राष्ट्रविरोधी राजकारणाचे नवे केंद्र?

 

 

 

 

 

 

 

 

भारतामध्ये हिंदूविरोधी राजकारणास पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न हा नेहमीच करण्यात येतो. त्यासाठी हिंदू समाजाच्या प्रतिकांना लक्ष्य करणे, भारतामध्ये विविध भागांत राहणार्‍या हिंदू समाजाला एकमेकांविरोधात उभे करण्याचा प्रयत्न करणे, हिंदूंमधील देव - देवतांचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न करणे आदी प्रकार भाजप वगळता अन्य जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष करत असतात. यासोबतच आपापल्या राज्यांमध्ये मुस्लीम आणि ख्रिश्चन लांगूलचालन हा आणखी एक हिंदूविरोधाचा मुद्दा राजकीय पक्षांकडून वापरला जातो. त्यामध्ये मग अगदी सोयीस्कररित्या ‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण भारत’ असा भेद उभा करण्याचे प्रयत्न अनेक दशकांपासून सुरू आहेत.

 

 

 

त्यासाठी प्रामुख्याने आर्य-अनार्य, आर्य -द्रविड, आर्य बाहेरून भारतात आले या टुकार थियर्‍या वापरल्या जातात. मात्र, हिंदू समाजामध्ये कितीही मतभेद असले तरीदेखील त्यांच्या आपल्या हिंदूपणाविषयीच्या जाणिवा आणि नेणिवा अतिशय स्पष्ट आहेत, त्यामुळे हे असे टुकार मुद्दे फार यशस्वी होत नाहीत. मात्र, हे हिंदूविरोधी मुद्दे विविध मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय ठेवण्याचे काम सुरू असल्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भारतामध्ये प्रामुख्याने कथित द्रविड चळवळीस हाताशी धरून मुस्लीम आणि ख्रिश्चन कट्टरतावाद वाढविण्याचा प्रयत्न अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्यामध्ये दक्षिण भारतातील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांचा समावेश आहे.

 

 

 

‘उर्वरित भारतामध्ये चालणारे राजकीय आणि सामाजिक मुद्दे हे दक्षिण भारतामध्ये चालणार नाहीत’, ‘दक्षिणेत हिंदुत्व हा मुद्दाच अस्तित्वात नाही’, ‘गायपट्ट्यातील नेते आणि गायपट्ट्यातील राजकारण्यांना दक्षिण भारत स्वीकारणार नाही’ हे आणि असे अनेक समज भारतीय राजकारणामध्ये जाणीवपूर्वक प्रस्थापित करण्यात आले होते. मात्र, ते समज अगदीच बिनबुडाचे असल्याचे गेल्या काही काळामध्ये सिद्ध झाले आहे. कारण, हिंदूहित या मुद्द्यावर कर्नाटकमध्ये भाजपने सातत्याने यश मिळविले आहे.

 

 

 

त्याचप्रमाणे तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशात भाजप सत्ताधार्‍यांना पर्याय म्हणून उभा राहत आहे, तर तामिळनाडू आणि केरळमध्येही भाजप आणि पर्यायाने हिंदूहिताचे राजकारण लोक स्वीकारायला लागले आहेत. मात्र, याच दक्षिण भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मुस्लीम लांगूलचालनाचेही राजकारण सुरू आहे आणि त्यास येथील प्रादेशिक पक्षही छुपा अथवा थेट पाठिंबा देत असल्याचे दिसते. कर्नाटकमध्ये पेटविण्यात आलेला ‘हिजाब’चा वाद, तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशात हिंदूंच्या मंदिरांवर होणारे हल्ले, केरळमध्ये हिंदुत्ववाद्यांच्या होणार्‍या हत्या आणि तामिळनाडूमध्ये द्रविडी राजकारणाच्या आड हिंदू समाजाच्या हितांवर घालण्यात येणारा घाला; याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तामिळनाडू यामध्ये केंद्रस्थानी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

 

 

तामिळनाडूमध्ये पसरलेले ‘पीएफआय’चे जाळे असो किंवा दिवाळीच्या आदल्या दिवशी कोईम्बतूरमध्ये मंदिरासमोर झालेला स्फोट असो, यातून तामिळनाडूस हिंदूहित किंवा राष्ट्रहिताच्या विरोधातील नवी प्रयोगशाळा बनविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची शंका प्रबळ होण्यास वाव आहे.

 

 

 

कोईम्बतूरमध्ये दि. 23 ऑक्टोबरच्या पहाटे एका मारुती कारमध्ये स्फोट झाला. गाडी मंदिरासमोरून जात असताना ही घटना घडली. स्फोटात जमीशा मुबीन नावाच्या व्यक्तीचा मृतदेह सापडला. प्रारंभी तामिळनाडू पोलिसांनी हा स्फोट सिलिंडरचा स्फोट असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. तामिळनाडू पोलिसांच्या तपासात 25 वर्षीय मुबीन हा कोईम्बतूरमधील कोट्टायामेडू येथील रहिवासी असल्याचे समोर आले. मात्र, हा सिलिंडर स्फोट नसल्याचे काही वेळातच सिद्ध झाले आहे. कारण, मृत पावलेल्या मुबीनची ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’ने (एनआयए) 2019 साली ‘इसिस’शी संबंध असल्याच्या संशयावरून चौकशी कोली होती. मात्र, त्याच्याविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नव्हता.

