून राजकीय अभिमत कसे तयार केले जाते, तेही लक्षात आले. टिपू सुलतान, अकबर, मुघल हे या कलाक्षेत्राचे प्रेरणास्रोत. यातून त्यांच्या उदारमतवादी प्रतिमा रंगविल्या गेल्या आणि निर्माणही केल्या गेल्या. गेली ५० वर्षे हे सुरूच आहे. या सगळ्याला धक्का दिला गेला तो ‘द काश्मीर फाईल्स’ या सिनेमाने. कला, राजकारण, डाव्या विचारवंतांची काँग्रेसशी असलेली युती, हे आणि असे बरेचसे यानिमित्ताने उघड झाले आहे.

 

खेळ हातातून निघून जातो आहे, हे लक्षात आल्याबरोबर प्रपोगंडाचे अंतिम शस्त्रही बाहेर निघू लागले. हा डाव, तर समजून घेण्यासाठी खासचं! एका नाटक न चालणार्‍या नाट्यलेखक आणि तथाकथित विचारवंताने आपल्याच एका साथीची पोस्ट सोशल मीडियावर सगळीकडे फिरवायला सुरुवात केली. सगळ्याच मंडळींनी आपल्या लगबगीने मग या सोशल मीडियावरील पोस्टच्या आधारावर ‘द काश्मीर फाईल्स’च्या विरोधात आघाडी उघडली. ही आघाडी इतकी सोपी नव्हती. भलेभले यात सहभागी झाले. यात त्यांचे तर्कटही तितकेच अजब होतो. काश्मिरी हिंदूंना त्यांच्याच भूमीतून परागंदा व्हावे लागले, त्यावेळी केंद्रात सरकार असले तरी जगमोहन यांच्याकडे सगळ्या प्रकारचे अधिकार होते आणि जगमोहन यांना नंतर भारतीय जनता पक्षाने वाटेल तेवढ्या वेळी राज्यसभेवर पाठविले आणि मंत्रीही केले. आता ही पोस्ट अशी काही लिहिली गेली आहे की, सारे खापर भाजपच्यात माथी मारले जावे. अभिमत निर्माण करण्याची ही लढाई केविलवाणी ठरली खरी; पण हे लोक किती दांभिक आणि मुर्दाड आहेत, हेदेखील समोर आले. मूळ मुद्दा काश्मिरी हिंदूंचा आहे, मग सरकार कोणाचेही असो. मानवतेच्या ज्या मुद्द्याच्या आधारावर तुम्ही गळे काढता, ते हिंदूंना लागू होतात की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर सरळ ‘नाही’ असेच सापडते. कारण, या मंडळींचे सगळे तर्क पाहिले तर ते हिंदूंसाठी नाहीच!

हजारो किमी दूर गाझा पट्टीत कोणी मृत्युमुखी पडले की, ठाण्या-मुंब्र्यात मोर्चे काढणारे लोक अशा वेळी पुढे येणार नाहीत. किंबहुना, त्यांचे सारे ढोंग हे अल्पसंख्यांकासाठीच असते. काश्मिरी हिंदूंच्या वेदनांवर त्यांना काहीच वाटत नाही. याउलट अत्याचारी कसे सहिष्णू होते, हेच ही मंडळी सांगत आली आहेत. वस्तुत: आपण हा विषय दडवून ठेवला त्याचे प्रायश्चित घेऊन पुढे येऊन अशाच अनेक अभिव्यक्ती निर्माण केल्या पाहिजेत. पण, इथे आता निराळ्याच मागण्या केल्या जाऊ लागल्या आहेत. ‘गोध्रा फाईल्स’ वगैरे सिनेमाची निर्मिती केली पाहिजे, अशा बांगाही मारल्या जात आहेत. खरंतर असे प्रयोग यापूर्वीही या पुरोगामी कंपूने पूर्ण ताकदीनिशी राबविले. पण, कलेच्या पातळीवरही ते प्रयोग पुरते आपटले. सूज्ञ भारतीय प्रेक्षकांनीही या सिनेमांकडे पाठ फिरवलीच. तेव्हा ‘ग्रोेधा फाईल्स’ सिनेमा काढण्याच्या वल्गना करणार्‍यांनी तसा प्रयोग करुन आपले तोंड पोळून घ्यावेच. शिवाय असा सिनेमा काढणार्‍यांनी मग ग्रोधा प्रकरणातील सत्यही जनतेसमोर जसे आहे तसे, कथानकात ‘सेक्युलर’ रंग न भरता, कात्री न लावतापडद्यावर जरुर आणावे. कशाप्रकारे अयोध्येहून साबरमती एक्सप्रेसमधून गुजरातेत परतणार्‍या निष्पाप ५९ कारसेवकांच्या बोगीला लक्ष्य करण्यात आले? त्या कटातील मुख्य आरोपींपैकी एक असलेला रफीक हुसेन भटूक याला अटक करायला तब्बल १९ वर्षं का लागली? हा हिंसाचार म्हणजे पूर्वनियोजित षड्यंत्र होते, ही सरकारी बाजूही न्यायालयाने उचलून धरली होती आणि ३१ जणांना दोषीही ठरवले होते. ते नेमके कोण होते? त्यांना हे दुष्कृत्य करायला नेमके कोणी भाग पाडले? या सगळ्या प्रश्नांची १०० टक्के खरी उत्तरं मांडायची खरोखरीच धमक असेल, तर नुसत्या तोंडाच्या वाफा दवडण्यापेक्षा ‘द ग्रोधा फाईल्स’ची निर्मिती करुन दाखवावीच! कारण, ‘सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नही’ हे अशा नतद्रष्टांनी लक्षात घ्यावे. म्हणूनच ‘द काश्मीर फाईल्स’मधील सत्यकथनाने या पुरोगाम्यांचे दात घशात घातले आहेत.

