'प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे बदनामी करणे थांबवा!' : हायकोर्टाने मलिकांना पुन्हा सुनावले!

 

 

 

मुंबई : राज्याचे अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे व कुटुंबियांविरोधात वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यासंदर्भात मलिकांनी सोमवार, दि. २१ फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात हजर राहून आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. "आपण वानखेडेंबाबत कोणतेही चुकीचे व्यक्तव्य केलेलं नसून केंद्रीय तपासयंत्रणेच्या दबाबतंत्रावर बोललो आहोत.", असा दावा मलिकांनी यावेळी केला. मात्र या स्पष्टीकरणावर न्यायालयाकडून असमाधान व्यक्त करण्यात आलं आहे.

 

 

 

"आपण वानखेडेंबाबत कोणतेही चुकीचे व्यक्तव्य केलेलं नसून समीर वानखेडेंच्या माध्यमातून केंद्रीय तपासयंत्रणेच्या दबाबतंत्रावर बोलण्याचा आपला अधिकार अबाधित आहे.", असा दावा प्रतिज्ञापत्राद्वारे नवाब मलिक यांनी केला. मात्र त्यांच्या स्पष्टीकरणावर उच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले असून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वानखेडेंची बदनामी करणे थांबवावे असे निर्देश त्यांना दिले आहेत. पुढची सुनवणी येत्या आठवड्यात निश्चित केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

 

 

 

एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात कोणतेही वादग्रस्त वक्तव्य करणार नसल्याची हमी नवाब मलिक यांनी दिली होती. मात्र नवाब मलिकांकडून वानखेडे कुटुंबियांची बदनामी सुरूच असल्याने ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच या संदर्भात उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले होते.