भारत आणि 'ग्लोबल डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन'

 

 

 

भारतातील 'डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन' हे बोर्डरूमच्या चर्चेतून महत्त्वाच्या धोरणात्मक प्राधान्याकडे जरुर वळले आहे. परंतु, उद्योगाचा बराचसा भाग अद्याप प्राथमिक अवस्थेत आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. 'आयडीसी'च्या मते, 'डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन'मधील जागतिक गुंतवणूक १७.१ टक्के वार्षिक चक्रवाढ दराने वाढत आहे. २०२३ पर्यंत २.३ ट्रिलियन (सर्व 'आयडीसी' खर्चाच्या ५३ टक्के) पर्यंत पोहोचेल. 'डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन स्पेस'मध्ये अमेरिका सर्वात जास्त खर्च करत आहे. त्यानंतर युरोप आणि त्यानंतर चीन आणि मग भारताचा क्रमांक लागतो. ऑनलाईन किराणा सामान खरेदी करण्यापासून ते 'डेटिंग वेबसाईट'वर जोडीदार शोधण्यापर्यंत 'सिलिकॉन चिप्स' आपण वापरत असलेल्या जवळजवळ प्रत्येक गोष्टीत प्रवेश करत असल्याने, 'डिजिटल प्लॅटफॉर्म' ग्राहक, कामगार आणि नियोक्ते यांच्यातील संबंध पुन्हा प्रस्थापित करत आहेत. संगणकीय शक्ती नाट्यमयरित्या सुधारत आहे. जगभरातील 'डिजिटल' अर्थव्यवस्थेत अधिक लोक सामील होत असल्याने, नोकरीचे विस्थापन कमी करून 'डिजिटल' धोरणे कशी तयार करावीत, याचा काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे, जेणेकरून या क्रांतीचे फायदे पूर्णपणे प्राप्त करता येतील. आजच्या तांत्रिक क्रांतीमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. परंतु, ही क्रांती सोबत नवीन आव्हानेही घेऊन येते. नवीन दशकात प्रवेश करत असताना, हे स्पष्ट होते की, आपल्याला आव्हानांचे निराकरण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या पूर्ण क्षमतेची जाणीव करून घेण्यासाठी अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे.

 

 

आपण एका नवीन युगात प्रवेश करत आहोत, ज्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (अख) सारख्या शक्तिशाली चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे तंत्रज्ञान आपल्या सभोवतालच्या जगामध्ये वेगाने पसरत आहे. वाढ आणि स्पर्धात्मकतेला चालना देण्यासाठी संस्था आणि देश नवीन तंत्रज्ञान वापरण्याची शर्यत करत असताना, या तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या दृष्टीने आपण एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर पोहोचलो आहोत. अलीकडच्या काही वर्षांत तांत्रिक प्रगतीचा वेग आणि त्याची व्याप्तीही तितकीच प्रचंड आहे. मागील दोन वर्षांत जगातील ९० टक्के डेटा तयार झाला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञान आता डॉक्टरांपेक्षा ५०हून अधिक डोळ्यांचे आजार सहज शोधू शकते. पूर्ण विकसित झालेल्या इलेक्ट्रिक विमानाने यशस्वी 'व्हर्जिन' प्रवास पूर्ण केला आणि '५-जी' हे यापुढे संभाव्य भविष्य नाही, तर वास्तव आहे. 'डिजिटल' जागतिकीकरणाच्या युगात भारत स्वतःला कसा आकार देत आहे, तेही यानिमित्ताने समजून घ्यायला हवे. भारतीय ग्राहकांनी मनापासून 'डिजिटल' तंत्रज्ञान स्वीकारले आहे. आता ते योग्यरित्या विकसित करणे आणि वाढवणे हे भारतीय व्यवसायांवर अवलंबून आहे. ५०० दशलक्ष इंटरनेट वापरकर्त्यांसह भारत हे सर्वात मोठ्या आणि वेगाने वाढणार्‍या 'डिजिटल' ग्राहक बाजारपेठांपैकी एक आहे. जसजशा देशाच्या 'डिजिटल' क्षमता, सुविधा सुधारतात आणि 'कनेक्टिव्हिटी' अधिक सर्वव्यापी होत जाते, तसतसे तंत्रज्ञान भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात वेगाने आणि व्यापक बदल घडवून आणण्यासाठी तयार आहे. यामुळे लाखो भारतीयांच्या कामाचे स्वरूप बदलण्याबरोबरच त्याचा लक्षणीय आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. युक्रेन युद्धाची शिक्षा म्हणून रशियाच्या विविध 'डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स'वर जगाने जेव्हा निर्बंध लादले, तेव्हा भारताच्या 'आत्मनिर्भर भारत' उपक्रमाचे महत्त्व आम्हाला कळले. 'इन-हाऊस' विकसित 'रुपे कार्ड' आणि 'युपीआय' प्रणालीचे महत्त्व जाणवयाला लागले. परंतु, ती जागतिक बनवण्याची गरजसुद्धा आहे.

