चिनी घुसखोरीला आळा घालण्याकरिता ‘व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम’

 

 

 

 

 

 

सर्वप्रथम भारत-चीन सीमेकडे चीनच्या बाजूला नेमके काय सुरु आहे, हे बघण्याची गरज आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत चीनने अनेक वेळा घोषणा केल्या की, ते 650 हून जास्त गावे भारत-चीन सीमेवर वसवत आहेत. त्यातील काही गावे तर चक्क भारत आणि भूतानच्या हद्दीत आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. सीमेवर कोणीही राहत नाही, सगळ्या ठिकाणी सैनिक नसतात. त्यामुळे सीमेवर लक्ष ठेवणे कठीण असते. जर स्थानिक रहिवाशांना तिथे राहण्यासाठी मदत केली, तर सीमेवर आपोआप लक्ष ठेवले जाऊ शकते. हे लोक शक्यतो गुराखी असतात. शेळ्या, मेंढ्या, याक अशा प्रकारची जनवारे त्यांच्याकडेअसतात. त्यामुळे प्रत्येक गावाला चराऊ जमिनीची गरज असते. मग हेच चिनी गुराखी चराऊ जमिनीसाठी चिनी सैन्याच्या दबावामुळे भारताच्या हद्दीत अतिक्रमण करतात. त्यांना अनेक वेळा साध्या गणवेशातील चिनी सैनिकांची मदत असते. चीनचा हा कार्यक्रम अतिशय पद्धतशीरपणे चालू आहे.

 

 

 

सीमा भागामध्ये चीनने आपले पर्यटन वाढवले आहे. त्यामागचा उद्देश हाच की, चिनी लोकांनी सीमेवर जावे, ज्यामुळे सीमेवरील रहिवाशांना एक उद्योगधंद्याचे, रोजगाराचे साधन उपलब्ध होईल. असे म्हटले जाते की, आता चिनी सीमेवर राहणारे गुराखी टुरिझम एजंट बनत आहेत. कारण, त्यांच्या घरात येऊन अनेक चिनी लोक राहतात. काही आकडेवारी चीनच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार चीनने या भागामध्ये 30 ते 40 अब्ज युआन किंवा 4.4 अब्ज डॉलर्स एवढा पैसा खर्च केला आहे. अनेक ग्रामस्थांना दरवर्षी 1800 डॉलर्स एवढा पैसा या भागामध्ये राहण्याकरिता दिला जातो. याशिवाय या ठिकाणी पर्यटनाला खूप मोठ्या प्रमाणात मदत केली जात आहे. यामुळे येथे राहणार्‍या ग्रामस्थांचे उत्पन्न हे पुष्कळ वाढलेले आहे. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न हे 15 हजार डॉलर्सच्या घरात असावे, असा अंदाज आहे. या सगळ्यामुळे चीनच्या सीमेवर राहणारी लोकसंख्या ही दहा टक्क्यांनी वाढली, अशी चीनची आकडेवारी सांगते. असे म्हटले जाते की, चीनचा हा कार्यक्रम पूर्णपणे अमलात आणला जाईल, त्यावेळेला अडीच लाखांहून जास्त नागरिकांना भारत- चीन सीमेवर वेगवेगळ्या गावांमध्ये वसवले जाईल. हे करण्याचा उद्देश काय? उद्देश साफ आणि सरळ आहे. या गावांचा वापर करून भारताच्या वेगवेगळ्या भागात, मग ते लडाखमध्ये असो वा उत्तराखंडमध्ये असो, की अरुणाचल प्रदेशमध्ये असो, अतिक्रमण करायचे आणि नंतर हा भाग आमचाच आहे असे म्हणायचे. ज्यावेळेला चीन अशी कारवाई करत आहे, त्यावेळेला भारतामध्ये काय परिस्थिती आहे?

 

 

 

 

 

 

बहुतेक भारत-चीन सीमेवरुन आता ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ होते आहे. म्हणजे सीमेवर राहायला कोणीही नागरिक तयार नाही. कारण, तिथे रस्ते, पाणी, वीज, वैद्यकीय सोईसुविधांची सुविधा नाही. ज्या सुविधा शहरात मिळतात, त्या येथे मिळत नाहीत. म्हणून सीमेवर राहाणार्‍यांची संख्या ही प्रत्येक दरवर्षी कमी होते आहे. उत्तराखंडच्या आकडेवारीप्रमाणे, 2011 ते 2018 या काळात 185 सीमेवर वसलेली गावे आता पूर्णपणे रिकामी झालेली आहेत. ‘घोस्ट व्हिलेजेस’ म्हणजे आता कोणीही माणूस या गावांमध्ये वास्तव्यास नाही. हीच परिस्थिती हिमाचल प्रदेशमध्येसुद्धा आहे, जिथे लोकसंख्या वाढण्याच्याऐवजी दरवर्षी पाच ते सहा टक्क्यांनी कमी होत आहे. लडाखची लोकसंख्या तर सुरुवातीलापासून फार कमी होती. सीमेवर राहाणार्‍या लडाखी लोकांची संख्या ही अजून कमी झाली आहे. यामुळे आता भारतीय गुराखी जी चराऊ जमीन आपल्या ताब्यात असते, तिथेसुद्धा जायला तयार नसतात. यामुळे तिथे चिनी घुसखोरी वाढण्याची शक्यता असते.