 

 

 

तपास जसजसा पुढे सरकत गेला, तसतसे प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले. मृताच्या घरातून पोलिसांना तब्बल 75 किलो स्फोटके सापडली, त्यामध्ये पोटॅशियम, सल्फर, खिळे, छर्रे आदी क्रूड बॉम्ब बनविण्याचे साहित्य सापडले. त्यानंतर याप्रकरणी बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (युएपीए) गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, ‘एनआयए’ प्रकरणाचा तपास करणार आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत मुहम्मद तालका, मोहम्मद अझरुद्दीन, मोहम्मद रियाझ, फिरोज इस्माईल आणि मोहम्मद नवाज इस्माईल आणि अफसर खान यास अटक केली आहे.

 

 

 

हा स्फोट म्हणजे सिलिंडर स्फोटाचा प्रकार नसून दहशतवादी कृत्य असल्याचा थेट आरोप भाजपने केला आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये द्रमुक सरकारवर या घटनेकडे तब्बल 36 तास दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप करून मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या लक्ष्य केले आहे. अखेर भाजपच्या रेट्यामुळे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांना केंद्र सरकारकडे ‘एनआयए’ तपासाची मागणी करावी लागली. यातील आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे, गुप्तचर खात्याच्या सूचनेकडे करण्यात आलेले दुर्लक्ष. गुप्तचर यंत्रणांनी दि. 18 ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारला दिलेल्या माहितीमध्ये ‘पीएफआय’वर बंदी घालण्याच्या निर्णयानंतर स्थानिक हिंदुत्ववादी संघटना आणि हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांवर हल्ला होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले होते. मात्र, राज्य सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे या घटनेमुळे स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींपैकी इस्माईल यास भारताच्या विनंतीवरून 2020 मध्ये ‘युएई’मधून प्रत्यार्पण करण्यात आले होते. मुहम्मद तालका या आरोपीचे वडील नवाब खान 1998 सालच्या साखळी बॉम्बस्फोटातील प्रमुख आरोपी आहेत, यामध्ये 58 लोकांचा बळी गेला होता. राज्यात 1998 साली झालेल्या बॉम्बस्फोटावेळीदेखील राज्यात द्रमुक-काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेत होते.

 

 

 

केंद्र सरकारने ‘पीएफआय’च्या मुसक्या आवळल्यानंतर झालेल्या या स्फोटामुळे तामिळनाडूमध्ये जिहादी कट्टरतावाद्यांना मोठ्या प्रमाणात राजाश्रय मिळत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘एनआयए’ने दि. 22 सप्टेंबर रोजी तामिळनाडूमधील वेगवेगळ्या ठिकाणांहून 11 ‘पीएफआय’ पदाधिकार्‍यांना अटक केली होती. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये ‘पीएफआय’च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इस्माईलला कोईम्बतूर येथून अटक करण्यात आली होती. चेन्नई, कोईम्बतूर, दिंडीगुल, कन्याकुमारी, तिरुची, इरोड आणि सेलमसह तामिळनाडूमधील अनेक भाग हे ‘पीएफआय’चा बालेकिल्ला मानले जातात. तामिळनाडू पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या म्हणण्यानुसार, तामिळनाडूमध्ये इस्लामिक कट्टरतावादी संघटनांकडून सुमारे 130 हिंदू कार्यकर्त्यांची गेल्या काही वर्षांत हत्या करण्यात आली होती, ज्यामध्ये अलीकडील सर्व हत्यांमध्ये ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चा प्रमुख समावेश होता.

 

 

 

जिहादी कट्टरतावादाचे हे एकच उदाहरण नाही. तामिळनाडूमध्ये आर्थिक जिहादच्यादेखील घटना घडत आहेत. राज्यातील तिरुचिरापल्ली हे संपूर्ण गावच ‘वक्फ’ संपत्ती असल्याचा दावा ‘वक्फ बोर्डा’कडून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हे संपूर्ण गाव हिंदूबहुल आहे आणि याच गावात 1500 वर्षे जुने मंदिरही आहे, म्हणजेच इस्लाम स्थापन होण्यापूर्वीपासूनच हे मंदिर अस्तित्वात आहे आणि तरीदेखील संपूर्ण गाव हे ‘वक्फ’ संपत्ती असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. केवळ मुस्लीम नव्हे, तर ख्रिश्चनांच्या हिंदूविरोधी कारवायांकडेदेखील सत्ताधारी दुर्लक्ष करत आहेत. धक्कादायक म्हणजे, सरकारी शाळांमध्ये हिंदूंवर ख्रिश्चन होण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. याची गंभीर दखल मद्रास उच्च न्यायालयानेही घेतली होती आणि तामिळनाडू सरकारला सक्तीच्या धर्मांतराविरुद्ध मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात काय अडचण आहे? राज्याच्या शाळांमधील धर्मांतरे रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची सूचना त्यांना का दिली जाऊ नये, असा सवाल न्यायालयाने द्रमुक सरकारला विचारला होता. हा प्रकार एवढा गंभीर आहे की, जानेवारी महिन्यामध्ये धर्मांतरणाच्या दबावास कंटाळून लावण्या या 17 वर्षीय विद्यार्थिननीस आत्महत्या करावी लागली होती.

 

 

 

तामिळनाडूमध्ये असलेली या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी जानेवारी महिन्यात हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत केलेले भाषण महत्त्वाचे ठरते. आपल्या भाषणामध्ये राहुल गांधी यांनी भारत हे राष्ट्र नसल्याचा दावा करून ‘दक्षिण विरुद्ध उत्तर भारत’ असा वाद वाद निर्माण करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. त्यामुळे तामिळनाडूस कट्टरतावाद आणि राष्ट्रविरोधी कारवायांचे नवे केंद्र बनविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.