 

 

असा अंदाज आहे की, एकूण इंटरनेट रहदारीपैकी सुमारे ८० टक्के व्हिडिओ, 'सोशल नेटवर्किंग' आणि 'गेमिंग'चा त्यात वाटा आहे. 'जागतिक डेटा रहदारी २०२०' मध्ये २३० 'एक्झाबाईट्स'वरून २०२६ पर्यंत ७८० 'एक्झाबाईट्स'पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. 'डिजिटल' जाहिरात आणि विपणन बाजारसुद्धा २०२६ पर्यंत ७८० अब्जांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. 'एनआयटीआय' आयोगाचे 'सीईओ' अमिताभ कांत यांनी भर दिला की, 'क्लाऊड कॉम्प्युटिंग', खेढ, 'ब्लॉकचेन' आणि 'रोबोटिक्स'च्या उपयोगामुळे उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी 'डिजिटल इंडिया'चा फायदा घेऊन 'डिजिटल' अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत २०० वरून एक ट्रिलियनपर्यंत वाढेल. २०१६ मध्ये ११.५ ट्रिलियन डॉलर्सची असलेली 'डिजिटल' जागतिक अर्थव्यवस्था आता १५ ट्रिलियन डॉलरची असू शकते. विशेषत: चीनपेक्षा भारताबाबत जगाचा दृष्टिकोन अधिक अनुकूल असल्याने भारताने जागतिक बाजारपेठेच्या या प्रचंड संधीचा फायदा घेण्याची वेळ आली आहे. तथापि, सरकार अतिरिक्त प्रयत्न करत आहे. जसे की, मोबाईल उत्पादन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील वाढ, प्रत्येक गावात इंटरनेट नेटवर्कचा प्रसार आणि स्थानिक आणि जागतिक बाजारपेठेकडे पाहता, येत्या काही वर्षांत मजबूत सॉफ्टवेअर विकसित करणे यावरून दिसून येते. केंद्र आणि राज्य स्तरावर, तसेच उद्योगांनी स्थानिक आणि जागतिक बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी त्यांची ऊर्जा संक्रमित केली पाहिजे. संशोधन आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करणार्‍या, स्टार्ट-अप, 'युनिकॉर्न' अशा कंपन्यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. ज्या भागात सर्वाधिक लक्ष देण्याची गरज आहे ते खालीलप्रमाणे आहेत.

 

 

ई-कॉमर्स, डिजिटल मीडिया, डिजिटल जाहिरात, फिनटेक, स्मार्ट घर, अ‍ॅप्स, डिजिटल आरोग्य, ई-सेवा, गतिशीलता सेवा, डिव्हाईस, डेटा केंद्रे. सॉफ्टवेअर, माहिती-तंत्रज्ञान सेवा, क्लाऊड संगणन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादी. 'डिजिटल' विकासामुळे मानवतेची किंवा पर्यावरणाची आणखी हानी होऊ नये, याची जाणीव जगाने ठेवली पाहिजे. कारण, जग आधीच दोन्ही आघाड्यांवर त्रस्त आहे. 'शाश्वत विकास उद्दिष्टे' ही एक चांगली संकल्पना असू शकते, जिथे आपल्याला नवीन तंत्रज्ञानाची शक्ती दर्शविण्याची आवश्यकता आहे. हे आता आपल्यावर अवलंबून आहे - तंत्रज्ञान कंपन्या मोठ्या आणि लहान, उद्योग, धोरणकर्ते, नागरिक आणि ग्राहक-वेळेचे महत्त्व समजून, मानव व पर्यावरण कल्याणासाठी शक्तीचा वापर आपण नेमका कसा करतो.

 

 

- पंकज जयस्वाल