 

 

 

भारत-चीन सीमेवर राहाणारे रहिवाशी देशभक्त आहेत. ते लोक भारतीय सैन्याचे डोळे आणि कान म्हणून काम करतात. या भागातील गुराखी किंवा इतर फिरत्या जमातींचे लोक शत्रूच्या हालचालीविषयी आपल्याला लगेच माहिती देतात. कारगिल युद्धामध्ये आपल्याला आठवत असेलच की, सर्वप्रथम पाकिस्तानची घुसखोरी ही कारगिलमध्ये राहणार्‍या गुराख्यांनी समोर आणली होती. लोक तिथे राहत असल्यामुळे चीनच्या ‘सलामी स्लाईसिंग’चे डावपेच या भागात वापरत नाही. मात्र, चीनने अनेक वेळेला आक्रमक कारवाईसुद्धा येथे राहाणार्‍या भारतीय गुराख्यांवर केली आहे. अनेक वेळा चिनी सैनिक येऊन त्यांना दमदाटीही करतात आणि सांगतात की, ‘तुम्ही आमच्या भागात येत आहात, तुम्हाला येथे येण्याचा कुठलाही अधिकार नाही.’ त्यामुळे घाबरून आपले गुराखी तिकडे जात नाहीत.

 

 

 

 

 

भारत सरकारने या परिस्थितीवर अभ्यास केला आहे. म्हणून मागच्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये लडाखमधील ‘इनर लाईन परमीट’ काढून टाकण्यात आले. ‘इनर लाईन परमीट’चा अर्थ थोडक्यात असा होतो की, जर या भागात जायचे असेल तर त्या राज्य सरकार कढून परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी घेण्याची पद्धत एवढी किचकट आहे की, उत्तराखंडसारख्या भागामध्ये वर्षभरामध्ये 350 ते 400 लोकांनासुद्धा आत परवानगी मिळत नाही. आता ‘व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम’च्या अंतर्गत लोकसंख्येचे जे ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ चालू आहे, त्याला थांबवले जाईल. याकरिता सरकार या भागामध्ये रस्ते बांधणार आहे. यामुळे या भागात राहाणार्‍या लोकांना ज्या सुविधा शहरांमध्ये मिळतात, त्याच सुविधा या भागातील नागरिकांना मिळायला सुरुवात होईल. यामध्ये घरे, राहण्याकरिता इतर सुविधा, रोजगाराच्या इतर संधी अशा प्रकारच्या सुविधा तिथे निर्माण केल्या जातील. जसे लडाखमध्ये झाले म्हणजे पर्यटकांना सीमेपर्यंत जाण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. ज्यामुळे या भागात राहणार्‍या लोकांचे उत्पन्न वाढेल. ‘इनर लाईन परमीट’ अतिशय धोकादायक आहे. त्यामुळे येथील स्थानिक लोकांचे नुकसान होत आहे. भारताचे पहिले ‘सीडीएस’ जनरल बिपीन रावत हे उत्तराखंडचे रहिवाशी होते. त्यांनी म्हटले होते की, भारतीय सैन्य उत्तराखंडमध्ये ‘इनर लाईन परमीट’ काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे या भागात पर्यटन वाढू शकेल. त्याकरिता त्यांनी वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांकडे जाऊन हा मुद्दा पुढे मांडलेला होता. आता उत्तरखंड सरकारने सीमेवरची 100 अशी गावे शोधून काढली आहेत, ज्यांना एक ‘मॉडेल गाव’ म्हणून तयार करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे अरुणाचल प्रदेशचे सरकारसुद्धा प्रत्येक खोर्‍यामध्ये दोन ते तीन ‘मॉडेल गावे’ तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

 

 

 

 

 

अंमलबजावणी करणेसुद्धा अतिशय महत्त्वाचे 

या सगळ्यामुळे आपल्याला नक्कीच फायदा होईल आणि या भागामध्ये पर्यटन वाढेल. तसेच चिनी घुसखोरीला आळा घालण्याकरिता आपल्याला तिथे देशभक्त जनता मिळेल. अर्थातच, ‘व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम’ नक्कीच चांगला आहे. याला पुरेसे यश मिळायला पाहिजे. या सगळ्याची अंमलबजावणी करणे सुद्धा अतिशय महत्त्वाचे आहे. अनेक वेळेला आपण चांगले कार्यक्रम बनवतो. परंतु, त्याची जर अंमलबजावणी व्यस्थित झाली नाही, तर त्यामध्ये अपेक्षित यश आपल्याला मिळत नाही. तेव्हा, आशा करुया की, या प्रोग्रामला यश मिळेल. ज्यामुळे भारत-चीन सीमा ही अजून जास्त सुरक्षित करण्यामध्ये आपल्याला मदत मिळेल.

 

 

 - (नि.) ब्रि. हेमंत महाजन