 

 

काश्मीरमधील दगडफेक्यांच्या मानवाधिकारांसाठी माध्यमांवर तावातावानेवचवच करणार्‍यांनी, कधी तरी या काश्मिरी पंडितांविषयी सहानुभूती तर सोडा, त्यांची साधी दखल तरी घेतली का? तर नाहीच! म्हणूनच आज जेव्हा ‘द काश्मीर फाईल्स’च्या निमित्ताने काश्मिरी पंडितांच्या अत्याचारावरील जखमांची खपली निघाली, तेव्हा काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत प्रत्येक भारतीय अक्षरश: हळहळला. त्याचे डोळे पाणावले. पण, या सिनेमाला मिळणारा उदंड प्रतिसाद, सरकारी समर्थन यामुळे खासकरुन कलाक्षेत्रातील पुरोगामी कंपूला मात्र घाम फुटला! राणा अयुबसारख्या तथाकथित पत्रकारांनी तर हा सिनेमा म्हणजे ‘इस्लामोफोबिया’ला खतपाणी घालणारा असून, मुद्दाम सरकारद्वारे याचा प्रचार-प्रसार सुरु असल्याचे अकलेचे तारेही तोडले. पण, ‘मनी लॉण्ड्रिंग’च्या माध्यमातून कोट्यवधींचा मदतनिधी गिळून ढेकर देणार्‍या राणाची व तिच्या कुटुंबीयांची ‘ईडी’ने तब्बल १.७७ कोटींची संपत्ती जप्त करुन पितळ उघडे पाडले. त्यामुळे सामान्य लोकांना आपल्या शानशौकीसाठी फसवणार्‍या राणा अयुबसारख्यांनी कितीही कावकाव केली, तर त्याचा उपयोग शून्यच!

 

त्यामुळे ‘द काश्मीर फाईल्स’च्या निर्भेळ यशाने पुरोगाम्यांच्या पुचाट टोळीचा पर्दाफाश तर केलाच. शिवाय कला क्षेत्रातील तथाकथित बुद्धिजंतांच्या अजेंड्याचीही चिरफाड केली. तेव्हा, बॉलीवूडचे भाईजान, किंग खान, बॉलीवूडचा बाबा यांची तळी उचलण्यासाठी झटणार्‍या सिनेसृष्टीतील ‘लिबरल गँग’ची ही मळमळ आगामी काळात अधिकच वाढेल, यात शंका नाही. कारण, ‘द काश्मीर फाईल्स’ अवघ्या काही दिवसांत ‘हण्ड्रेड करोड फिल्म क्लब’मध्ये मोठ्या अभिमानाने, जनमानसाच्या प्रेमाने सामील होईलच. तेव्हा, भारतीय प्रेक्षकांना नेहमी गृहीत धरुन आपल्या सिनेमांमधून दहशतवादी, जिहादी वृत्तीचे उदात्तीकरण करणार्‍यांनी ‘द काश्मीर फाईल्स’ने उघडलेला पडदा इतक्यात पडणार नाही, ही पक्की खूणगाठ बांधावी!