शिक्षकांची समस्या निकाली!

 

 

 

 

 

ठाणे : महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या माध्यमातून गेली तीन वर्षे सातत्याने ५० टक्के केंद्रप्रमुख पदे पदोन्नतीने भरण्यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. या प्रयत्नांना यश आले असून आता शासन मान्यता मिळाल्याने राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांत शैक्षणिक गुणवत्ता वाढण्यास मदत होणार आहे. परिषदेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर अखेर शालेय शिक्षण विभागाने ५० टक्के पदोन्नतीने व ५० टक्के विभागीय स्पर्धा परीक्षेने पदे भरण्याचे निश्चित केले आहे.

 

 

 

 

राज्यात एकूण ४,८६० केंद्र प्रमुख पदांपैकी ७० टक्के पदे रिक्त असल्याने शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. अनेक केंद्रांचा पदभार उपशिक्षकांकडे आणि पदवीधर शिक्षकांकडे देण्यात आलेला आहे. उदाहरणार्थ, रायगड जिल्ह्यात एकूण २२८ केंद्रप्रमुख पदांपैकी फक्त ८० केंद्रप्रमुख कार्यरत आहेत. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अशीच अवस्था असून किमान ७० टक्के पदे रिक्त आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या दि. १० एप्रिल, २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार ४० टक्के कार्यरत शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता, ३० टक्के विभागीय स्पर्धा परीक्षा आणि ३० टक्के सरळ सेवा परीक्षा अशा पद्धतीने भरण्यासंदर्भात सूचना निर्गमित केली होती. शालेय शिक्षण विभागाने २०१८ मध्ये यासंदर्भात अधिसूचना जारी करून परीक्षेचा अभ्यासक्रम निश्चित केला होता.

 

 

 

त्याबाबत शिक्षक परिषदेने सातत्याने आक्षेप नोंदवला होता. दरम्यान, या निर्णयाने शिक्षकांची अनेक वर्षे रखडलेली समस्या आता निकाली निघाली असून शैक्षणिक गुणवत्तावाढीस चालना मिळणार आहे. शिक्षक परिषदेच्यावतीने राज्य अध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी आ. संजय केळकर आणि अन्य लोकप्रतिनिधींचे आभार मानले.

 

 

 

 

शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे संस्थापक आ. संजय केळकर आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनी विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये तारांकित प्रश्न उपस्थित करून २०१२ पासून रिक्त असणारी केंद्र प्रमुख पदे सेवाज्येष्ठतेने भरण्यासंदर्भात सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. याशिवाय दि. २१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी शिक्षण आयुक्त, पुणे यांच्या कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले होते. दि. २० फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्याचे ग्रामविकास विभागाचे अप्पर सचिव राजेश कुमार यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. तर दि. २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनाही निवेदन दिले होते, तर माजी शिक्षण संचालकांनी शासनाला ५० टक्के पदोन्नतीने व ५० टक्के विभागीय स्पर्धेने केंद्रप्रमुख पदे भरण्यासंदर्भात सुचवले होते.

 

 

 

राज्याचे शालेय शिक्षण सचिव देओल यांच्याही निदर्शनास ही बाब आणली होती. नुकतेच आ. संजय केळकर यांनी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन आणि शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची भेट घेतली होती.